संसदमा महिला शौचालयको अवस्थाबाट सन्तुष्ट छैनन् जापानी प्रधानमन्त्री

जापानमा महिला शौचालयको समस्या व्यवस्थापिकाभन्दा बाहिर पनि देखिन्छ । महिला सार्वजनिक शौचालयअगाडि लामो लाइन देशभर सामान्य दृश्य हुन् ।

सोमबार, ६ माघ, २०८२
डिजिटल संस्करण

जापानकी प्रधानमन्त्री साने ताकाची संसद् भवनमा थप महिला शौचालयको माग गर्ने लगभग ६० महिला सांसदमध्ये एक हुन् । अक्टोबर २०२४ मा ४६५ सिट भएको तल्लो सदनमा ७३ महिला निर्वाचित भए, जुन २००९ मा निर्वाचित भएका ५४ जनाको तुलनामा उल्लेख्य संख्या हो । संसद्मा महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य भए पनि शौचालयको अवस्थाप्रति महिलाहरू असन्तुष्ट छन् ।

पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएकी ताकाची स्वयं संसद्को शौचालयमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा छिन् । संसद्मा महिलाका लागि पर्याप्त शौचालय नभएको प्रायः सबै महिला सांसदको एउटै स्वर छ । एक विपक्षी सांसद यासुको कोमियामाले सामान्यतया ‘संसद्को पूर्ण सत्र सुरु हुनुभन्दा पहिले शौचालयअगाडि लामो लाइन हुने गरेको’ बताउँछिन् । त्यस्तै, अर्की सांसदले आफू संसद् बैठक सुरु हुनुभन्दा अघि शौचालय जाने विचार प्रायः त्याग्थिन् ।

प्लेनरी चेम्बरनजिकै दुइटा क्युबिकल भएको एउटा महिला शौचालय छ, यद्यपि सम्पूर्ण भवनमा नौवटा महिला शौचालय छन् । स्थानीय मिडिया रिपोर्टअनुसार भवनभरि ६७ वटा स्टल र पिसाब गर्ने ठाउँसहित कुल १२ वटा पुरुष शौचालय छन् । हालको अवस्था ‘प्रायः असुविधाजनक’ छ, किनभने महिला कर्मचारी र आगन्तुकले पनि शौचालय ‘सेयर’ गर्छन्, विपक्षी संवैधानिक लोकतान्त्रिक पार्टीकी कोमियामाले भनिन् ।

जापानको संसद् भवन सन् १९३६ मा निर्माण गरिएको थियो, जुन १९४५ मा महिलालाई मतदान गर्ने अधिकार दिइएको एक दशकअघिको कुरा हो । १९४६ मा संसद्मा पहिलो महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए ।संसद् भवन एक विशाल तीनतले संरचना हो, जसको केन्द्रीय भाग नौतला अग्लो छ । भवनले १३ हजार ३५६ वर्गमिटर (१४३,८०० वर्ग फिट) ओगटेको छ, जुन लगभग दुई फुटबल मैदानबराबर हो, जसको भुइँको कुल क्षेत्रफल ५३ हजार ४६४ वर्गमिटर छ । कोमियामाको भनाइ उद्धृत गर्दै जापानी मिडियाले लेखेका छन्, ‘यदि प्रशासन महिला सशक्तीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न गम्भीर छ भने मलाई विश्वास छ कि हामी उनीहरूको समझदारी र सहयोगमा भर पर्न सक्छौँ ।’

तल्लो सदन समितिका अध्यक्ष यासुकाजु हमादाले थप महिला शौचालयको प्रस्तावमाथि विचार गर्न ‘तत्परता देखाएको’ आसाही सिम्बुनको रिपोर्टले जनाएको छ । 
जापानी सरकारले यसअघि २०२० सम्ममा समाजका सबै क्षेत्रमा ३० प्रतिशत नेतृत्व महिलाले गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर त्यस वर्षको अन्त्यमा यो समयसीमा एक दशकले पछाडि धकेलिएको छ । अर्थात् सन् २०३० मा यो लक्ष्य पूरा गर्ने समयसीमा थपिएको छ । महिलाले हाल तल्लो सदनमा लगभग १६ प्रतिशत र माथिल्लो सदनमा लगभग एकतिहाइ वा १२५ मध्ये ४२ सिट ओगटेका छन् ।

गत वर्ष अक्टोबरमा जापानको पहिलो महिला नेता बनेकी ताकाइचीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा महिला प्रतिनिधित्वलाई नोर्डिक देशसरह बढाउने वाचा गरेकी थिइन् । नर्डिक देशहरूले (नर्वे, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, स्विडेनसहित तिनीहरूका टेरिटोरी) महिला नेतृत्वको हिसाबले शीर्ष स्थान ओगटेको छ ।तर, उनले आफ्नो १९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दुईजना महिलालाई मात्र नियुक्त गरेकी छिन् । जापानमा महिला शौचालयको समस्या व्यवस्थापिकाभन्दा बाहिर पनि देखिन्छ । महिला सार्वजनिक शौचालयअगाडि लामो लाइन देशभर सामान्य दृश्य हुन् । यस विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबाले उनको सरकारले जापानलाई ‘महिलाहरूले शान्तिपूर्वक आफ्नो जीवन बिताउन सक्ने’ समाज बनाउन ‘महिला शौचालय सुविधा बढाउने’तर्फ ध्यान दिने बताएका थिए ।

जापान सांस्कृतिक रूपमा रूढीवादी देश हो, जहाँ राजनीति र कार्यस्थल दुवैमा लामो समयदेखि वृद्ध पुरुषहरूको प्रभुत्व छ । यसले विश्व आर्थिक मञ्चको पछिल्लो ग्लोबल लिंक अन्तरसूचकांकमा पनि आफ्नो न्यून स्थान कायम राखेको छ । सूचकांकमा जापान १४८ देशहरूमध्ये ११८औँ स्थानमा छ ।गत वर्ष ताकाइचीको ऐतिहासिक विजय भयो र महिला सांसदहरूको संख्या बढेर ७३ पुग्यो । आइपियू पार्लाइनका अनुसार तल्लो सदन नेसलन डायटमा महिलाहरूले अझै पनि १६ प्रतिशतभन्दा कम सिट ओगटेका छन् ।

‘शौचालयको कम आपूर्ति एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा हो जसले सम्भावित रूपमा कारबाहीको सञ्चालन र कर्तव्यको प्रदर्शनलाई असर गर्न सक्छ,’ क्रस–पार्टी याचिकामा भनिएको छ । एक फेसबुक पोस्टमा महिला नेतृ कोमियामाले भनेकी छिन् कि यो मुद्दाले महिला सांसदहरूलाई मात्र नभई महिला कर्मचारी र बढ्दो संख्यामा महिला पत्रकारलाई पनि असर गर्छ ।महिला विपक्षी सांसद टोमो इसीले इन्स्टाग्राम पोस्टमा भनेकी छिन् कि ‘लामो समयदेखि एउटा समस्या रहेको छ ।’ उनले अगाडि भनिन्, ‘कार्यस्थल र विद्यालयमा थप महिला शौचालय थप्ने मुद्दा उठाउन समाज अझै अनिच्छुक छन्,’ उनले थपिन् । टोकियोमा रहेको नेसनल डायट भवन देशमा महिला मताधिकार हुनुभन्दा पहिलेको हो । 
बिबिसी र सिएनएनबाट

सुझावित समाचार