भारत–अमेरिकाबिचको व्यापार सम्झौता अस्थायी राहत, बाँकी नै छ स्थायी समाधान

भारत–अमेरिका भन्सार सम्झौताबारे बिस्तारै थप विवरण बाहिर आउँदै छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यो स्थायी रहेकोजस्तो देखिँदैन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कारण अहिले विश्वभर नै ठुलो उथलपुथल आइरहेको कसैबाट लुकेको छैन । यस पृष्ठभूमिमा भारतले गरेको सम्झौता उसले आफूले सक्नेजति सबैभन्दा उत्तम विकल्पजस्तो देखिन्छ । यसैले भारतले अहिले हासिल भएको सम्झौतालाई अस्थायी मान्नुपर्छ, जसको नियमित रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ र आवश्यक परेमा यसलाई परित्याग गर्न पनि डराउनुहुँदैन । अहिलेको सम्झौता अस्थायी हुनुका मुख्य तीन कारण छन् ।

पहिलो त ट्रम्पको कुनै पनि निर्णय अन्तिम हुँदैन । यदि उनी कुनै दिन खराब मुडका साथ बिउँझिए भने आफूले पहिले लिएको निर्णय आफैँ उल्ट्याउन सक्छन् । सन् २०२६ को दोस्रो भागमा अमेरिकी राजनीति कसरी अघि बढ्नेछ भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । विशेषगरी यदि रिपब्लिकन पार्टीले यसै वर्ष नोभेम्बरको मध्यावधि चुनावमा राजनीतिक धक्का भोग्न सक्ने अनुमान छ । त्यसबाहेक अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको व्यापार नीति कार्यान्वयन गर्ने शक्तिलाई सीमित पार्न सक्छ । 

मानौँ कि ट्रम्पलाई आफ्नो पूर्ण कार्यकालभरि आफूले चाहेअनुरूप नीति कार्यान्वयन गर्ने अवस्था रह्यो भने पनि भारतले पछिल्लो सम्झौताबाट बाहिरिने वा यसलाई पूर्ण रूपमा लागू नगर्नेबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ । सम्झौता अमेरिकाको पक्षमा धेरै ढल्किँदा यो झन् गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना मित्र देशका नेतालाई ‘प्रिय साथी’ भनेर सम्बोधन गर्दा पनि अपमान गरेको देखिन्छ । भारतले पाकिस्तानविरुद्ध सञ्चालन गरेको ‘अप्रेसन सिन्दूर’पछि अमेरिकाले कति चाँडो पाकिस्तानको पक्ष लियो भन्ने कुरा भारतले बिर्सिनुहुँदैन । साथै, अमेरिकाले बंगलादेशी कपडामाथि बढी अनुकूल व्यापार सम्झौता गरेको कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ । सम्भवत: भारतभन्दा बंगलादेश अमरिकाप्रति नतमस्तक हुन तयार भएकाले पनि यस्तो सहुलियत दिएको हुनुपर्छ ।

दोस्रो, यो व्यापार सम्झौता अब व्यापारमा मात्र सीमित छैन । अहिले यसलाई भारतको विकल्पहरू सीमित गर्न प्रयोग गरिँदै छ । चाहे त्यो कच्चा तेल खरिदमा होस् वा डिजिटल करमै । अर्थात्, अन्तत: यो भारतको सर्वोत्तम हितविरुद्ध जान सक्ने सम्भावना देखिँदै छ । ट्रम्पले भारतको संवेदनशीलता बुझ्नेछन् भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । विशेषगरी, रुससँगको भारतको लामो समयदेखिको सम्बन्धलाई बिर्सिएर भारतलाई पूर्ण सम्बन्धविच्छेदका लागि दिइएको दबाबले त्यस्तै संकेत गर्छ । 

