पाँच वर्षअघि फेब्रुअरी १, २०२१ मा म्यानमारका सैन्य जनरलले देशको निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरे । लगत्तै लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित नेताहरूलाई गिरफ्तार गरियो । पक्राउ पर्न बचेकाहरू या त भूमिगत भए या निर्वासनमा जान बाध्य भए । त्यसयता देशको अर्थतन्त्र खस्किएको छ । विदेशी लगानीकर्ता निरन्तर म्यानमार छाडेर बाहिरिरहेका छन् । अहिले म्यानमारमा फस्टाएका उद्योग प्रायः घोटाला केन्द्र, लागुपदार्थ र अन्य आपराधिक गतिविधि देखिन्छन् ।
विगत पाँच वर्षको अवधिमा सैन्य सरकारले नागरिक र राजनीतिक स्वतन्त्रतामा कठोर प्रतिबन्धहरू लागू गर्दै शासन चलाइरहेको छ । उसले विभिन्न भेगमा सक्रिय विद्रोहीहरूसँग लडिरहेको सेनालाई बलियो बनाइराख्न नाबालकहरूलाई समेत भर्ती गरिरहेको छ । जातीय रूपमा विविधतायुद्ध यो देशको लगभग हरेक कुनामा विद्रोह चलिरहेको छ । विद्रोहीसँग लड्न आवश्यक हातहतियारका लागि सैन्य अधिकारी रुसमाथि निर्भर देखिन्छन् । चीन म्यानमारमार्फत हिन्दमहासागरसम्मको पहुँचसहित त्यस भेगमा आफ्ना हितको सुरक्षित गर्न सावधानपूर्वक चाल चालिरहेको छ । उता पश्चिमा देशहरूले म्यानमारको अस्थिरतालाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने अवसरको रूपमा हेरिरहेका छन् ।
अमेरिकी सरकारले गत वर्ष म्यानमारबाट भित्रिएका आप्रवासीहरूको ‘अस्थायी संरक्षित हैसियत’ हटाउने औचित्य पुष्टि गर्न उनीहरूको देशमा ‘शासन र स्थिरतामा उल्लेखनीय प्रगति भएको’ उल्लेख गरेको थियो । त्यो खेल ‘स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनावका गर्ने योजनाका लागि सारिएको’ पनि उल्लेख थियो । तथापि, केही दिनपछि नै एकजना संघीय न्यायाधीशले यस निर्णयलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएका थिए । त्यो नगरिएको भए अमेरिकामा आश्रय पाएका म्यानमारका नागरिकहरूलाई घर फर्काउने बाटो खुल्थ्यो ।
म्यानमारमा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा ट्रम्प प्रशासनले भनेजस्तो ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’ केही थिएन । सैन्य शासनलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले गरिएको निर्वाचनले विश्वका अन्य लोकतन्त्रविरोधी शक्तिलाई म्यानमारका सैन्य नेताहरूसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न सहज बनाउनेछ ।
धेरैजसो छिमेकी देशले म्यानमारको क्षेत्रीय अखण्डता नटुटोस् भन्ने चाहना राखे पनि केही देशले विखण्डनबाट फाइदा उठाउन सक्छन् । चीनले म्यानमारमा प्रभाव कायम राख्न केही जातीय सशस्त्र समूहलाई समर्थन गरेको देखिन्छ ।
गम्भीर त्रुटिपूर्ण चुनाव
विभिन्न चरणमा भएकोे चुनाव खासमा सेनाको नियन्त्रणमा रहेको भागमा मात्र सम्पन्न गरिएको थियो । सेनाविरुद्ध लडिरहेका समूहले कब्जा गरेका भूभागमा चुनाव हुन सकेन । त्यसैले धेरै योग्य मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित भए । तसर्थ, सेनाको प्रतिनिधि ‘युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (युएसडिपी)’ले तल्लो सदनका २६३ मध्ये २३२ र माथिल्लो सदनका १५७ मध्ये १०९ सिटमा सहज जित हासिल गरेको छ । नागरिक र राजनीतिक पार्टीलाई निर्वाचनमा रोक लगाएर गरिएकोे निर्वाचन आफैँमा ‘फौजदारी अपराध’ भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
अहिलेको निर्वाचनबाट प्रमुख विपक्षी ‘नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)’ पार्टी हुनेछ । सन् १९९० यता भएका हरेक आमनिर्वाचनमा भारी बहुमत जित्ने योलगायत अन्य दर्जनौँ विपक्षी राजनीतिक दलमाथि निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीलगायत एनएलडी पार्टीका वरिष्ठ नेता हाल कारागारमा छन् । इलेक्ट्रोनिक–भोटिङ मेसिनमार्फत गराइएको निर्वाचनमा प्रतिबन्धित पार्टीलाई मत हाल्न सक्ने कुनै व्यवस्था थिएन । व्यापक निगरानी र डरको माहोलमा भएको निर्वाचनले आमनागरिकका प्रतिनिधि छान्न सक्दैन ।
चीन म्यानमारमार्फत हिन्द महासागरसम्मको पहुँचसहित त्यस भेगमा आफ्नो हित सुरक्षित गर्न सावधानीपूर्वक चाल चालिरहेको छ । उता पश्चिमा देशहरूले म्यानमारको अस्थिरतालाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने अवसरको रूपमा हेरिरहेका छन् ।
म्यानमारको विखण्डन
