‘पहाडभन्दा अग्लो, समुद्रभन्दा गहिरो, महभन्दा मिठो’ यो वाक्यांश चीन र पाकिस्तानका नेता दुई देशको मित्रता र रणनीति साझदोरीलाई व्याख्या प्रायः प्रयोग गर्छन् । यद्यपि, यो मित्रता अहिले गम्भीर दबाबमा छ, जुन कुनै आपसी समस्याले नभई बेइजिङ र नयाँदिल्लीबिच बढ्दो आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धको कारणले आएको हो । पछिल्लो समय भारत र चीनबिच आर्थिक सम्बन्ध सबल बन्दै गएको छ । ब्रिक्स र जी–२० जस्ता फोरममा सदस्य भएकाले पनि उनीहरूलाई समूहको रणनीतिक लक्ष्यले पनि नजिक ल्याइरहेको छ ।
२० ट्रिलियन डलर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) भएको चीन विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र हो भने भारत यसै दशकको अन्त्यसम्ममा तेस्रो ठुलो आर्थिक शक्ति बन्दै छ । वार्षिक जिडिपी ४.५ ट्रिलियन डलर रहेको भारतको अर्थतन्त्र चीनको एकचौथाई मात्र हो । यसले अझै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी छ । तथापि, भारतले चीनलाई भेट्न सक्ने केही आधार छ । विशेषतः भारतको अर्थतन्त्र वार्षिक ७.४ प्रतिशतले बढिरहँदा चीनको ३–४ प्रतिशतमा झरेको पनि बिर्सिनुहुदैन । त्यसमाथि भारतसँग अझै ‘जनसंख्यायिक लाभ’ बाँकी नै छ । भारतको जनसंख्या वृद्धिदर अझै प्रतिस्थापनस्तरभन्दा अलि माथि छ । जबकि चीन घट्न थालिसक्यो ।
भारत र चीनको आर्थिक वृद्धि आजकै दरमा कायम रह्यो भने सन् २०३५ सम्ममा दुई देशको संयुक्त जिडिपी अमेरिकाको भन्दा ठुलो हुनेछ । यसले विश्वशक्तिको केन्द्र स्थायी रूपमा पश्चिम युरोप र अमेरिकाबाट पूर्वतर्फ अर्थात्, एसियामा सार्नेछन् । त्यतिवेलासम्म पाकिस्तानले अहिलेको ४२औँ ठुलो अर्थतन्त्रको स्थान पनि कायम राख्न सक्नेमा शंका छ । इस्लामाबादको ३ प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदरको उपलब्धिलाई झन्डै समान २.७७ प्रतिशतको उच्च जनसंख्या वृद्धिदरले निस्तेज बनाउनेछ । उसले पहिलेदेखि सामना गरिरहेको खाद्य, पानी, रोजगारी र स्वास्थ्य संकट थप बढ्न सक्छ । यदि पाकिस्तानले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सकेन भने चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपेक)मा लगानी गरिएको झन्डै ६२ अर्बको चिनिया लगानीको भविष्य खतरामा पर्नेछ ।
सिपेक करिडोरबाट हुने आर्थिक क्षतिका अतिरिक्त चीन त्यस परियोजनामा काम गर्ने आफ्ना इन्जिनियर र कर्मचारीमाथि बढ्दो आक्रमणले पनि चिन्तित छ । परियोजनाअन्तर्गतका कतिपय पूर्वाधार निर्माण अपूर्ण छन् । बलुचिस्तान र गिलगिट–बाल्टिस्तानमा स्थानीय आक्रोश कायमै देखिन्छ ।
चीनले बनाइदिएको विमानस्थल र बन्दरगाह दुवै प्राविधिक रूपमा पूर्णतया सञ्चालनमा आइसक्दासमेत गत वर्ष ३० वटाभन्दा कम कार्गो जहाज मात्र बन्दरगाह आउनुले पाकिस्तानको कमजोर अर्थतन्त्रको चित्र प्रस्तुत गर्छ । यो अवस्थाले चीनलाई बन्दरगाहको सञ्चालन लागत उठाउन पनि गाह्रो पर्नेछ । यो आधुनिक सुविधाले सुसज्जित बन्दरगाहमा सन् २०२४–२५ मा पाकिस्तानका कुल कार्गो ट्राफिकको १ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा आयो । ग्वादर विमानस्थलको अवस्था अझ खराब छ किनभने त्यहाँबाट व्यावसायिक उडान अझै सुरु हुनसकेको छैनन् ।
चीन–भारतबिचको बढ्दो सम्बन्ध
सन् १९६० को दशकमा पाकिस्तान र चीन दुवैको स्वार्थ एकदम समान थिए । बेइजिङले आफ्नो सिन्जियाङ प्रान्तलाई तिब्बतसँग जोड्ने सडकमार्ग अघि बढाउन आवश्यक जमिन पाकिस्तानबाट पाएको थियो । पाकिस्तानले गिलगिट–बाल्टिस्तान क्षेत्रको सक्सगाम उपत्यकाको झन्डै ५,१८० वर्ग किलोमिटर भूमि चीनलाई सुम्पिएको थियो । भारतले विरोध जनाएको यस कदमपछिका विगत ६ दशकमा, चीनले आफ्नो प्रतिरक्षा बलियो बनाएको छ । यस भेगमा आवश्यक सडक पूर्वाधारलगायत निर्माण पूरा गरिसक्यो । सम्भवतः चीनलाई अब यस भेगमा पहिलेजस्तो पाकिस्तानको आवश्यकता छैन ।