उसो त कमजोर रुसले भारतको कुनै पनि चासोलाई सघाउनेछैन । भारतको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी चीन हो । चीनलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि भारतलाई रुस चाहिन्छ । र, रुसलाई पनि चीनलाई सन्तुलनमा राख्नकै लागि भारतको आवश्यकता छ । यो केवल थप तेल वा रक्षा उपकरण बेच्ने कुरामा मात्र सीमित कुरा होइन । अहिले सम्बन्ध घनिष्ट देखिए पनि रुस पूर्ण रूपमा चीनको प्रभावमा पर्न चाहँदैन, जसरी भारत पूर्ण रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको अगाडि झुक्न चाहँदैन । रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छन् कि संयुक्त राज्य अमेरिकाले रुसलाई दबाब दिएर भारतको सम्बन्धलाई कमजोर पार्न खोजिरहेको छ । यो भारतका लागि सन्देश हो, साथमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि पनि । भारतले रुसलाई आश्वस्त पार्र्ने खालको कदम चाल्नुपर्छ ।

तेस्रो, नयाँदिल्लीले चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवैलाई लाभ उठाउने गरी अघि बढेमा मात्र भारतको सर्वोत्तम हित हुन्छ । तर, चीन र अमेरिका दुवैको चासो भारत चाँडै बलियो होस् भन्नेमा छैन । भारतको उत्पादन क्षेत्रलाई फाइदा पुर्याउने हो भने चिनियाँ आपूर्ति शृंखला भारतमा आउनु आवश्यक छ । भारतलाई उच्च प्रविधिको स्रोत तथा उत्पादन र सेवाको ठुलो बजारको रूपमा अमेरिका चाहिन्छ । चीन वा अमेरिकाविना अघि बढ्न खोज्यो भने भारतको वृद्धिदर धेरै सुस्त हुनेछ ।

भारतलाई चीन र अमेरिकालाई साथमा लिएर अघि बढ्न पनि सजिलो हुनेछैन, किनभने भारतको चुनौती आन्तरिक हुन् । किनकि, भारतीय अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा उदार भइसकेको छैन । यसको आर्थिक वृद्धि र रोजगारीमा धेरै प्रतिबन्ध कायमै छन् । अमेरिका र चीन एउटा कुरामा मौन रूपमा सहमत छन्, तिनीहरू हाम्रो गति सुस्त होस् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरू गठबन्धनमार्फत चल्ने र उनीहरूलाई उपयुक्त हुने कमजोर भारतीय सरकार चाहन्छन् ।

व्यापार विज्ञ अजय श्रीवास्तवले टाइम्स अफ इन्डिया (फेब्रुअरी ११, २०२६) मा लेखेझैँ भारतले यस व्यापार सम्झौतामा अमेरिकाले भन्दा बढी छुट दिनुपरेको छ । अमेरिकाले भारतलाई अधीनस्थ स्थितिमा धकेल्न चाहन्छ । उनी लेख्छन्, ‘यो सम्झौताले निर्यातमा तत्काल राहत प्रदान गर्छ । तर, त्यसका लागि भारतले ऊर्जा, डिजिटल नीति र रणनीतिक पंक्तिबद्धतामा गहिरो मूल्य तिर्नुपर्ने भएको छ । वार्ताअगाडि बढ्दै जाँदा भारतले अब छोटो अवधिको लाभ दीर्घकालीन अवरोधमा परिणत नहुने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले शशी थरुरको नेतृत्वमा रहेको संसदीय मामिला समितिमा अहिले अमेरिकासँग भएको व्यापार सम्झौतालाई वर्तमान भूराजनीतिक परिस्थितिमा सबैभन्दा व्यावहारिक विकल्प भनेका छन् । मिश्रीको यस भनाइले धेरै कुरा खुलस्त पार्छ । त्यसैले, अल्पकालीन फाइदा हुने कुरालाई ख्याल गर्दै भारतले भविष्यमा उपयुक्त अवसर आउँदा यस व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने आवश्यकतालाई बिर्सनुहुँदैन । बाँधिएको महसुस गर्दा भारतले सम्झौताबाट बाहिरिने विकल्प पनि चुन्नुपर्ने हुन सक्छ । यसैले, अहिले अमेरिकासँग भएको सम्झौता अस्थायी हो । भारतले यो समयलाई आन्तरिक रूपमा बलियो हुन प्रयोग गर्नुपर्छ ।

आर. जगन्नाथन स्वराज्य पत्रिकाका पूर्वसम्पादकीय निर्देशक हुन् । 
– द प्रिन्टबाट