त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा २२ दिनदेखि तालाबन्दी छ । गत १८ पुसदेखि अखिल क्रान्तिकारी र केही विद्यार्थीले चारवटा विभागको शुल्क घटाउनुपर्ने र पूर्वसर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसहित तालाबन्दी गरेका हुन् ।
विद्यार्थीले उपकुलपति प्राडा दीपक अर्याल, रेक्टर प्राडा खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्राडा केदार रिजालको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेपछि उनीहरू कार्यालय आउन सकेका छैनन् । पछिल्लो पाँच दिनदेखि विद्यार्थी संगठनले पदाधिकारीलाई त्रिविपरिसर प्रवेशमै रोक लगाएका छन् । विद्यार्थीले चारवटा विभागको शुल्क घटाउनुपर्ने माग राख्दै गत साउनदेखि त्रिविमा धर्ना दिँदै आएका थिए ।
त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विकास, सामाजिक कार्य, लैंगिक अध्ययन र द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागको शुल्क महँगो छ । हाल त्रिविले यी विषय अध्ययन गर्दा प्रतिसेमेस्टर ४०–५० हजारसम्म शुल्क लिन्छ । चारवटा सेमेस्टरमा एक लाख ८० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, एक वर्षअघि नै विभागमै रूपान्तरण भइसकेका विषयमा चर्को शुल्क असुलेको भन्दै विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विकास (आइआरडी)मा स्नातकोत्तरमा अध्ययनरत विद्यार्थी मनिष चौलागाईंले पनि त्रिविले सम्झौता भएको शुल्क कार्यान्वयन नगरेको बताए । ‘विभागमा रूपान्तरण भएको एक वर्ष हुँदा पनि अझै शुल्क घटाइएको छैन, विभाग नै बनिसकेपछि शुल्क पनि निर्धारण गर्नुपर्यो नि,’ उनले भने ।
एमएसडब्लूमा अध्ययन विद्यार्थी कवीन्द्र ढकालले विश्वविद्यालयले पुरानै शुल्क लिँदै आएकाले विरोध गरिरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म पनि विश्वविद्यालयले एक लाख ८० हजार शुल्क लिँदै आएको छ, २१ भदौमा भएको सहमतिअनुसार एक लाख १० हजार शुल्क तिर्छौँ भनेर भनिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, विश्वविद्यालयले मानिरहेको छैन, सोही कारण तालाबन्दी भएको हो ।’
विद्यार्थीले आन्दोलन चर्काएपछि २१ भदौमा शुल्क घटाउने सम्झौता भएको थियो । तर, त्यो सम्झौता हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै विद्यार्थीले १८ पुसदेखि तालाबन्दी थालेका हुन् । सम्झौताअनुसार चारवटै विभागको शुल्क घटाएर एक लाख १० हजार रुपैयाँसम्म कायम गर्ने, त्रिवि सभाबाटै निर्णय गरेर त्रिविका सबै क्याम्पसको शुल्क निर्धारण गर्न अध्ययन समिति बनाउनेलगायत सम्झौता भएको थियोे । हाल त्रिविले देशैभरका क्याम्पसको शुल्क निर्धारणका लागि समिति पनि खडा गरिसकेको छ ।
देशैभरका क्याम्पसहरूको शुल्क निर्धारणका लागि अध्ययन हुँदै
उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालका अनुसार १ माघमा त्रिविअन्तर्गतका क्याम्पसको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी समिति गठन भएको थियो । १० मंसिरमा बसेको सिनेट बैठकले समिति बनाउने निर्णय गरेबमोजिम व्यवस्थापनको संकायका सहायक डिन प्राडा दिलीप पराजुलीको संयोजकत्वमा अंग्रेजी विभागमा विभागीय प्रमुख प्राडा ध्रुव कार्की र अर्थशास्त्र विभागका प्राडा सूर्य थापा सदस्य रहने गरी समिति बनेको थियो । समितिको समयसीमा तीन महिनालाई तोकिएको र त्रिविअन्तर्गतका क्याम्पसमा सबै संकाय तथा विषयको शुल्क अध्ययन गर्न लागिएको उपकुलपति प्राडा अर्यालले बताए ।
‘हामीले विद्यार्थीले भनेअनुसार समिति बनाएका छौँ, त्यो समितिले अध्ययन गरेपछि शुल्क घट्छ वा निर्धारण हुन्छ, उहाँहरूले केन्द्रीय विभाग भइसकेपछि केन्द्र सरकारबाट पैसा आउँछ विद्यार्थीबाट नउठाउनुहोस् भन्नुभएको छ । तर, सरकारले तीन–चार वर्षसम्म बजेट दिँदैन, हामी शुल्क भने घटाउँछौँ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीले ताला खोल्नुभयो भने अध्ययन गर्न र उहाँहरूका माग कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ, ताला नै लगाएर कसरी माग पूरा हुन्छ ?’
अर्यालका अनुसार त्रिविका समग्र क्याम्पसले विद्यार्थीबाट लिँदै आएको शुल्कबारे समितिले अध्ययन गर्नेछ । समितिले देशैभरका क्याम्पसको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि त्रिवि सभामा प्रस्तुत गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने उपकुलपति अर्यालले बताए । उनका अनुसार हाल चारवटा विभाग बनेका ती विषय त्रिविमा मानविकी संकायअन्तर्गत १४ वर्षदेखि पढाइ हुँदै आएका थिए । विश्वबजारमा बढी बिकाउ मानिने ती विषयलाई त्रिविले एक वर्षअघिदेखि विभाग बनाएको हो । हाल त्रिविका अन्य विभागको शुल्क प्रतिसेमेस्टर २० हजार रुपैयाँ छ । विज्ञान संकायको भने प्रयोगात्मक हुने भएकाले विद्यार्थीसँग प्रयोगात्मकका लागि छुट्टै शुल्क लिइन्छ । तर, हालै बनाइएका चार विभागमा भने अन्य विभागको तुलनामा दोब्बर शुल्क लिने गरिएकोमा विद्यार्थीले आपत्ति जनाउँदै आएका हुन् ।
