वातावरण कानुनसम्बन्धी उपयोगी पुस्तक

‘नेपालमा वातावरणीय कानुन : एक मार्गचित्र’ विनोदप्रसाद शर्मा र मुकेश ढुंगानाद्वारा लेखिएको पुस्तक नेपालको वातावरणीय कानुनी संरचना, विकासक्रम, वर्तमान अवस्था र भावी दिशालाई समग्र रूपमा प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण कृति हो । यो पुस्तक नेपालमा वातावरणीय कानुनको विकास, संरचना, कार्यान्वयन र चुनौतीलाई समग्र रूपमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको छ ।

सात परिच्छेदमा विभाजित यस पुस्तकमा वातावरण र कानुनको अन्तरसम्बन्धलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिएको छ । पुस्तकको पहिलो परिच्छेदमा वातावरण र वातावरणीय कानुनको आधारभूत परिचय दिइएको छ ।

पुस्तकमा पर्यावरणको प्रकृति, प्रदूषण, वातावरणीय समस्याको प्रकृति र कानुनी वातावरणजस्ता विषय समेटिएका छन् । वातावरण कानुनका स्रोत, न्यायिक निर्णय, प्रशासनिक निर्णय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, न्यायिक पुनरावलोकनको चर्चा गरिएको छ । त्यस्तै, वातावरणीय कानुनका तŒवहरू, कानुनका कार्यहरू, बजारसंयन्त्रजस्ता विषयको व्याख्या गरिएको छ । नेपालमा वातावरण कानुनको विकासको विश्लेषण गरिएको छ ।

दोस्रो परिच्छेदमा नेपालमा वातावरण नीतिअन्तर्गत आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीतिहरूको विश्लेषण गरिएको छ । तेस्रो परिच्छेदमा वातावरणसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको विस्तृत अध्ययन गरिएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ पूर्वदेखि हालको संविधान ०७२ सम्मका व्यवस्थाहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दै मौलिक हक, राज्यका नीति–निर्देशक सिद्धान्त र संघीय संरचनामा वातावरण कानुनको अवस्थालाई समेटिएको छ ।

चौथो परिच्छेद वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा केन्द्रित छ । यसमा वातावरणीय अध्ययन, रणनीतिक वातावरणीय मूल्यांकन, प्रदूषण नियन्त्रण, जोखिमपूर्ण पदार्थको व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, कार्बनव्यापार, वातावरण संरक्षण कोष, कसुर र क्षतिपूर्तिसम्मका विषयहरूको विश्लेषण गरिएको छ । पाँचौँ परिच्छेदमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित वातावरणीय मूल्यहरूको चर्चा गरिएको छ ।

छैटौँ परिच्छेदमा न्यायिक उपचार र कार्यविधिअन्तर्गत वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, रिट उपचार, सार्वजनिक सरोकारका विवाद, वातावरणीय सूचनामा पहुँचजस्ता विषय समेटिएका छन् ।

सातौँ तथा अन्तिम परिच्छेदमा नेपालका प्रमुख वातावरणीय मुद्दाहरू जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, भूउपयोग, सहरी विकास, खानीलगायतका समसामयिक समस्याहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

पुस्तकले नेपालको वातावरणीय कानुनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट सुरु गर्दै क्रमश: संवैधानिक व्यवस्था, ऐन, नियमावली, नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत विश्लेषण गर्छ । नेपालको संविधानले स्वच्छ वातावरणलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको सन्दर्भलाई लेखकहरूले स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यसले वातावरणीय अधिकारलाई केवल नीतिगत प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी नागरिकको अधिकार र राज्यको कर्तव्यका रूपमा बुझ्न सहयोग गर्छ ।

पुस्तकले वातावरणीय प्रभाव, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, प्रदूषण नियन्त्रण, वन, जल, भूमि, खनिज, जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता संरक्षणजस्ता विषयलाई कानुनी दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरेको छ । ‘लेक्स एन्ड जुरिस पब्लिकेसन’ले प्रकाशन गरेको यो पुस्तक वातावरण संरक्षण, कानुनका विद्यार्थी, कानुन व्यवसायी, नीति–निर्माता तथा वातावरण क्षेत्रमा चासो राख्ने सबैका लागि उपयोगी हुन सक्छ ।