कोशी प्रदेश सभाको आठ वर्ष : राजनीतिक अस्थिरताको असर कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा

बिहिबार, २३ माघ, २०८२
डिजिटल संस्करण

कोशी प्रदेश सभाले दोस्रो कार्यकालको चौथो वर्षसम्म आइपुग्दा आठ वर्ष  पूरा गरेको छ । पहिलो पाँचवर्षे र दोस्रो दुईवर्षे कार्यकालको तीन वर्ष  पूरा गरिसकेको कोशी प्रदेश सभा अझै राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा सरकार निर्माणको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता र सरकार निर्माणको उतारचढावले गर्दा कोशी प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालनदेखि कानुन निर्माणमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ । यसैले पहिले र दोस्रो दुवै कार्यकालमा विपक्षी दलहरूले समयमै संसद्का अधिवेशन र बैठकहरू सञ्चालन गराउन पटक–पटक माग गर्नु परिरहेको छ ।  

२२ माघ ०७४ मा पहिलो कार्यकालको पहिलो बैठक आरम्भ गरेको कोशी प्रदेश सभाले २२ माघ ०८२ सम्म आइपुग्दा दोस्रो कार्यकालको तीन  वर्षसहित जम्मा आठ वर्ष सञ्चालन अवधि पूरा गरिसकेको छ। यो अवधिमा कोशी प्रदेश सभा प्रभावकारी कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन अनि संसदीय निगरानीमा अझै सुस्त रहेको छ । केन्द्रीय राजनीतिमा देखापरको राजनीतिक अस्थिताको असर सरकार निर्माणमा बढी केन्द्रित हुँदा कोशी प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन र कानुन निर्माणमा  प्रत्यक्ष असर  भोगेको छ । 

आठ वर्षमा प्रदेश सभामा तीन सभामुख, दुई उपसभामुख 
कोशी प्रदेश सभामा पहिलो कार्यकालमा एमालेका प्रदीपकुमार भण्डारी सभामुख र माओवादी केन्द्रबाट सरस्वती पोखरेल उपसभामुख थिए । दोस्रो  कार्यकालमा पहिले माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम सभामुख र एमालेकी सिर्जना दनुवार उपसभामुख नियुक्त भएका थिए। तर, सरकार निर्माणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष हस्ताक्षर विवादमा सभामुख गौतमले राजीनामा दिनुपरेको थियो । त्यसपछि राप्रपाका अम्बरबहादुर बिष्ट सभामुखमा नियुक्त भएका थिए ।

दोस्रो कार्यकालमा ६ वटा सरकार, सातवटा अधिवेशन, २७ कानुन निर्माण 
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल प्रभावकारी कानुन निर्माणमा भन्दा पनि प्रदेश सभा र राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा धेरै अलमलिएको थियो । तत्काल सांसदहरूले राजधानी आ–आफनो क्षेत्रमा पार्नुपर्ने र नामकरण आफूले भनेबमोजिम हुनुपर्ने माग गर्दै बढी समय बिताएका थिए । निर्माण भएका धेरैजसो कानुनहरू पनि फास्टट्रयाक प्रयोग गरेर पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा निर्माण गरिएका थिए । यसैले पहिलो कार्यकालमा निर्माण भएका धेरै कानुनहरू अझै पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । 

१७ पुस ०७९ मा आरम्भ भएको कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको तीनवर्षे अवधिमा एक विशेषसहित जम्मा सातवटा अधिवेशनमा ३४ वटा विधेयक दर्ता गराएर २७ वटा विधेयक मात्र पारित गराएको छ। दोस्रो कार्यकालमा कोशी प्रदेशमा ६ पटक सरकार परिवर्तन भएकोले संसद् बैठक सरकारी छत्रछायाबाट मुक्त हुन पाएनन् । दोस्रो कार्यकालको तीन वर्षमा कोशी प्रदेश सभामा विशेष अधिवेशनमा दुई र सात अधिवेशनमा १३० वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ ।  

कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा राजनीतिक अस्थिरताको असर प्रभावले गर्दा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की तीनपटक, कांग्रेसका उद्धव  थापा दुईपटक र कांग्रेसका केदार कार्की एकपटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। कोशी प्रदेश सभाको वर्तमान दोस्रो  कार्यकालमा  ५६ जना प्रत्यक्ष र ३७ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यमध्ये एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादीको एक जना सांसद छन् । 

