स्वास्थ्य बिमाबाट बिमित बिरामीले एक आर्थिक वर्षमा बहिरंग (ओपिडी) सेवामा अधिकतम २५ हजारको मात्र उपचार सुविधा पाउने भएका छन् । त्यसपछिको सुविधा भने अस्पताल भर्ना, ल्याब परीक्षण र आकस्मिक उपचारको रहने बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले बताए । उनका अनुसार बिमाको वित्तीय भार ओपिडीमा परिरहेकाले त्यसलाई कम गर्न सेवा वर्गीकरण गरिएको हो । ‘१ फागुनदेखि यो नियम कार्यान्वयनमा आउँछ, त्यसभन्दा अघि सिस्टम मिलाइनेछ, वित्तीय सुधार गर्नका लागि यस्तो गरिएको हो,’ उनले भने, ‘हाल ओपिडीमा बढी वित्तीय भार छ, तर आइसियू तथा सर्जरीमा सेवा लिँदा बिमाले नपुग्ने अवस्था छ, त्यसलाई सन्तुलन मिलाउन यो नियम लागू गर्न खोजिएको हो ।’
स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुन तीन हजार पाँच सय तिर्नुपर्छ । उक्त बिमाबाट परिवारका पाँच सदस्यले वार्षिक एक लाखको उपचार सेवा लिन सक्छन् । ओपिडीबाहेकको अन्य रकम ल्याब, भर्ना र शल्यक्रियामा खर्च गर्न पाइनेछ । ओपिडी सेवा लिँदा २५ हजार नाघेपछि बिमा नगरेका बिरामीसरह शुल्क तिरेर ओपिडी सेवा लिनुपर्नेछ । बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार बिमाको करिब ७१ प्रतिशत ओपिडी सेवामा खर्च हुने गरेको छ भने अन्य रकम भर्ना तथा इमर्जेन्सीसम्बन्धी उपचारमा खर्च हुने गरेको छ । ओपिडीमा सीमितता तोकेपछि अब बिरामी पक्षबाट बिमाको दुरुपयोग कम हुने बोर्डको दाबी छ ।
बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल भन्छन्– ओपिडीमा बढी वित्तीय भार छ, तर आइसियू तथा सर्जरीमा सेवा लिँदा बिमाले नपुग्ने अवस्था छ, सन्तुलन मिलाउन यो नियम लागू गर्न खोजिएको हो
प्रिमियम पनि बढाउने तयारी
स्वास्थ्य बिमा बोर्ड प्रिमियम बढाउने तयारीमा छ । प्रिमियम कम हुँदा बिमितले दुरुपयोग गरेको, सेवाप्रदायकलाई शुल्क तिर्न बोर्डले नसकेको लगायत कारण देखाउँदै बोर्डले प्रिमियम बढाउन गृहकार्य गरिरहेको छ । प्रिमियम बढाउदा बिमाबाट उपचार गराउने विपन्न तथा गरिब परिवारका बिरामीलाई आर्थिक भार पर्नेदेखि बिमितको संख्या घट्नेलगायत समस्या देखिने जानकारहरू बताउँछन् ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले स्वास्थ्य बिमा विभिन्न कारणले धराशयी बनेका कारण केही विकल्प अघि सारिएको बताए । तर, कति रकम बढाउने भनेर यकिन नभएको उनको भनाइ छ । ‘प्रिमियम शुल्क कम भयो, यसलाई हेरफेर गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि सोचिरहेका छौँँ,’ पौडेलले भने, ‘निजी अस्पतालबाट बढी क्लेम आइरहेको छ, त्यसलाई पनि रोक्ने कि भन्ने सोच बनाएका छौँ ।’
बिमितको संख्या हेर्दा अधिकांशले सेवा लिन मात्रै बिमा गरेको पाइएको छ । घरमा बिरामी सदस्य भएका तथा जोखिम अवस्थामा भएकाले बढी बिमा गर्ने प्रवृत्ति बढिरहँदा त्यसले बिमालाई थप धराशयी बनाएको बोर्डको बुझाइ छ । सोही कारण तीन करोड जनसंख्यालाई नै बिमाको दायरामा ल्याउन सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार बोर्डले बिमाको प्रिमियम शुल्क बढाउने भने पनि मन्त्रालयले त्यसतर्फ चासो दिएको छैन । बरु धेरैलाई बिमामा कसरी आबद्ध गराउने भन्नेतर्फ बोर्डको चासो छ ।
