सामाजिक न्यायसम्बन्धी संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको निर्देशन

सर्वोच्च अदालतले संविधानमा व्यवस्था गरिएको सामाजिक न्यायसम्बन्धी हकलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । तर, संविधानका जानकारहरूले छाता कानुन नबनेसम्म राज्यका निकायहरू बाध्यकारी नहुने र समावेशिता तथा सामाजिक न्यायको विषय संविधानकै धारामा सीमित हुने टिप्पणी गरेका छन् । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि कानुन तथा नीति निर्माणका लागि निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । गत ४ साउनमा आदेशको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा निर्देशनात्मक आदेश भएको हो । ‘...संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र तीनवटै तहअन्तर्गतका निकायबाट नेपालको संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था, मर्म र भावनालाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नका लागि नियमित र निरन्तर रूपमा सक्रियता र क्रियाशीलता अपनाउनू/अपनाउन लगाउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा छ ।

संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेको छ । जसमा ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने,’ उल्लेख छ ।

उक्त धाराको उपधारा (२) देखि (५) सम्म पनि विपन्न, किसान र द्वन्द्वपीडितलगायतका लागि अवसर तथा लाभको व्यवस्था गरिएको छ । लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षाका विशेष अवसर तथा अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हकको व्यवस्था गरिएको छ । किसानलाई कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा अवलम्ब नगरिएको स्थानीय बिउबिजन र कृषि प्रजातिको छनोट तथा संरक्षणको हक पनि संविधानको उक्तधाराले दिएको छ । उपधारा (५) मा सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिद परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति, लोकतन्त्रका योद्धा, घाइते, विस्थापित, पीडितलाई उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, सामाजिक सुरक्षालगायतमा कानुनबमोजिम प्राथमिकतासाथ अवसर दिइने व्यवस्था छ ।

संविधान जारी भएको दश वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयनका निम्ति कानुन बनाएको दाबीसहित रौतहटका खजान्ती महतो नुनियाँ सर्वोच्च पुगेका थिए । उनको रिटमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । यसैमाथि सर्वोच्चले आदेश गर्दै सामाजिक न्यायको कार्यान्वयनमा राज्यका समग्र अंगहरूको भूमिका रहने भएकाले यो र मानव अधिकार परस्पर अन्तरसम्बन्धित हुने उल्लेख गरेको हो । 

संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हक तथा अन्य हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्य संयन्त्रको हुने फैसलामा उल्लेख छ । ‘संविधानले व्यवस्था गरेका सामाजिक न्यायको मौलिक हक र अन्य संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्य संयन्त्रको हो । यी विषयमा राज्य विमुख हुन पाउँदैन । मौलिक हकले व्यवस्था गरेका कुरामा व्यवहारमा प्रत्याभूत गर्ने कुरालाई राज्यले कुनै पनि आधारमा पन्छिन वा असमर्थता व्यक्त गर्न मिल्ने हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

यस्तै, फैसलामा थप छ, ‘सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि समाजमा विद्यमान रहेका असमानता र भेदभावलाई बढावा दिने तŒवहरूको पहिचान गर्दै तदनुरूपको नीतिनिर्माण गर्न जरुरी हुन्छ । आयको वितरण, स्रोतसाधनको वितरण, कामको अवसर र पारिश्रमिक, शिक्षा वा ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसर, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, राजनीतिक र नागरिक सहभागितालगायतका कुरामा विभेदको अवस्था रहनुहुँदैन । यस्ता कुराहरूमा समानता, समन्यायिक वितरण गरी सामाजिक न्यायको हकको व्यवहारमा प्रत्याभूत गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ ।’

सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धनमा अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै सर्वोच्चले व्याख्या र निर्णयद्वारा सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने गरेको जनाएको छ । सामाजिक न्यायका निम्ति जिम्मेवार राज्य संयन्त्रहरूले वाञ्छित कार्य नगर्दा वा विमुख तथा उदासीन रहँदा न्यायपालिका नै क्रियाशील हुनुपर्ने फैसलामा छ । अदालतले उक्त फैसलामा भनेको छ, ‘सामाजिक न्यायको मर्म र भावनाअनुरूप कार्य गर्न न्यायपालिकाले राज्य संयन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक न्यायको हकको क्रियाशीलताप्रति संवैधानिक भावनाअनुरूप अन्य अंगले निष्क्रियता देखाएका कारण न्यायालयलाई गुहारेको अवस्थामा न्यायपालिकाले आफ्नो दायित्व निर्वाहमा क्रियाशील र सक्रिय हुन्छ ।’

निवेदक खजान्ची महतो नुनियाँले सर्वोच्चको फैसलाले सकारात्मक रहेको र अब हरेक क्षेत्र–सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । ‘म एकदम खुसी छु । अब हरेक क्षेत्रमा सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । आर्थिक रूपमा पछाडि परेकालाई कल्याणकारी नीति लिई अगाडि बढ्नुपर्यो । निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, समानुपातिकको सूचीबाट छान्दा पनि सामाजिक न्याय कायम हुने गरी दलहरूले निर्णय लिनुपर्छ । अध्यादेश ल्याएर भए पनि यससम्बन्धी कानुन बनाइहाल्नुपर्छ,’ उनले भने । 

सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले रिट खारेज भए पनि विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश भएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । ‘यसमा रिट खारेज भए पनि विपक्षीहरूलाई निर्देशनात्मक आदेश भएको हो । अब यो महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जान्छ । त्यहाँबाट जो–जो विपक्षी थिए, मन्त्रालय थिए, उनीहरूकोमा कार्यान्वयन गर्न भनी, सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गर्नु भनेर जान्छ,’ उनले भने । 

निवेदकतर्फका अधिवक्ता तथा संविधानका जानकार सुनीलकुमार पटेल छाता कानुन नबनेसम्म राज्यका निकायलाई बाध्यकारी नहुने र समावेशिता तथा सामाजिक न्यायको कुरा केवल संविधानको एउटा धारामा सीमित हुने बताउँछन् । निजामति सेवा ऐन र निर्वाचन कानुनमा स्पष्ट किटान भएकाले मात्र समावेशिता देखिएको, तर न्यायपालिका र कार्यपालिकामा त्यस्तो बाध्यता हुँदा त्यहाँ समावेशिता नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘सामाजिक न्यायको एउटा पाटो समावेशिता हो । व्यवस्थापिकामा त कानुनले नै तोकेको हुनाले केही हदसम्म सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । तर, न्यायपालिका र कार्यपालिका समावेशी छँदै छैन । अरू त अरू समावेशी आयोग आफैँ असमावेशी छ । हामीले छाता ऐन बनाउन आदेश माग गरेका थियौँ, तर त्यो आएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘धारा ४२ को उपधारा (१)मात्र यसको कार्यान्वयन होइन । हामीले अन्य उपधाराहरूअनुसार एउटा छाता ऐन बनाउन सदनको नाममा आदेश मागेका थियौँ, तर त्यो भएन । बाध्यकारी व्यवस्था र कानुन नभएसम्म सामाजिक न्याय केवल संविधानको धारामा सीमित हुन्छ ।’ 

तर, संविधानविद् डा. रुद्र शर्माले आदेशले समाजमा, कानुन निर्माणमा, न्यायसम्पादनमा विस्तारै प्रभाव पार्ने बताउँछन् । ‘धारा ४२ को स्पिरिटबमोजिम कानुन भएन, त्यसअनुसारको कानुन बनाई पाऊँ भनी निवेदकहरू जानुभयो । तर, रिट खारेज भयो, कानुन बनाउन आदेश भएन । तर, धारा ४२ बमोजिमका कार्य गर्नू भनेर अदालतले निर्देशन दियो । यसरी एउटै कानुन नबने पनि राज्यका तीनै तहका सरकारले यो धाराको मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न क्रियाशील हुनु भनेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता थुप्रै रिट हाम्रो इतिहासमा पाइन्छन् । अहिले जुन समावेशिताको कुरा संविधानमा आएको छ, यो पनि विगतमा अदालतमा ठोक्किएको कुरो हो । यस्ता आदेशले समाजमा, कानुन निर्माणमा, न्यायसम्पादनमा विस्तारै प्रभाव पार्छन् । यसबाट कानुनी विकासमा र सामाजिक न्यायमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।’ 

 संविधानको धारा ४२ को मूल मर्म 
– आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक
– लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षाका विशेष अवसर तथा अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक 
– किसानलाई कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा अवलम्बन गरिएको स्थानीय बिउबिजन र कृषि प्रजातिको छनोट तथा संरक्षणको हक
– सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका 
क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिद परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति, लोकतन्त्रका योद्धा, घाइते, विस्थापित, पीडितलाई उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, सामाजिक सुरक्षालगायतमा कानुनबमोजिम प्राथमिकतासाथ अवसर 

 सर्वोच्चको निर्देशन–
– ...संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र तीनवटै तहअन्तर्गतका निकायबाट नेपालको संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था, मर्म र भावनालाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नका लागि नियमित र निरन्तर रूपमा सक्रियता र क्रियाशीलता अपनाउनू÷अपनाउन लगाउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश ।
– संविधानले व्यवस्था गरेका सामाजिक न्यायको मौलिक हक र अन्य संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्य संयन्त्रको हो । यी विषयमा राज्य विमुख हुन पाउँदैन । मौलिक हकले व्यवस्था गरेका कुरामा व्यवहारमा प्रत्याभूत गर्ने कुरालाई राज्यले कुनै पनि आधारमा पन्छिन वा असमर्थता व्यक्त गर्न मिल्ने हुँदैन ।

खजान्ती महतो नुनियाँ
रिट निवेदक
फैसला सकारात्मक छ । अब हरेक क्षेत्रमा सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

रुद्र शर्मा, संविधानविद्
यस्ता आदेशले समाजमा, कानुन निर्माणमा, न्याय सम्पादनमा बिस्तारै प्रभाव पार्छन् । यसबाट कानुनी विकासमा र सामाजिक न्यायमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

अर्जुनप्रसाद कोइराला प्रवक्ता, सर्वोच्च अदालत
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आदेश कार्यान्वयनका लागि जो–जो विपक्षी थिए, उनीहरूकहाँ जान्छ ।

सुनीलकुमार पटेल निवेदकतर्फका अधिवक्ता 
छाता ऐन बनाउन आदेश माग गरेका थियौँ, तर त्यो आएको छैन । बाध्यकारी व्यवस्था र कानुन नभएसम्म सामाजिक न्याय संविधानको धारामा सीमित हुन्छ ।