पुरानै नियमावलीमा दोस्रो कार्यकाल   
कोशी प्रदेश सभाले दोस्रो कार्यकालको तीन वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि नयाँ नियमावली भने पारित गराएर सञ्चालनमा ल्याउन सकेन। नयाँ नियमावली निर्माण गर्न गठन भएको सांसद लीलाबल्लभ अधिकारी संयोजक रहेको ११ सदस्यीय मस्यौदा समितिले  मस्यौदा निर्माण गरेर प्रदेश सभालाई बुझाए पनि नयाँ नियमावली २०७९ पारित भएको छैन । माओवादी र एकीकृत समाजवादी सांसदहरूले निमावलीको नाममै आपत्ति जनाउँदै संशाेधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि दर्ता भएको नियमावली कार्यव्यवस्था समितिमै अड्किएर बसेको छ ।  

कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमै दुईतिहाइ बहुमतबाट तत्काल प्रदेश नम्बर १ को नाम कोशी प्रदेश नामकरण भएको थियो।  त्यसपछि बढेको राजनीतिक खिचातानीले गर्दा प्रदेश सभाको नयाँ नियमावली पनि छलफलमा आउन नसकेको हो । सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट  कोशी नामकरणबारे दलहरू सबैले सहमति जनाए मात्र नयाँ  नियमावली  छलफलका लागि  संसदमा पेस भएर पारित हुन सक्ने बताउँछन् । तर, विपक्षीसहित सत्ताधारी दलकै सांसदहरूसमेत नामकरणबारे अझै विभाजित छन् ।  

भाडाको भवनमा हिउँदे र बजेट अधिवेशन 
जेन–जी आन्दोलनको ध्वंसपछि स्थानान्तरण भएको स्थानमा स्तरोन्नति ढिलाइ हुँदा कोशी प्रदेश सभाको हिउँदे र बर्खे अधिवेशन भाडाको भवनमा सञ्चालन हुनेछ। कोशी सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी २५ माघदेखि विराटनगर महानगरपालिकाको सभागृह  मासिक ६ लाख रुपैयाँ भाडामा लिएर सञ्चालन गराउन ६ महिनाका लागि सम्झौता गरेको  छ । बर्खे अधिवेशनको अवधि थप भएमा सम्झौताको अवधि पनि सरकारले थप गर्न सक्नेछ । अब हिउँदे अधिवेशनभरका लागि कोशी प्रदेश सभाको सचिवालय कटहरी र विराटनगर दुवैतर्फ रहनेछ । सभा सञ्चालन भएको दिन सचिवालय आवश्यक सामग्रीसहित डेढ किलोमिटर पश्चिम विराटनगरमा रहेको सभागृहबाट सञ्चालन हुनेछ भने अरू वेला कटहरीबाटै सञ्चालन हुनेछ । 

२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा भएको आगजनी र तोडफोडले गर्दा विराटनगर देवकोटा चाेकमा रहेको कोशी प्रदेश सभा सचिवालय र बैठक भवन ध्वस्त भएको थियो । यसैले सरकारले २६ कात्तिकमा  प्रदेश सभा सचिवालय मोरङको कटहरी– १ स्थित कृषि थोकबजारमा सारेको  थियो ।

सरकारले कृषि थोकबजारलाई नै स्तरोन्नति गरेर चाँडै संसद्को हिउँदे अधिवेशनको बैठक बोलाउने तयारी थालेको जानकारी  गराउँदै आएको थियो । तर, पछि  स्तरोन्नति कार्यमा ढिलाइ भएको वहाना बनाउँदै  सरकारले संसद् बैठक बोलाउन आलटाल गर्दै आएको थियो । सरकारले संवेदनशील सयमा पनि प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन नचाहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले चाँडो संसद्को बैठक बोलाउन दबाब दिँदै आएका थिए । कोशी सरकारले जेन–जी आन्दोलनपछि देवकोटा चाेकमा रहेको प्रदेश सभा भवन ध्वस्त भएपछि १० असोज ०८२ मा बर्खे अधिवेशन अन्त गराएको थियो । 

सुझावित समाचार