काठमाडौं उपत्यकामा नदीकिनार क्षेत्रको मापदण्डसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघिको आफ्नै फैसला उल्टाएको छ । आइतबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यसअघि संयुक्तबाट भएको फैसलामा केही उल्टी हुने फैसला सुनाएको हो । जारी संक्षिप्त फैसलाअनुसार ३ पुस ०८० मा भएको फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा केही उल्टीको निर्णय सुनाइएको हो । न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले पुनरावलोकन गर्दै दुई वर्षअघिको फैसला उल्ट्याएको हो ।
सार्वजनिक गरिएको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘उल्लेखित थप २० मिटरभित्रको जग्गामा कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदीकिनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०८०–०९–०३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ ।’
दुई वर्षअघि न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माबाट भएको उक्त फैसलामा काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी तथा खोलाकिनारको दुवैपट्टि न्यूनतम २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ । बागमती र यसका सहायक नदीका हकमा १ मंसिर ०६५ मा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको मापदण्ड निर्धारणभन्दा थप २० मिटर छाड्न फैसलामा भनिएको थियो ।
सरकारले तोकेभन्दा थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सापास अनुमति दिने, कुनै नदी खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भए किनाराबाट न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दूरीमा कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्थामा उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र निर्धारण गरी निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्न फैसला भएको थियो । उल्लिखित थप २० मिटरभित्रको जग्गामा कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन वा संरचना निर्माण गरिएको छ भने नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्न भनिएको थियो । यही फैसला यो हदसम्म उल्टी भएको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भन्दै संक्षिप्त आदेश जारी भएको हो । यसअघिको फैसलाले राजधानीका स्थानीय आक्रोशित थिए भने सरकारले पनि फैसलाअनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न असमर्थ रहेको जनाएको थियो । जसपछि नेपाल सरकार र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुनरावलोकनका मागसहित सर्वोच्च पुगेका थिए । दुवै निवेदनमा जनहित संरक्षण मञ्चलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । ०८१ असोजमा दर्ता ती दुवै निवेदनमाथि सर्वोच्चले केही उल्टी हुने फैसला सुनाएको हो ।
नदीकिनारमा के कति जग्गा छाड्ने भन्ने विषय नितान्त कार्यपालिकीय रहेको, भौगोलिक अवस्था, जनघनत्व, जग्गा तथा संरचना अधिग्रहण गर्दा लाग्ने लागत, फैसला कार्यान्वयनबाट सरकार, समुदाय र व्यक्ति तथा संस्थालाई पर्ने प्रभावजस्ता विभिन्न आधार टेक्दै सरकार पुनरावलोकनमा गएको थियो । अदालतको आदेश कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्ने तथा व्यवस्थापकीय विषयमा न्यायिक हस्तक्षेप भएको दाबी निवेदनमा थियो । पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भएपछि यो विषय फेरि सुनुवाइमा गएको थियो ।
यसमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत २४ पुसमा सर्वोच्चले यस विषयमा ९ बुँदे आदेश गर्दै आइतबारको पेसी तोकी विभिन्न कागजात झिकाएको थियो । प्रमाण हेर्न भनी सरकारको निर्णय, ०२१ सालको सर्भे नापी नक्सा, नदीको बहाव क्षेत्र निर्धाण गरिएको ०५२ सालको प्रतिवेदन, सरकारबाटै भएको सीमा कायमको निर्णयजस्ता कागजातका आधारमा यो फैसला आएको हो । सर्वोच्चको फैसलाबाट स्थानीय आक्रोशित भएर दैनिकजसो सडकमा आउन थालेपछि पछिल्लो समय सर्वोच्चले यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै सुनुवाइ थालेको थियो ।
दुई वर्षअघि भएको फैसलामा काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी तथा खोलाकिनारको दुवैपट्टि न्यूनतम २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ । बागमती र यसका सहायक नदीका हकमा १ मंसिर ०६५ मा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको मापदण्ड निर्धारणभन्दा थप २० मिटर छाड्न फैसलामा भनिएको थियो । आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन गर्दै दुई वर्षअघिको फैसला उल्ट्याएको हो ।
