दलहरूले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कति प्राथमिकता दिएको पाउनुहुन्थ्यो ?
दलहरूले घोषणापत्रमा त कहिले पो नराम्रो कुरा लेख्छन् र ? जहिले पनि राम्रा, आकर्षक र मतदातालाई लोभ्याउने प्रतिबद्धता नै ल्याउने हुन् । सबैले प्राय: स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राम्रै प्राथमिकता दिएको पनि देखिन्थ्यो । केही नहुनुभन्दा केही नै केही त भएकै पनि हो । तर, दलहरूले घोषणापत्रमा गरेका स्वास्थ्य क्षेत्रका मात्र नभई अन्य क्षेत्रका प्रतिबद्धता पनि उनीहरू सत्तामा पुग्दा कार्यान्वयन पक्षचाहिँ सारै फितलो देखियो । वाचा ठुलो गरियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ उनीहरूले खासै ध्यान दिएको देखिएन । घोषणापत्रमा ठुल्ठुला अस्पताल बनाउने उद्घोष गरे पनि त्यो सकभर पूरा नै नहुने र कथं भइहालेमा पनि त्यहाँ उपकरण, स्वास्थ्यकर्मीलगायत अत्यावश्यक पक्षको व्यवस्थापन फितलो हुने अवस्था देखियो ।
घोषणापत्र कार्यान्वयनको अवस्थाचाहिँ कस्तो देखिन्थ्यो ?
दलहरूले ल्याएका घोषणापत्रमा उल्लेख भएका वाचा पूरा नहुने, कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने अवस्था त छँदै छ । त्यससँगै एउटा दलले ल्याएको कुनै राम्रो प्रावधान छ भने पनि अर्काले त्यसको स्वामित्व नलिने या अर्को दलले सुरु गरेको कार्यक्रम किन प्रभावकारी बनाउने भन्ने सोचले प्रभाव पारेको देखियो ।
आगामी निर्वाचनका लागि ल्याइने घोषणापत्रमा दलहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा कस्ता पक्षमा ध्यान पुर्याउनुपर्ला ?
दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा पूरा हुनै नसक्ने खालका ठुल्ठुला प्रतिबद्धता ल्याउनुको साटो वडास्तरमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नै गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने, स्रोतसाधन र स्वास्थ्यकर्मीको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भरपर्दो विधि पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । संघीयतामा स्वास्थ्य सेवालाई तीन तहमा विभाजित गर्दा यसको गुणस्तर र सेवाको प्रभावकारितामा नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । त्यसैले, स्वास्थ्य सेवालाई संघअन्तर्गत नै राख्नु ठिक हुन्छ ।
