चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षासम्म लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले माघ २७ गते परिपत्र जारी गर्दै तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान घटाएर निकासा गर्न निर्देशन दिएको हो। पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेकाले सोही अनुपातमा अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको जनाएको छ।
सरकारले यस वर्ष १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखे पनि पुस मसान्तसम्म ३८.३८ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ। राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठेपछि तेस्रो किस्तामा कटौती गरिएको हो।
गत आर्थिक वर्षमा पनि यस्तै कटौती गरिएको थियो। त्यसवेला प्रदेश र स्थानीय तहको विरोधपछि केही संशोधन गरिएको थियो।
See More On
