- बंगलादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन अन्योलमा
मुलुक चुनावमा होमिएसँगै नेपाल–भारत ऊर्जासविचस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएसी)को १३औँ बैठक अन्योलमा परेको छ । अब २१ फागुनको निर्वाचनपछि मात्रै संयुक्त ऊर्जासचिवस्तरीय बैठक आह्वान गर्ने योजनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पुगेको छ ।
सन् २०१४ मा भएको नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण, निर्देशन एवं यस सम्बन्धमा हुने प्रगतिको अनुगमन गर्न सचिव र सहसचिवस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ । ६–६ महिनामा यसको बैठक बस्ने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्लोपटक २९ माघ ०८१ मा नयाँदिल्लीमा यसको बैठक भएको थियो । अबको बैठक भने नेपालले आयोजना गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।
ऊर्जा मन्त्रालयले गत पुसमै संयुक्त सचिवस्तरीय बैठक बस्न भारतको विद्युत् मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसमा भारतीय विद्युत् मन्त्रालयका अधिकारीले उक्त मितिमा बैठक बस्न नभ्याउने मौखिक जवाफ दिँदै पछि सार्न आग्रह गरेको थियो । यता नेपाल पनि २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएको छ । अब निर्वाचनपछि मात्रै संयुक्त ऊर्जासचिवस्तरीय बैठक आह्वान गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ ।
ऊर्जासचिव चिरञ्जीवी चटौतले नेपाल–भारत संयुक्त ऊर्जासचिवस्तरीय बैठक तत्काल नहुने बताए । ‘हामीले गत पुसमै बैठक गर्ने गरी भारतको विद्युत् मन्त्रालयमा पत्र पठाएको हो । त्यसमा उहाँहरूले संसद् बैठक, चुनावलगायतका कारण देखाउँदै पछि सार्न मौखिक जवाफ दिनुभयो । त्यसले गर्दा गत पुसमा बैठक हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले नेपाल चुनावमा होमिएको छ । त्यसले गर्दा तत्काल यो बैठक त्यति सम्भव देखिएको छैन । सम्भवत: चुनावपछि नै होला ।’ बैठक तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि परिस्थितिका कारण त्यो सम्भव नभएको उनले बताए ।
नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यमा तत्काल केही निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यक छ । दुई सय २० केभीको चमेलिया–जौलजिवी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)लाई अन्तिम रूप दिएर निर्माण अघि बढाउनुपर्नेछ । गत कात्तिकमा पोखरामा सम्पन्न ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक टोलीले गत डिसेम्बरभित्र उक्त परियोजनाको डिपिआर तयार गरेर निर्माण अघि बढाउने सहमति गरेको थियो । डिसेम्बर ०२७ भित्र यसको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । त्यसको डिसेम्बरमा तयार भएपछि सचिवस्तरीय बैठकबाट अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा नेपाल खण्डको लाइन नेपाल आफैँले र भारत खण्डको लाइन भारतले नै निर्माण गर्नेछन् । तर, यसमा नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्न ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, भारतीय प्रसारणलाइन हुँदै थप २० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने गरी नेपाल–बंगलादेशबिच गत मंसिरमा भएको सहमतिसम्बन्धी एजेन्डा पनि भारतसँगको बैठकमा लैजानुपर्नेछ । हाल बर्खाको समयमा नेपालले भारतीय प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्छ । अर्काे वर्षदेखि थप २० मेगावाट गरेर कुल ६० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने सहमति भएको छ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल, भारत र बंगलादेशबिच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतालाई संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपाल र बंगलादेशले भारतसँग गर्नै छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय बैठकमा प्रस्ताव लगेर अन्तिममा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्नेछ । त्यसमा ढिलाइ भएमा आगामी वर्ष बंगलादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न चुनौती हुनेछ । त्यसकारण पनि यो बैठक महत्वपूर्ण छ ।
यस्तै, विद्युत् व्यापार, प्रसारण तथा लगानीका विषयमा पनि नियमित एजेन्डा छन् । नेपाली बिजुलीका लागि ठुलो बजार भारत भएका कारण भारतसँग ऊर्जा सम्बन्ध महत्वपूर्ण मानिन्छ । अहिले नेपालले बर्खाको समयमा झन्डै १२ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्छ । त्यसबाट २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा आम्दानी गर्छ । साथै, हिउँदमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन कम भएको अवस्थामा भारतबाटै आयात गरिन्छ । पछिल्लो समय नेपाल र भारतबिच ऊर्जामा सहकार्य बढ्दै गएको छ ।
यस्तै, नेपालले सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर १५ हजार मेगावाट विद्युत् भने निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा बिक्री गर्ने लक्ष्य छ । भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी द्विपक्षीय सहमति पनि भइसकेको छ । भारतीय प्रसारणलाइन हुँदै थप विद्युत् बंगलादेश पनि निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । यी यस्ता कारणले पनि भारतसँगको ऊर्जा बैठक महत्वपूर्ण छ ।