नारामा महिला समावेशी, प्रतिनिधित्व नगण्य

• ३० राजनीतिक दलमध्ये कुनैले पनि कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार मनोनयन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गरेनन्

अन्तत: बंगलादेशमा बिहीबार सम्पन्न १३औँ राष्ट्रिय निर्वाचनमा बंगलादेश नेसनल पार्टी (बिएनपी)ले दुईतिहाइ मत ल्याएर ऐतिहासिक विजय हासिल गर्यो । चुनाव तुलनात्मक रूपमा निष्पक्ष र मतदाताको उल्लेख्य सहभागिता थियो । निर्वाचन हिंसारहित भए पनि निर्वाचनपछि हुन सक्ने सम्भाव्य हिंसाबारे भने चासो बढेको छ । सम्भावित हिंसालाई मनन गर्दै बिएनपीले विजयोत्सव मनाएन । २४ जुलाईको विद्रोहपछिको निर्वाचनसँगै देश पुन: लोकतान्त्रिक मार्गमा फर्किएको छ, तथापि चुनावमा भएका महिलाको प्रतिनिधित्वलाई लिएर राजनीतिक दलको आलोचना बढिरहेको छ ।

अबामी लिगको अनुपस्थितिले मतदाताको उत्साहमा असर गर्यो । पार्टीमाथिको प्रतिबन्धका कारण धेरै समर्थक चुनावमा सहभागी भएनन् । केही कार्यकर्ता प्रतिशोधको डरले मतदानमा सहभागी भएनन्, किनभने ती खुला रूपमा पार्टीसँग आबद्ध थिए । राजनीतिक घटनाक्रमबिच कोही देश छाडेर भागेका छन् । मौन समर्थक, जसले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो निष्ठाबारे बोलेनन्, तीमध्ये केहीले मतदान गरे ।

यस चुनावमा चिन्ताको एउटा प्रमुख क्षेत्र महिला प्रतिनिधित्व थियो । म लामो समयदेखि यसबारे लेख्दै आएकी छु । जुलाईको राष्ट्रिय बडापत्रमा दलहरूले कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवारलाई मनोनयन गर्ने वाचा गरेका थिए । तैपनि, निर्वाचनमा भाग लिने ३० राजनीतिक दलमध्ये कुनैले पनि त्यो प्रतिबद्धता पूरा गरेनन् । मतदान सुरु हुनुभन्दा धेरै अघि उनीहरूले आफ्नो वाचा तोडे । उच्चतम मनोनयन दर चार प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्र थियो ।

महिला प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले यस्तो कमजोर प्रदर्शन गरेकोमा लज्जित हुनुपर्छ । यो असफलता विशेषगरी पीडादायी छ, किनकि जुलाई विद्रोहमा महिला केन्द्रमा थिए । उनीहरूको सहभागिताले राजनीतिक स्थान सिर्जना गर्न मद्दत गर्यो, जहाँ यी दल चुनाव लड्न सक्षम भए । तैपनि, विद्रोहमा उनीहरूको आवाज र उपस्थिति संस्थागत वा औपचारिक राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा रूपान्तरण भएको छैन । विगत पाँच दशकमा बंगलादेशको उपलब्धिलाई ध्यानमा राख्दै यो पछाडि हट्नु विशेषगरी चिन्ताजनक छ । देशले धेरै लैंगिकता र विकास सूचकमा राम्रो कार्य प्रदर्शन गरेको छ । देशलाई प्राय: यस क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणको च्याम्पियनका रूपमा वर्णन गरिएको छ । राजनीतिक सहभागिताका लागि यो कुनै समय दक्षिण एसियामै उच्च स्थानमा थियो ।

