बंगलादेशमा उम्मेदवारहरूको दोहोरो नागरिकता विवाद

आइतबार बंगलादेश निर्वाचन आयोग (बिइसी)को मुख्यालयबाहिर देशको सबैभन्दा प्रभावशाली पार्टी ‘बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी)’ का विद्यार्थी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए । तिनले निर्वाचन आयोगले आफ्नो दललाई पक्षपात गरेको आरोप लगाइरहेका थिए । फेब्रुअरी १२ को आम मतदानमा दोहोरो नागरिक भएका उम्मेदवारलाई पनि चुनाव लड्न अनुमति दिनुपर्ने तिनको मुख्य माग थियो । बिएनपीको विद्यार्थी संगठन ‘जातीयतावादी छात्र दल (जेसिडी)’का अनुसार यस बन्देजले सबैभन्दा बढी मार तिनका दलका उम्मेदवारलाई पुर्याएको छ । 

आइतबार नै अर्को दल ‘नेसनल सिटिजन पार्टी (एनसिपी)’ ले फेरि निर्वाचन आयोगले बिएनपीप्रति नरम भएको अरोप लगायो । एनसिपी अगस्ट २०२४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सेख हसिनालाई पदच्युत गर्ने विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका विद्यार्थीले खोलेको पार्टी हो । बंगलादेशको निर्वाचन आयोगविरुद्ध उठेका यी परस्पर आरोप खासमा आगामी चुनावमा को उठ्न पाउने भन्ने विषयवरिपरि केन्द्रित थियो । यस विवादले कतै चुनावको तयारीलाई प्रभावित बनाउने हो कि भन्ने पनि चिन्ता बढाएको छ । एनसिपीका प्रवक्ता आसिफ महमुद साजिब भुइयानले आइतबार नै एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै पार्टीले चुनावमा आफ्नो सहभागितामै पुनर्विचार गर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

 मूल विवाद
बंगलादेशको कानुनले विदेशी नागरिकलाई संसदीय चुनाव लड्नबाट निषेध गरेको छ । निर्वाचन आयोगले यसअघि परेका उम्मेदवारहरूको मनोनयन पत्रहरूको छानबिनपछि २५ जनाको नागरिकता दोहोरो भएको विषयमा छानबिन सुरु गरेको थियो । आइतबार सकिएको आयोगको नौदिने पुनरावेदन प्रक्रियाका क्रममा बिइसीले २५ उम्मेदवारमध्ये २३ जनाको उम्मेदवारीलाई कायम राखेको छ भने दुईको मनोनयन रद्द गरिदियो । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी कायम गरिएकामध्ये अधिकांशले तिनको विदेशी नागरिकता त्यागिसकेको वा त्याग्न आवेदन दिएको स्पष्टीकरण दिएको उल्लेख गरेको छ ।

२३ जना उम्मेदवारी कायम हुँदा सबै दललाई फाइदा हुने देखिन्छ । उम्मेदवारी कामय भएका २३ मध्ये १० जना बिएनपीका हुन् भने देशको सबैभन्दा ठुलो इस्लामिक दल जमात–ए–इस्लामीका चारजना छन् । (एनसिपी र जमातले चुनावी गठबन्धन गरेका छन् ।) त्यसबाहेक अर्का एक उम्मेदवार पनि एनसिपी र जमातकै गठबन्धनमा रहेको खिलाफत मजलिसका हुन् । त्यसबाहेक बाँकी सात भने कुनै चुनावी गठबन्धनमा नभएका ससना दलका या स्वतन्त्र उम्मेदवार भएको बिइसीले जनाएको छ । 

बिइसीका अनुसार दुईजना उम्मेदवारी खारेजीमा परेकाहरूले पनि आफ्नो दोहोरो नागरिकताबारे जानकारी दिएका थिएनन्, तिनका पार्टीले ती उम्मेदवार फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताएको छ । तर, बिइसीको सुनुवाइमा उपस्थित रहेका एनसिपीका नेता महबुब आलमले ‘केही उम्मेदवारलाई विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेस गर्न लगाइएको र केहीको भने भविष्यमा त्याग्ने प्रतिबद्धताले नै मानेको बताउँदै भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिएको बताए । यस रणनीतिले केही निश्चित पार्टीलाई फाइदा गरेको आलमले बताए । आलमको संकेत सबैभन्दा धेरै उम्मेदवारी कायम भएको बिएनपीतर्फ थियो ।

