चन्द्रदेव जोशी र घनश्याम भुसाल नेतृत्वको नेकपा संयुक्तले ‘विकासको नेपाली बाटो : सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ नारासहित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । लोकतन्त्र र आर्थिक विकासका विश्वव्यापी मानकहरूको घरेलुकरण हुन नसके राष्ट्रले फाइदा लिन नसक्ने भन्दै संयुक्तले जनताको जीवनमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्न दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएको छ ।
‘लोकतन्त्र र आर्थिक विकासका विश्वव्यापी मानकहरूको घरेलुकरण हुन सकेन भने राष्ट्रले अवसरबाट फाइदा लिन सक्दैन, संकटहरू समाधान गर्न सक्दैन र आर्थिक रूपले पराधीन बन्दै जान्छ । आज नेपाल त्यही दुष्चक्रमा फस्दै गएको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सक्दा राजस्वमा गुणात्मक वृद्धि हुने र उत्पादन पनि बढ्ने संयुक्तको विश्वास छ । ‘अहिले सरकारी प्रशासनिक, न्यायिक तथा राजनीतिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार सुशासनका लागि सबैभन्दा ठुलो अवरोध बनेको छ । तर, राजनीतिक पार्टीहरूको संरचना र कार्यप्रणालीले नै भ्रष्टाचारलाई निरूत्साहित र दण्डित गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सक्दैन, अर्थात् राजनीतिक नेताहरू भ्रष्टाचारमुक्त छन् भन्ने विश्वास सिर्जना गर्नु अत्यन्तै जरुरी भएको छ । त्यसो नगरी आजका संकटलाई समाधान गर्नका लागि राष्ट्रिय विश्वास सिर्जना हुन सक्दैन,’ घोषणापत्रमा छ ।
अहिलेसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक क्षेत्रका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्धका साथ शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विषयविज्ञहरूबिच प्रतिस्पर्धाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय आकर्षित हुने अवस्थामा तीनै तहका सरकारका नीतिगत निर्णयको परीक्षण हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने, संसद्मा बहुमत हुने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने, तर विधायकहरू मन्त्री हुन नपाउने र प्रधानमन्त्रीले संसद बाहिरबाट मन्त्री चयन गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।
संघीय प्रणालीको प्रभावकारिता, खासगरी प्रदेश तहको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक संवैधानिक व्यवस्थाका तथा कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा संयुक्तले जोड दिएको छ । एकजना व्यक्ति दुईपटकसम्म मात्र प्रधानमन्त्री हुन, बढीमा चारपटक मन्त्री र सांसद हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा संयुक्तले जोड दिएको छ । भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको प्रमाणका आधारमा पालिका परिषद्को दुईतिहाइ बहुमतले पालिकाका पदाधिकारीलाई हटाउने सक्ने र सोही कारणले सम्बन्धित पार्टीले प्रत्याह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै आर्थिक कारोबार डिजिटल माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, तोकिएको सेवा वा जिम्मेवारीको पारदर्शी परिणामका आधारमा कर्मचारीको मूल्यांकन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय समेटेको छ । कानुनबमोजिम दिनुपर्ने सेवामा ढिलाइ गरेको वा सेवा रोकेको अवस्थामा कर्मचारीमाथि कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा संयुक्तले जोड दिएको छ ।
उद्यमी राष्ट्रको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता संयुक्तको छ । ‘उद्यमशील राष्ट्र निर्माणको पहिलो सर्त मुलुकको श्रमशक्तिलाई उद्यममा ल्याउनु हो । भूमिहीन वा गरिब किसान, असंगठित क्षेत्रका सहरी तथा ग्रामीण श्रमिकहरू, विदेशमा गएर श्रम गर्ने मौसमी श्रमिकहरू, जमिन भएर पनि ऋणका कारणले अन्यत्र श्रम गर्नुपर्नेहरू, घरधन्दामा टाँसिएका महिलाहरू, परम्परागत पेसाले जीवन धान्न नसक्ने वा ती पेसाबाट उखेलिएका दलितहरू सबैलाई उद्यममा ल्याउनु र उनीहरूलाई न्यूनतम ज्याला वा उपार्जनको संरचनामा ल्याउनु हो । बेरोजगार, अर्धरोजगार र अल्प रोजगारहरूलाई रोजगारी दिनु हो । अहिले कृषिमा आश्रित हरेक परिवारमा महिनामा न्यूनतम ४०–४५ हजार रुपैयाँ भित्रिने व्यवस्था नगर्ने हो भने तिनलाई कृषिमा टिकाउन सकिन्न । आजको गरिबी, बेरोजगारी, युवा पलायनको मुख्य स्रोत संरक्षण नपाएको ग्रामीण कृषि हो । त्यसलाई नभत्काई हुँदैन । त्यसका लागि कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्नैपर्छ । कृषिको संरक्षण भनेको ५१ प्रतिशत किसानको संरक्षण हो । यो काम अरू कसैले जिम्मा लिँदैन, राज्यले नै जिम्मा लिनुपर्छ । कृषिमा संरक्षणको नीतिले पाँच वर्षमा हामी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ । त्यसले कृषिमा आधारित उद्योगको ठुलो क्षेत्र खुल्छ । हजारौँ नयाँ साना–मझौला उद्योग खुल्नेछन् । त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको बलियो जग बसाल्नेछ,’ घोषणापत्रमा छ ।
लोकतन्त्र ‘चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्कर’ मात्रै नभएको संयुक्तले बताएको छ । ‘हरेक निर्वाचनले जनताको जीवनमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्दैन भने लोकतन्त्रले गति लिँदैन । त्यसका लागि राजनीतिक दलको मुख्य भूमिका हुन्छ,’ संयुक्तले भनेको छ । कृषिमा संरक्षणको नीतिले पाँच वर्षमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने दाबी संयुक्तको छ । उद्योगसम्बन्धी सबै नीति र योजना १० वर्षमा बेरोजगारी उन्मूलन गर्ने गरी निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
