- आगामी निर्वाचनमा सचेत मतदाताले गुण र दोषका आधारमा मतको सही प्रयोगमार्फत स्थिर सरकार निर्माण हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ
लोकतन्त्रमा जनता नै मालिक हुन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत राज्य प्रणालीमा नियन्त्रण कायम गरी राज्य तथा राज्यका पात्रहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । नेपालमा वर्तमान संविधानले आवधिक निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने मार्गदर्शन गरेको तथा निर्वाचन कानुनलगायत क्षेत्रगत कानुन, मापदण्ड तथा आचारसंहिताले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वच्छ, भयरहित र पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी बन्न नसकिरहेको यथार्थ हामीसँग छ ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउनु लोकतन्त्रको पूर्वसर्त पनि हो । निर्वाचन प्रणालीको मुख्य लक्ष्य समावेशी र बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत पार्दै आगामी पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकारमार्फत राज्य सञ्चालन गरी जनताको सुख र समृद्धिको यात्रा सुनिश्चित गर्नु हो । नियमित निर्वाचन ०८४ मा हुने भए पनि गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिका दिनमा उत्पन्न परिस्थितिका कारण निर्वाचन छिटो गर्नुपर्ने र राज्यको ठुलो स्रोत र साधनको व्यय हुने अवस्था आएको हो । त्यसैले, यस निर्वाचनमार्फत राजयले गति लिन सक्नुपर्छ भन्ने सबैको अभीष्ट इच्छा र कामना रहेको छ ।
विगतको समीक्षा
नेपालमा खासगरी ०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् आमनिर्वाचनमार्फत छनोट गरिएका प्रतिनिधिको पूर्ण कार्यकाल सम्पन्न भएको अवस्था एकाधबाहेक छैन । पटक–पटक सत्तारुढ दलले संसद् भंग गर्ने र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने कुपरम्परा रहँदै आयो । यही कुपरम्परामाथि अंकुश लगाउन २०७२ सालको नयाँ संविधानमार्फत देशमा कम्तीमा पाँच वर्ष सरकार स्थिर रहोस् अर्थात् प्रधानमन्त्रीको निजी तजबिज र चाहनामा संसद् विघटन गर्ने प्रावधानलाई केही हदसम्म बन्देज गरी संसद्बाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेसम्म विभिन्न विकल्पको व्यवस्था गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट समेत संसद् विघटनलाई असंवैधानिक मानी बदर गरेर स्पष्ट संवैधानिक व्याख्यासँगै मार्गनिर्देशन गरिसकेको अवस्था छ । जसका कारण विगतमा २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभाले पटक–पटक भएको संसद् विघटनका बाबजुद आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरी २०७९ मा निर्वाचन सम्पन्न भयो । सो निर्वाचनपछिको संसद्को कार्यकाल २०८४ सम्म रहेको थियो । तर, गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलन र त्यसले उत्पन्न गरेको परिस्थितिलाई नयाँ चुनावमार्फत गठन हुने नयाँ संसद् र सरकारबाट मात्र समस्याको समाधान निस्कने निष्कर्षसहित २१ फागुनमा निर्वाचनको मिति तय भएको छ । यतिखेर सोही घोषणाअनुसार तीव्र गतिमा निर्वाचनका कार्यक्रमहरू अघि बढिरहेको देखिन्छ । पटक–पटक निर्वाचन गर्दा राज्यको व्यय वृद्धि भई त्यसको प्रभाव जनतामाथि नै पर्ने देखिन्छ । यसमा सचेत जनताले गुण र दोषका आधारमा मतको प्रयोगमार्फत स्थिर सरकार निर्माण हुने गरी मतदान गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुने देखिन्छ ।
निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी निर्वाचन
अनेकन् आशंका र अलमलका बाबजुद सरकार र राजनीतिक दलबिचको संवाद र निर्वाचन आयोगको सक्रियताका कारण अब घोषित आगामी २१ फागुनमा निर्वाचन हुनेमा धेरै नकारात्मक हुनुपर्ने अवस्था देखिन्न । निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने र उनीहरूमार्फत राज्य प्रणालीमा नियन्त्रण राख्ने हुनाले नै लोकतन्त्रमा जनता जनार्दन भनिएको हो । जेन–जी आन्दोलन, आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार, जेल ब्रेक गरी जेलबाहिर रहेका हजारौँ आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिका साथै राज्य सत्ताविरुद्ध आन्दोलन गर्ने धम्की दिएका केही समूहका कारण दलका नेता, जनता र कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले असुरक्षा महसुस गर्ने वातावरण अन्त्य गर्नुपर्छ । उच्चतम संवेदनशीलता अपनाई राज्यका सुरक्षा निकायको प्रभावकारी परिचालनमार्फत भयरहित ढंगले निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण मिलाउनु राज्यको कर्तव्य हो । मतदान स्थलको संवेदनशीलता र भयरहित वातावरणमा निर्वाचनमा