निर्वाचन घोषणापत्रमा दलहरूले ठुला परियोजनाको सपना बाँडे पनि ती किन पूरा हुँदैनन् ?
सामान्यत: घोषणापत्र ल्याउँदै गर्दा दलहरूका केही बाध्यता हुन्छन् । उनीहरूले सपना देखाउनैपर्ने हुन्छ । सपना नदेखाई पूरा हुँदैन पनि । तर, जब पर्याप्त अध्ययनविनै कुनै परियोजना घोषणापत्रमा राखिन्छन्, त्यतिवेला कार्यान्वयनमा समस्या आउनु सामान्य हो । त्यसैले, दलहरूले मतदातालाई यस्तो गर्छु, त्यस्तो गर्छु भनेर देखाउने अपत्यारिला सपनाभन्दा पर्याप्त तयारी र स्रोत व्यवस्थापनका उपायसहित यथार्थपरक सपना देख्न र देखाउन सके त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान कठिन हुँदैन ।
अघि बढेका ठुला आयोजना पनि किन लामो समयसम्म अल्झिन्छन् ?
ठुला आयोजना अल्झिनुमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई बाधक देखाउने गरिन्छ । तर, कानुनमा सामान्य ‘ओभरल्याप’ भए पनि बाधक नै भने छैनन् । हामीकहाँ संस्थागत बहुलवादका कारण संस्थाहरू आआफ्नो अडानबाट टसमस नहुँदा पनि आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको हो । हाम्रा संस्था विकासमैत्री हुन नसक्नुको परिणाम हो यो । फेरि दलहरूका पनि आआफ्नै बाध्यता छन् । जसले गर्दा उनीहरू सीमित ठुला आयोजना अघि बढाउनभन्दा सानासाना विकासे आयोजना छर्न बाध्य हुन्छन् । यसले गर्दा स्रोत पनि छरिन्छ । सीमित स्रोतमा ठुला आयोजना अघि बढाउँदा भनेजति काम हुन सक्दैन । आयोजनामा ढिलाइ हुन्छ । लागत बढ्छ । यसमा ब्युरोक्रेसी र टेक्नोक्य्राट्सहरूको क्षमतामा पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिले नीति बनाउने र ब्युरोक्रेसीलगायतले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भएकाले तिनको क्षमता पनि बढाउनु जरुरी छ ।
घोषणापत्रमा समेटिएका आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्न ?
पर्याप्त अध्ययन, भरपर्दो पूर्वतयारी र स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र आयोजना घोषणा गर्ने हो भने त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुँदैन । त्यसैले, दलहरूले पर्याप्त तयारीसाथ सपना बाँड्नुपर्यो । आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी आयोजना अघि बढाउनुपर्छ । त्यसलाई पूरा गराउन राजनीति र ब्युरोक्रेसीको मत पनि मिल्नुपर्छ ।
