नेपाल र भारतबिच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । पहिलोपटक भएको यस्तो सम्झौताले अन्तरदेशीय अपराधको संयुक्त अनुसन्धानदेखि एक–अर्का देशबाट प्रमाण आदानप्रदानलाई बाटो खुल्नेछ । बुधबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सम्झौतामा हस्तक्षर भएको हो ।
सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सचिव पाराश्वर ढुंगाना तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि र भारतीय राजदूतावासका कर्मचारीको उपस्थिति थियो ।
लामो समयदेखि भारतसँग यस्तो सम्झौताका लागि छलफल हुँदै आएकोमा अहिले सम्झौता गर्न सफल भइएको कानुन मन्त्रालयका सचिव ढुंगाना बताउँछन् । ‘फौजदारी विषयमा दुई मुलुकबिच पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो सम्झौताले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीका क्रममा प्रमाण संकलन तथा आदानप्रदानलगायत विषयमा दुवै मुलुकका सक्षम अधिकारीबिच सहयोग आदानप्रदान गर्नका लागि विधिवत् मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।’ सम्झौताका लागि गत ३० असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको थियो । यसको प्रक्रिया भने गत वर्ष केपी ओलीकै सरकारको पालादेखि अघि बढेको थियो । गत साउनमा सम्झौताको मस्यौदा नेपालले भारतलाई पठाएको थियो ।
दुई देशबिच लामो खुला सीमा भएको र अन्तरदेशीय अपराधको पनि सञ्जाल रहेकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि यो सम्झौता महत्वपूर्ण हुने कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । सम्झौतामा प्रमाण आदानप्रदान मात्र नभई अन्तरदेशीय अपराधको संयुक्त अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधानसमेत रहेको सचिव ढुंगाना बताउँछन् । ‘कुनै ट्रान्सनेसनल अपराधमा संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘अपराध नियन्त्रणमा यो सम्झौता दुवै देशका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।’ संसद्लाई जानकारी गराएपछि यस्ता सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने संवैधानिक प्रावधान छ ।
सचिव ढुंगाना यस सम्झौताले नेपालमा हुने वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न तथा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणलाई थप प्रभावकारी बनाउन कोसेढुंगा साबित हुने बताउँछन् । पछिल्लो समय बढेको संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानीको नियन्त्रण तथा पारस्परिक मूल्यांकनमा समेत सकारात्मक सहयोग पुग्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
सम्झौताअनुसार कुनै पनि अपराधको विषयमा व्यक्ति उपस्थित गराउन नसक्ने अवस्थामा साक्षी, बकपत्र तथा बयान गराउने, प्रमाण झिकाउने, म्याद तामेली गर्ने तथा अनुसन्धानका लागि अन्य सूचनाको आदानप्रदान हुनेछ । अनुसन्धानमा रहेको कुनै नेपाली नागरिकले भारतमा आर्थिक कारोबार गरेको अवस्थामा बैंकको विवरणसमेत पाउन अब सहज हुनेछ ।
अपराध अनुसन्धानमा सहकार्यसम्बन्धी दुई देशबिच कुनै सम्झौता तथा संयन्त्र नहुँदा दुवै देशका कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले दु:ख झेल्दै आएका छन् । सन् १९५३ मै भारतसँग नेपालको सुपुर्दगी सन्धि भएको थियो । त्यो सन्धिअनुसार नेपालले प्रक्रिया पूरा गरेर भारतमा अपराध गरी नेपाल आएका सुच्चा सिंहलाई पक्राउ गरी भारतलाई बुझाएको थियो । पन्जाबका मुख्यमन्त्री सरदार प्रतापसिंह कायरोको हत्या गरी नेपाल आएका सुच्चालाई नेपालले २ फेब्रुअरी १९६६ मा अदालतबाट निर्णय गरेरै भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई सुपुर्दगी गरेको थियो । अनेक विवादपछि नेपालमा पक्राउ परेको करिब एक वर्षपछि मात्र उनको सुपुर्दगी भएको थियो । तर, पछि कुनै सुपुर्दगी नभएपछि उक्त सन्धि निष्क्रियजस्तो भयो ।
०६० मा पनि सचिवस्तरमा सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर भए पनि सरकारले त्यसलाई अनुमोदन नगर्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा दुई देशबिच अनौपचारिक रूपमा अभियुक्तको लेनदेन हुने गरेको छ । जसले अनावश्यक विवाद हुने गरेको छ ।