भाग लिने, कसैको दबाब र डरका कारण उसैलाई मत दिनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्ने विश्वसनीय आधार भनेको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थापन नै हो । यसका लागि सबै जिम्मेवार संयन्त्रले सहकार्य गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारका तर्फबाट कुनै पनि बहानमा सुरक्षाको अवस्था कमजोर हुन नदिई सरोकारवालाले भयरहित वातावरणमा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउने हकमा सामान्य स्पष्टीकरण सोध्ने औपचारिकता मात्र पूरा नगरी आवश्यक परे आफूलाई प्राप्त संवैधानिक र कानुनी दायित्वभित्र रहेर दण्ड, सजाय र अन्य उपयुक्त कानुनी कारबाहीसमेत गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । यति हुन सकेको खण्डमा आसन्न निर्वाचनप्रति जनआकर्षण बढ्ने मात्र नभई निर्वाचनको वैधतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्दैन । राजनीतिक दलले आफ्ना एजेन्डामार्फत जनताको मन जित्ने र मत प्राप्त गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । अन्य दलप्रति वितृष्णा फैलाएर र गालीगलोज गरेर होइन, उच्च राजनीतिक संस्कारसहित प्रतिस्पर्धामा उत्रने र जनताको मतलाई उच्च सम्मान गर्ने इमानदारी दल र तिनका नेतामा हुनुपर्छ । साथै, तिनले आफूमा भएको कमजोरी सुधार्ने प्रतिबद्धतासहित निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनुपर्छ । कुनै प्रभाव या दबाबका आडमा होइन, दल र तिनका उम्मेदवार एजेन्डामार्फत निर्वाचनमा जानुपर्छ ।
बदलिँदो जनअपेक्षा : स्थिर सरकारको निर्माण
कम्तीमा आगामी पाँच वर्षका लागि आफूले छनोट गरेका प्रतिनिधि सरकार सञ्चालनमा सक्षम होऊन्, तिनले जनताका समस्यालाई सदनमा पुर्याउन सकून् । निर्वाचनपछि निर्माण हुने सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गरोस् भन्ने आममतदाताले अपेक्षा गरेका छन् । पटक–पटकको निर्वाचन हाम्रो जस्तो राज्यले थेग्न सक्दैन । तसर्थ, जनताले पनि मतदान गर्नुपूर्व राम्रोसँग विचार गरेर, गुण र दोषका आधारमा दल र तिनका उम्मेदवारको क्षमता परख गरेर मतदान गर्नुपर्छ । एक कार्यकाल पूरा गरी सोही रिपोर्ट कार्डका आधारमा अर्कोपल्ट मत माग्न जाने र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसके जनताले आफ्नो मतद्वारा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई मूल्यांकन गर्ने नागरिकको अधिकार मात्र नभई कर्तव्य पनि हो । आजको सूचना र प्रविधिको युगमा जनता आफैँ निकै सचेत भइसकेका छन् । झुटा आश्वासन र उधारा प्रतिबद्धताले जनतालाई केही समय या एकपटक झुक्याउन सकिएला । राजनीतिको मैदानमा लामो समय अडिने सोच बोकेका उम्मेदवारले सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिका रूपमा आफूले कसरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो भन्नेतर्फ विशेष सचेत हुनुपर्छ । विकास निर्माण, धारा, बत्ती, सडकका समस्या स्थानीय निर्वाचनमा बढी सान्दर्भिक होलान् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा के–कस्ता नीति र ऐन–कानुन निर्माण गर्नुपर्छ, राज्यलाई समृद्धिका लागि के–कस्तो विधायिकाको प्रबन्ध हुनुपर्छ जस्ता विषयमा नागरिकको चासो गहन रूपले अगाडि बढेको अवस्था छ । तसर्थ, राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवार आआफ्ना स्पष्ट एजेन्डा र घोषणापत्रमार्फत मत माग्ने कार्यमा केन्द्रित रही विनामोलाहिजा, मितव्ययी रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न दत्तचित्त भई लागिपर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र जनतालाई खालि भोटब्यांकका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने र सोही प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्ने दललाई भोट गर्ने र आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दा राज्यलाई गतिशील बनाई सबैको सहभागितामा विनाभेदभाव शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ युवालाई देशभित्रै फिर्ता गरी उनीहरूलाई प्राप्त सिप र ज्ञानलाई प्रोत्साहन गरी स्पष्ट भिजनरी नेतृत्वको छनोटका लागि निर्वाचनमा भाग लिनु सबैको साझा कर्तव्य पनि हो । आगामी निर्वाचन विगतका निर्वाचनभन्दा निकै परिस्कृत, निष्पक्ष, भयरहित रूपमा सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत राज्यव्यवस्थामा सुधार गरी बदलिँदो जनअपेक्षा र गत भदौमा भएको जेन–जी अन्दोलन र यसले उजागर गरेका विषयलाई सम्बोधन गरी नयाँ गन्तव्यको यात्रामा प्रवेश गर्न सक्ने नेतृत्वको छनोटमा सफल हुने विश्वास गरिएको छ ।
(मरासिनी नेपाल सरकारका कानुन अधिकृत हुन्)