आलमका अनुसार अहिले विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न आवेदन पेस गरेका उम्मेदवारले पनि त्यसबारे अन्तिम निर्णय हुनुअघि ती निवेदन फिर्ता लिन सक्छन्, त्यसबारे बंगलादेशी अधिकारीलाई थाहै नहुन पनि सक्छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एएमएम नासिर उद्दिनले भने पक्षपातको आरोपलाई अस्वीकार गरे । अधिकांश उम्मेदवारको उम्मेदवारी कायम गर्ने निर्णय सबैको चुनावी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने इच्छाद्वारा निर्देशित भएको उनले बताए । ‘हामी चुनावमा सबै पक्षको सहभागिता सुचिश्चित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । हामीले कसैमाथि पक्षपात गरेका छैनौँ,’ उनले सुनुवाइपछि उम्मेदवार र उनीहरूका प्रतिनिधिलाई भने ।

 विगतको अभ्यास 
बंगलादेशले हाल आफ्ना नागरिकलाई विश्वका १०३ देशकोे नागरिकता लिने अनुमति दिएको छ । तर, त्यहाँको संविधानको धारा ६६(२) ले विदेशको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई चुनावमा उठ्न भने अयोग्य ठह¥याएको छ । संविधानको सोही प्रावधानले अहिलेको विवाद निम्तिएको हो । विवादको मुख्य विषय– उम्मेदवारले मनोनयन दायर गर्नुअघि नै विदेशी नागरिकता औपचारिक रूपमा त्याग गरिसक्नुपर्छ ? अथवा नागरिकता परित्यागको आवेदन दिए पनि अयोग्यताबाट बच्न सकिन्छ ? आलोचकले विदेशी नागरिकता परित्याग सुरु गरेको मौखिक आश्वासन मात्रै स्वीकार गर्नाले संवैधानिक सुरक्षा कमजोर बन्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

उदाहरणका लागि, बेलायतको नागरिकता परित्याग प्रक्रिया सुरु हुन त्यहाँको गृह मन्त्रालयमै त्यससम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्नुपर्छ । जबसम्म त्यस्तो निवेदन दर्ता गरिँदैन, मौखिक घोषणाले मात्र बेलायतको नागरिकता परित्याग हुँदैन । बंगलादेशको निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म प्रत्येक उम्मेदवारका हकमा विस्तृत कानुनी प्रावधान सार्वजनिक रूपमा जारी गरेको छैन । यद्यपि, विगतमा आयोगले दोहोरो नागरिकता भएका उम्मेदवारमाथि कठोर निर्णय गरेको इतिहास छ । जस्तो, सेख हसिनाले गराएको जनवरी २०२४ को चुनावमा, बरीसाल–४ निर्वाचन क्षेत्रका लागि हसिनाको पार्टीका उम्मेदवार सम्मी अहमदमाथि दोहोरो नागरिकताको आरोप लाग्यो । लगत्तै निर्वाचन अयोागले उनको उम्मेदवारी रद्द गरेको थियो । आयोगको त्यस निर्णयलाई पछि सर्वोच्च अदालतले पनि अनुमोदन गरेको थियो ।