चिनियाँ सरकारको दबाबपछि म्यानमारको जुन्ता सरकारले हालै रुसी सैन्य प्रविधिको सहयोग लिएर केही लाभ हासिल गरेको छ । यसका बाबजुद अहिले फरक–फरक समूहले नियन्त्रण गरेका भागहरू अन्ततः विदेशीको नियन्त्रणमा जाने सम्भावना छ । अर्थात् ती भागमाथि नियन्त्रण राख्ने समूहको पकड बलियो बन्दै गएर अन्ततः ती म्यानमारप्रति शत्रुता राख्ने राज्यहरूमा विभाजित हुन सक्छन् । यस्तो सम्भावनालाई रोक्न सक्ने सामथ्र्य संघीय लोकतान्त्रिक मानमारमा देखिन्छ । तर, त्यसको सम्भावना दिनप्रतिदिन टाढिँदै गएको देखिन्छ ।
सन् २०२१ को सैन्य ‘कु’पछि सुरु भएको विद्रोहपछि अहिले धेरै भूभाग पूर्णतः विद्रोही समूहको नियन्त्रणमा छन् । उदाहरणका लागि, करेन जातिको सशस्त्र समूहले हालै आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको भूमिलाई स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको छ । त्यो भाग पूर्वी म्यानमारका करेन समुदायको सघन बसोवास रहेको क्षेत्र हो । यस कदमपछि अन्य सशस्त्र जातीय समूहलाई पनि उस्तै घोषणा गर्न प्रेरित गर्न सक्छ ।
पूर्णरूपमा अलग भएको घोषणा नगर्ने अन्य सशस्त्र समूहहरूले समेत आफ्ना कब्जामा रहेको भेगलाई स्वायत्त घोषणा गर्न सक्छन् । र, छिमेकी चीन, थाइल्यान्ड, भारत र बंगलादेशका सरकार, व्यावसायिक तथा सुरक्षा हितबाट त्यसको पक्षमा समर्थन खोज्न सक्छन् । धेरैजसो छिमेकी देश म्यानमारको क्षेत्रीय अखण्डता विखण्डित नहोस् भन्ने नै चाहन्छन् । तर, केही देशले विखण्डनबाट फाइदा लिन सक्छन् । उदाहरणका लागि, चीनले आफ्नो रणनीतिक आर्थिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न र म्यानमारसँगको स्थिरता र प्रभाव कायम राख्न केही जातीय सशस्त्र समूहहरूलाई समर्थन गरेको देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको सम्भावना
देशभित्र द्वन्द्व चलिरहँदा, म्यानमारको सैन्य नेतृत्वले हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आइसिजे)मा आफ्नो बचाउ गरिरहेको छ । सेनामाथि सन् २०१७ मा देशको मुस्लिम रोहिंग्या अल्पसंख्यकहरूको नरसंहार गरेको मुद्दा परेको छ । तीन हप्ता चलेको सुनुवाइको क्रममा, जुन्ताले आफ्नो कारबाहीलाई केवल आतंकवादविरोधी कारबाही भएको तर्क पेस गरेको छ, भलै त्यसले ७००,००० शरणार्थी सिर्जना गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति रुस, चीन र ट्रम्प प्रशासनले देखाएको घृणालाई ध्यानमा राख्दा जुन्ताविरुद्ध कुनै फैसला भए पनि त्यसले व्यावहारिक प्रभाव राख्ने सम्भावना कम छ ।
यसबिच, आसियान ब्लकका केही देशहरूले जुन्ताप्रति गर्दै आएको विरोधलाई नरम पार्दै गएका छन् । हालै, फिलिपिन्सका विदेशमन्त्रीले समूहको अध्यक्षता गरेको बैठकमा म्यानमारको वरिष्ठ सैन्य नेतृत्वसँग भेट गरे । कुपछिका वर्षहरूमा, आसियानले म्यानमारको जुन्तासँग दूरी राख्दै आएको छ । तर, आसियानभित्रका अधिनायकवादी शासकले जनरलहरूसँगको संलग्नतालाई सामान्य बनाउने प्रयास नगरेका होइनन् । तिनका लागि अहिलेको त्रुटिपूर्ण भए पनि चुनाव सम्बन्ध सामान्यीकरणको बाहना बनेको छ । यसले कुविरुद्ध लड्दा विभिन्न नकारात्मक परिणाम भोगेका म्यानमारका लाखौँ नागरिकलाई थप निराश बनाउनेछ ।
म्यानमारको राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक परिदृश्य पनि निराशाजनक नै छ । आइएमएफका अनुसार सन् २०२६ मा म्यानमारमा मुद्रास्फीति ३० प्रतिशतभन्दा माथि रहनेछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्नुको सट्टा २.७% ले घट्ने अनुमान पनि सो संस्थाले गरेको छ । निरन्तर वृद्धि दर घट्दा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कुपछि लगभग २०% ले संकुचित भइसकेको छ । त्यस्तै, देको मुद्राको मूल्य पनि पाँच वर्षअघिको भन्दा लगभग एकचौथाई मात्रै रहेको छ । यसको अर्थ म्यानमारका अधिकांश परिवारको अवस्था खस्किएको छ । जीविकोपार्जनको माध्यम खोज्ने क्रममा धेरै त अहिले अवैध र प्रायः अत्यधिक शोषणकारी व्यवसायमा फस्न पुगेका छन् ।
बलियो मतपरिणापछि अब सेना नजिकको दल ‘युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (युएसडिपी)’ले अब सरकार बनाउनेछ । यसअघि सन् २०१० मा भएको यस्तै त्रुटिपूर्ण चुनावपछि पनि युएसडिपी नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । त्यतिवेलाजस्तो अहिले युएसडिपी सरकारले विपक्षी शक्तिलाई सहज हुने गरी राजनीतिक र आर्थिक उदारीकरण पछ्याउने सम्भावना न्यून छ । सेनाबाट धेरैपटक धोका र क्रूर व्यवहार भोगेका म्यानमारका जनताले सेनानजिकको आगामी सरकारबाट खासै आशा राखेका छैनन् ।
द कन्भर्सेसनबाट
