- चिनियाँ सरकारले बच्चा जन्माउने दर बढाउन एकपछि अर्को महत्वपूर्ण कदम चाले पनि ती सबै असफल हुँदै छन्
सन् २०२२ देखि चिनियाँ जनसंख्यामा निरन्तर गिरावट आइरहेको सर्वविदित नै छ । संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार २०५० सम्ममा चिनियाँ जनसंख्या १.४ अर्बको शिखरबाट लगभग १.३ अर्बमा झर्नेछ । यसको अर्थ युवा र वृद्धको अनुपात पनि पक्कै परिवर्तन हुनेछ । चिनियाँ जनसंख्याको झन्डै ४० प्रतिशत ६० वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धा हुनेछन् । ‘धनी हुनुभन्दा पहिल्यै चीन बुढो हुँदै जानेछ’ भनिने बारम्बारको यो कथन पनि अब बिस्तारै सार्थक हुने देखिन्छ । यही चुनौतीबाट बच्ने आशामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले २०१६ मा एक सन्तान नीति खारेज गरे र यसलाई दुई सन्तान नीतिले प्रतिस्थापन गरे । २०२१ मा उनले यसलाई तीन सन्तान नीतिमा विस्तार गरे । यद्यपि, गिरावट निरन्तर जारी छ ।
चीनको जनसंख्या नीति
बुढ्यौलीको चुनौती कम गर्न चिनियाँ सरकारले लागू गरेका नीतिको सूची लामो छ । सबैभन्दा पछिल्लो नीति जनवरी १, २०२६ मा लागू गरिएको थियो । सरकारले गर्भनिरोधक सामग्री र कन्डममा १३ प्रतिशत भ्याट थपेको थियो । २०२५ मा सरकारले नयाँ आमाबाबुका लागि पहिलो तीन वर्षका लागि तीन हजार ६०० युआन (५०० डलरबराबर) अनुदान दिने घोषणा गर्यो । यसले नवदम्पतीलाई सन्तान जन्माउन उत्प्रेरणा मिल्ने सरकारको विश्वास छ ।
निजी क्षेत्रका किन्डरगार्टेनहरूको शुल्क घटाउँदै किन्डरगार्टेनको अन्तिम वर्षमा विद्यार्थीको शुल्कमा पनि भारी छुट दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । यसबाहेक, किन्डरगार्टेन शिक्षकको तलब समयमै प्राप्त होस् भनेर वित्तीय सुनिश्चिततासमेत गरेको छ । यस नीतिले साना नानीबाबुका आमाबाबुलाई हौसला मिल्ने सरकारको विश्वास छ ।
बेइजिङले गत वर्ष अवकाशका लागि उमेर बढाएको थियो । पुरुषका लागि यो अब ६३ वर्ष (६० बाट बढेको) र महिलाका लागि ५८ (प्रशासनिक काममा ५५ बाट बढेको) र ५५ (भौतिक श्रमजन्य जागिरमा ५० बाट बढेको) कायम गरिएको छ । यो घट्दो कार्यबललाई व्यवस्थापन गर्न मात्र होइन, बरु पेन्सन कोषका सम्बन्धमा सरकारमाथि थप दबाबलाई स्थगित गर्न पनि अपनाइएको थियो । कार्यबलमा सामेल हुने मानिसको संख्या कम भएसँगै हालको दरमा सन् २०३५ सम्ममा राज्य पेन्सन कोषमा पैसा सकिन लागेको चिनियाँ सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठान (सिएएसएस) ले भविष्यवाणी गरेको छ ।
चीनले केही निजामती सेवा परीक्षाका लागि उमेर ३५ बाट बढाएर ३८ पुर्याएको छ (स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि डिग्री भएका व्यक्तिहरूले ४३ वर्षको उमेरसम्म आवेदन दिन सक्छन्) । युवालाई विवाह गर्न, बच्चा जन्माउन र ‘जन्म–मैत्री समाज’ निर्माणका लागि प्रोत्साहित गर्न सरकार समर्थित अभियान पनि सञ्चालनमा आइरहेको छ । यद्यपि, चिनियाँ सरकारले आफ्ना नागरिकको जीवनमा आफूलाई सामेल गरेको छ । किनकि, अधिकारीहरूले विवाहित युवा महिलालाई उनीहरूको महिनावारीको मिति र बच्चा जन्माउने योजनासमेत सोधपुछ गरेको छ । ‘दुलहीको मूल्य’ (परम्परागत रूपमा विवाहमा दुलहाको परिवारबाट दुलहीको परिवारमा पैसा हस्तान्तरण) पनि घटाउने प्रयास भइरहेको छ । यसबाहेक, सरकारले विश्वविद्यालयमा प्रेमसम्बन्धी पाठ्यक्रम सुरु गर्ने योजनासमेत बनाएको छ । विशेषगरी, एकल विद्यार्थीलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो नीति ल्याइएको हो ।
जनसंख्या नीतिका चुनौती
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङका लागि बढ्दो जन्मदर ‘चिनियाँ राष्ट्रको पुनरुत्थान’सँग जोडिएको छ । २०औँ पार्टी सम्मेलनमा सीले जोड दिए, ‘हामी जनसंख्या विकास रणनीतिमा सुधार गर्नेछौँ, जन्मदर बढाउन नीति प्रणाली स्थापना गर्नेछौँ । गर्भावस्था र प्रसव, बच्चा हुर्काउने र स्कुले शिक्षाको लागत घटाउनेछौँ ।’ यसबाहेक, २०२१ को भाषणमा सीले तर्क गरे कि चिनियाँ महिला ‘असल पत्नी र असल आमा’ हुनुपर्छ र ‘आफ्नो भविष्य र भाग्यलाई मातृभूमिको भविष्य र भाग्यसँग जोड्नुपर्छ ।’ सी जिनपिङका अनुसार चिनियाँ जनसंख्या (बढ्दो वा घट्दो) व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी महिलाको काँधमा छ ।
सतहमा हेर्दा चिनियाँ सरकारले बच्चा जन्माउने दर बढाउन एकपछि अर्को महत्वपूर्ण कदम चालेको देखिन्छ, तर ती सबै असफल हुँदै छन् । एक सन्तान नीति, जीवनयापन र स्वास्थ्य सेवाको बढ्दो लागत, बच्चा जन्माउन र हुर्काउन लाग्ने उच्च लागत, तीव्र बेरोजगारीलगायत सबै विषयले परिवार नियोजनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । चिनियाँ सरकार विद्यमान लैंगिक अन्तरलाई व्यवस्थापन गर्न पनि संघर्ष गरिरहेको छ । एक सन्तान नीतिको समयमा छोरा जन्माउने दबाब थियो । चीनमा अहिले महिलाभन्दा तीन करोड बढी पुरुष छन् ।
(सिंह ओपी जिन्दल ग्लोबल युनिभर्सिटीकी सहप्राध्यापक हुन्)
भारतीय समाचार संस्था हिन्दुबाट