 बढ्दो राजनीतिक दबाब 
आइतबार साँझ जमात–ए–इस्लामीका पार्टी प्रमुख सफिकर रहमान नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अन्तरिम सरकार प्रमुख मुहम्मद युनुसलाई भेटेपछि विवाद झन् बल्झिएको छ । यो अहिले निर्वाचन आयोगभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ । युनुससँगको बैठकपछि जमातका उपप्रमुख सैयद अब्दुल्लाह मुहम्मद ताहेरले दोहोरो नागरिकताको प्रश्नलगायत धेरै विषयमा निर्वाचन आयोगले पक्षपात गरेको आरोप लगाए । कुनै पक्षको नाम नलिई ताहेरले कानुनी त्रुटिका कारण अमान्य घोषित गरिनुपर्ने मनोनयन भने रद्द नगर्न आयोगमाथि दबाब परेको दाबी गरे । ‘हामी स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ कि निर्वाचन आयोगले कुनै पनि दबाबको अगाडि झुक्नु हुँदैन । चाहे त्यो पार्टी जुनसुकै होस्,’ ताहेरले भने । सोमबार दिउँसो फेरि पार्टी संयोजक नाहिद इस्लामको नेतृत्वको एनसिपी प्रतिनिधिमण्डलले पनि युनुसलाई भेट्यो । उनले पनि विदेशी नागरिकता धारण गरेका आरोप लागेका उम्मेदवारलाई चुनाव लड्न अनुमति नदिन निर्वाचन आयोगले दबाबमा काम गरेको आरोप लगाए । त्यसपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै नाहिदले आयोग आफ्नो कानुनी अडानबाट विचलित भएको बताए ।

‘बिएनपीमा दोहोरो नागरिकता भएका उम्मेदवार धेरै छन् । त्यस्तो उम्मेदवार जमातका पनि छन्,’ उनले भने, ‘उम्मेदवार कुन दलका हुन् भन्ने मुख्य मुद्दा होइन । मुद्दा कानुन सबैलाई समान रूपमा लागू भइरहेको छ कि छैन भन्ने हो । र, स्पष्टतः आयोग एउटा दलको दबाबमा काम गरिरहेको देखिन्छ । यदि निर्वाचन आयोगले तटस्थ रूपमा काम गर्न सक्दैन भने हामी कसरी निष्पक्ष चुनावको आशा गर्न सक्छौँ ?’ नाहिदले भने । आयोगको निरन्तर पूर्वाग्रहले मतदानको विश्वसनीयतामाथि नै शंका उत्पन्न गर्ने बताउँदै नाहिदले आयोगका निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिने र आवश्यक परेमा सडकमा उत्रन सक्ने चेतावनी दिए ।

 ‘नैतिक रूपमा समस्याग्रस्त’
राजनीतिक विश्लेषक मोहिउद्दिन अहमदले दोहोरो नागरिकता भएका व्यक्तिलाई देशको चुनावमा उठ्न दिनु असंवैधानिक मात्र नभई ‘नैतिक रूपमा पनि समस्याग्रस्त’ भएको बताए । अर्को देशप्रति निष्ठावान् व्यक्तिले कसरी बंगलादेशी मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘यदि आयोगले जानाजानी संवैधानिक आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्छ भने यसले आफ्नो जनादेशलाई कमजोर बनाउँछ । यसले चुनावलाई नै अमान्य बनाउने जोखिम बढ्छ,’ अहमदले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक दिलीरा चौधरीले पनि उम्मेदवारहरूको मौखिक भनाइलाई मात्रै प्रमाण मान्न नसकिने बताइन् । दोहोरो नागरिकता परित्यागसम्बन्धी प्रक्रियालाई कडाइसाथ पालना गर्न असफल भएमा निर्वाचन आयोगले नैतिक अधिकार गुमाउने जोखिम रहेको उनले चेतावनी दिइन् । ‘यदि निर्वाचन आयोगको तटस्थ छविमाथि धब्बा लाग्यो भने यसले गर्ने चुनाव कसरी विश्वसनीय हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यदि निर्वाचन शंकास्पद भयो र नागरिकले विश्वास गुमाए भने यति ठुलो अभ्यास व्यर्थमा जानेछ । यस्तोमा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारकै वैधतामाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ ।’
अलजजिराबाट 

मल्टिमिडिया पत्रकार सुजनसँग विज्ञान, जनस्वास्थ्य, स्वास्थ्य असमानता, सरकारी भ्रष्टाचारबारे सघन रिपोर्टिङको अनुभव छ ।