तर, विगत डेढ वर्षमा, संसद् र सरकारमा महिलाको नगण्य उपस्थिति (जम्मा तीनजना) का कारण देश पहिले नै महŒवपूर्ण क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्वका दृष्टिले जोखिममा थियो । अब, संसद्मा केवल सात महिला निर्वाचित भएका छन् । यद्यपि, ३०० सिट रहेको सदनमा ५० सिट महिलाका लागि छुट्याइएको छ, जुन विभिन्न दलले प्राप्त गरेको मतभारका आधारमा वितरण हुनेछ । जे होस्, समग्र तस्बिर निराशाजनक छ । राजनीतिक सहभागिता र नेतृत्वमा लैंगिक समानताको सन्दर्भमा बंगलादेश पछाडि धकेलिँदै छ । यो गहिरो चिन्ताको विषय हो । नयाँ सरकारबाट अपेक्षाको सन्दर्भमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा यो हो कि दुईतिहाइको दम्भमा हिंसालाई प्रश्रय दिनुहुँदैन । ऐतिहासिक रूपमा बंगलादेश चुनावपछिको हिंसाका घटनाको साक्षी बनेको छ । प्राय: पराजित पक्ष साथै सीमान्तकृत समुदाय र महिला र बालबालिकालाई लक्षित गर्दै यस्ता हिंसा भएका थिए । देशले त्यो ढाँचाको पुनरावृत्ति सहन पनि सक्दैन । शान्ति र कमजोर समूहको सुरक्षा सुनिश्चिततालाई तत्काल प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

नयाँ सरकारले देशभर कानुन र व्यवस्था कायम राख्ने कुरा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसबाहेक, यसले आफ्नो घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता, विशेषगरी महिला सशक्तीकरणको सम्बन्धमा सम्मान गर्नुपर्छ । अभियानको समयमा वाचा गर्न सजिलो हुन्छ, तर कार्यान्वयन गाह्रो हुन्छ । महिलालाई राजनीतिमा प्रवेश गर्न मात्र नभई यसमा अर्थपूर्ण भूमिका कायम राख्न सम्भव बनाउने संस्थागत उपाय हुनुपर्छ । त्यहाँ पर्याप्त अनिश्चितता पनि छन् । जुलाईको बडापत्र र पार्टी घोषणापत्रमा प्रतिज्ञाहरू थिए र केही अवस्थामा तिनीहरू द्वन्द्वमा छन् । यी प्रतिबद्धता कसरी मिलाउने भन्नेबारे भ्रम छ । देशलाई चाहिने भनेको लोकतन्त्रका लागि स्पष्ट मार्ग र नागरिकको अधिकार रक्षाका लागि स्पष्ट रूपरेखा हो । महिलाको वित्तीय सशक्तीकरणका लागि योजनाहरू कसरी वास्तविक निर्णय लिने शक्तिमा रूपान्तरण हुनेछन् भन्नेबारे पनि स्पष्टता हुनुपर्छ ।

विपक्षी दलका लागि परिणाम केही हिसाबले पहिले नै सफल छन् । जमात–ए–इस्लामीले यति धेरै सिट जित्ला भन्ने अपेक्षा थोरैले मात्र गरेका थिए । यो संसद्मा अहिलेसम्म जितेको सबैभन्दा धेरै सिट जस्तो देखिन्छ । एक वर्ष पुरानो पार्टी एनसिपीको प्रदर्शन भने उत्साहप्रद हुन सकेन । यद्यपि, उनीहरूका लागि एक महŒवपूर्ण उपलब्धि हो । अब अपेक्षा यो छ कि उनीहरूले जिम्मेवार विपक्षी दलका रूपमा काम गर्नेछन् । एकतर्फी आलोचनाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । आवश्यक कुरा रचनात्मक संलग्नता हो । उनीहरूले सहज लोकतान्त्रिक संक्रमण सुनिश्चित र अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्नबाट जोगिन सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । साझा लक्ष्य देशको लोकतान्त्रिक यात्राको रक्षा र सबै नागरिकको अधिकार सुरक्षित भएको सुनिश्चित हो ।

(डा. लुफ्था ढाका युनिभर्सिटीको डिपार्टमेन्ट अफ सोसोलोजीकी प्राध्यापक हुन्)
बंगलादेशको डेली स्टारबाट