चीनसँगको सन्धि ६ वर्षसम्म पनि भएन कार्यान्वयन
भारतसँग गरेजस्तै सम्झौता ६ वर्षअघि नै नेपाल सरकारले अर्काे छिमेकी चीनसँग गरेको थियो । तर, त्यो अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको पाँच वर्षअघि भएको नेपाल भ्रमणमा यससम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । २६ असोज ०७६ मा हस्ताक्षर भएको सन्धिलाई सरकारले चार महिनापछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसद्मा दर्ता गरिएको थियो । तर, संसद्को सभामा पेस गरेर जानकारी नदिँदा सन्धि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
३ माघ ०७६ मा ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुन सहायतासम्बन्धी सन्धि’ अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता भएको थियो । ०७९ पछि नयाँ संसद् बनेकोमा पछि पेस भएन । प्रचण्ड र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूराजनीतिक कारण देखाएर कार्यान्वयनमा चासो नदिएको स्रोत बताउँछ ।
कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भारतसँग भन्दा पहिला चीनसँग यस्तो सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा भारत रिसाउन सक्ने भएकाले नै रोकिएको हो । ‘अब भारतसँग पनि हस्ताक्षर भएपछि दुवै देशसँगको पारस्पारिक कानुनी सहायता सन्धि सम्भवत: कार्यान्वयनमा जान्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
नेपालले पारस्परिक सन्धि गरेको चीन पहिलो देश हो । आपराधिक सूचनाको आदानप्रदानका लागि गरिएको सन्धिमा ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता उपलब्ध गराई दुई राष्ट्रबिच प्रभावकारी सहयोगलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्य’ रहेको उल्लेख छ । फौजदारी कारबाहीको कागजात तामेल गर्ने, व्यक्तिहरूको बयान तथा बकपत्र गराउने, प्रमाणको कागजात, प्रमाण तथा अभिलेख उपलब्ध गराउने, व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउने, सनाखत गर्ने, निरीक्षण वा परीक्षण गर्नेदेखि अनुसन्धानका लागि व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नेसम्मका प्रावधान समावेश छन् ।
चीनले सन्धि कार्यान्वयनको विषयमा बारम्बार चासो राखेपछि नेपाली अधिकारीहरूले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा नभएको बताउँदै आएका छन् । एक–अर्का देशले प्रक्रिया पूरा भएको ‘नोट’ पठाएपछि कार्यान्वयन हुने त्यतिवेला संसद्मा पेस भएको सन्धिमा उल्लेख छ ।
सन् २०१६ देखि नै चीनसँग यस्तो सन्धिको प्रयास भएको थियो । ०७६ मा त्यतिवेला सुपुर्दगी सन्धिमा समेत हस्ताक्षर गर्ने चीनको चाहना थियो । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले अध्ययन समितिसमेत गठन गर्यो र गृहकार्य नपुगेको भन्दै सुपुर्दगी भने रोकिएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
सरकारले ०७० मै पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन ल्याएको थियो । ऐन ल्याएको १२ वर्षपछि बल्ल दुई देशसँग यस्तो सम्झौता भएको छ । यस्तो सन्धि नहुँदा विदेशबाट प्रमाण झिकाउन गाह्रो हुँदै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा प्रहरीले गुनासो गर्दै आएका छन् । एक वर्षभन्दा कम कैद र ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा पारस्परिक कानुनी सहायता नदिइने ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, म्याद तामेलीदेखि सम्पत्ति जफतसम्मका काममा कानुनी सहायता आदानप्रदान हुने गरेको छ ।
अपराध तथा भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति बढकाले ती देशसँग भने यस्तो सन्धि अत्यावश्यक रहेको अख्तियारका अधिकारी बताउँछन् । पछिल्लो समय अन्तरदेशीय र प्रविधिमा आधारित अपराध बढ्दै गएको अवस्थामा पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगी दुवै सन्धि आवश्यक रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
मन्त्रालयका सचिव ढुंगाना भने अन्य देशसँग पनि पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर्नका लागि गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् ।