जहाँसम्म चीन भारत सम्बन्धको कुरा छ । भारत चीनको कम्युनिस्ट सरकारलाई मान्यता दिने पहिलो देशमध्ये एक थियो । दुई देशबिच ‘हिन्दी चिनी भाइ भाइ’को नारा लागेको थियो । तर, बाहिर भाइचाराको नारा लागे पनि म्याकमोहन रेखामा बढ्दो विवाद बिच विभिन्न क्षेत्रमा सीमा झडपहरू भए । लगभग ८९० किलोमिटर लामो म्याकमोहन लाइनलाई भारतले दुई देशको सिमाना मान्छ भने चीनले यसलाई ब्रिटिसले एकतर्फी थोपरेको सिमाना भन्छ ।
विवाद बढ्दै गएपछि अक्टोबर १९६२ मा, चीनको जनमुक्ति सेनाले भारतको त्यतिवेला उत्तरपूर्वी सिमान्त एजेन्सी भनिने चिनिने (हालको अरूणाचल प्रदेश) मा प्रवेश ग¥यो । चिनियाँ सेना आसामको तेजपुरसम्म पुगेको थियो । झन्डै एक महिनासम्म सो क्षेत्र कब्जा गरेर जनमुक्ति सेना म्याकमोहन लाइनभन्दा पछाडि हट्यो । यो युद्ध भारतका लागि ठूलो धक्का र हार साबित भयो । खासमा यस युद्धको चोटबाट नेहरू कहिल्यै पनि बाहिरिन सकेनन् । तथापि, यस घटनाले भारतलाई भने बहुमूल्य पाठ सिकायो र भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिरक्षाको महत्व बुझे ।
चीनसँगको हारपछि भारतीय सेनाको पुनर्गठन गरियो । त्यही सबल फौजले सन् १९६५ मा जम्मू र कश्मीरमा पाकिस्तानको घुसपैठको प्रयासलाई मात्र विफल पारेन तर लाहोर र सियालकोटसम्म अघि बढ्ने साहस गर्यो । सन् १९७६ मा, त्यही पुनर्गठित भारतीय सेनाले अगस्ट–सेप्टेम्बरमा सिक्किमको नाथु ला र अक्टोबरमा चो लामा चिनियाँ सेनाको सामना गर्यो । त्यस्तै, सन् १९७५ मा, अरुणाचल प्रदेशको तुलुङ ला क्षेत्रमा फेरि चिनियाँ सेनासँग भिडेको भारतीय सेना सन् १९८७ मा सुमदुरोङ चु उपत्यकामा फेरि आमनेसामने भएको थियो ।
पछिल्लो समय भने सन् २०१७ मा भुटानको सिमाना डोकलाम क्षेत्रमा भारतीय सेनाले ७३ दिनभन्दा बढी समयसम्म चिनियाँ फौजलाई रोक्यो । त्यसवेलाको गतिरोध अन्त्य भए पनि सन् २०२० मा, भारत र चीनका फौजबिच लद्दाखको गलवान उपत्यका लडे । त्यसपछि, दुवै देशहरूले विच्छेदन र तनाव कम गर्ने प्रक्रिया अपनाए, जुन अझै पनि चलिरहेको छ । दुई देशले बल प्रयोग नगरी समस्या समाधान गर्न राजनीतिकस्तरमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नयाँदिल्ली–चीन व्यापारको वृद्धि
यसबिच, विगत एक दशकमा, भारतले सबै मौसममा चल्ने सडकसहित चीनतर्फको सीमाक्षेत्रमा पूर्वाधार बलियो बनाएको छ । धेरै क्षेत्र हेलिप्याडसहितको सुविधासमेत बनिसकेको छ । जीवन्त गाउँ कार्यक्रमअन्तर्गत ६६२ सीमावर्ती गाउँहरूलाई २४सै घन्टा बिजुली तथा इन्टरनेटसँग जोड्नेदेखि पिउनेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षा सुविधा प्रदान गरिँदै छ । यो कार्यक्रमले यी गाउँका बासिन्दालाई त्यहीँ बस्न सक्ने र ती क्षेत्रलाई साना तथा लघु उद्योगहरूको केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
भारत र चीनले दुई देशबिचको व्यापार प्रवद्र्धन गर्न आफ्ना मुद्राबिच रुपैयाँ–युआनबिच सिधा व्यापारको सुनिश्चितता गरेका छन् । भारत–चीनबिचको व्यापार १२ प्रतिशतले बढ्दै जाँदा, पाकिस्तान–चीन व्यापार १० प्रतिशतमै अड्किएको छ । यो खाडल अझ फराकिलो हुने देखिन्छ । किनकि भारतसँग पहिले नै ठुलो आधार छ । सुधारिएको रसद र राम्रो फसलको व्यवस्थापनले पनि भारतको कृषि निर्यातलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाएको छ ।
यसरी, भारतले चीनसँगको आफ्नो तनावपूर्ण सम्बन्धलाई बिस्तारै सुधार गर्दैगर्दा, पाकिस्तान–चीन सम्बन्ध भने थप सबल हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ छ । सिपेक करिडोरबाट हुने आर्थिक क्षतिको अतिरिक्त, चीन त्यस परियोजनामा काम गर्ने आफ्ना इन्जिनियर र कर्मचारीमाथि बढ्दो आक्रमणले पनि चिन्तित छ । परियोजनाअन्तर्गतका कतिपय पूर्वाधार निर्माण अपूर्ण छन् । बलुचिस्तान र गिलगिट–बाल्टिस्तानमा स्थानीय आक्रोश कायमै देखिन्छ । यसका कारण यही परियोजना नै चीन र पाकिस्तानबिचको तनावको कारण बन्न सक्छ ।
द प्रिन्टबाट
