- नेपालमा बढ्दो एन्टी–जेन्डर आन्दोलनको असर केवल वैचारिक बहसमा मात्र सीमित छैन, यसले समुदायको आधारभूत जीवनयापनमा समेत गम्भीर धक्का पुर्याएको छ
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समावेशीकरण, समानता र मानव अधिकारप्रति प्रगतिशील राष्ट्रको रूपमा प्रशंसा गरिन्छ । महिला अधिकारदेखि लैंगिक समानता र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारलाई संवैधानिक मान्यता दिनु मात्र होइन, लैंगिक द्वैसांख्यिकको सीमाभन्दा बाहिरको गरिमालाई स्वीकार गरेकोले नेपाल दक्षिण एसियामा आशाको दियो भएर उभिएको छ । तर, हाल यी उपलब्धि गम्भीर खतरामा पर्न थालेका छन् । बढ्दो एन्टी–जेन्डर आन्दोलनले विशेषगरी पारलैंगिक तथा विविध लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिले कठिन संघर्षबाट प्राप्त गरेका अधिकारलाई क्रमश: कमजोर बनाउँदै लगेको छ । जसले नेपालमा स्थापित प्रगतिशील उपलब्धिलाई चुनौती दिँदै समावेशी समाज निर्माणको यात्रालाई जोखिममा पारेको देखिन्छ ।
एन्टी–जेन्डर आन्दोलन अर्थात् लैंगिक समानताविरोधी अभियान एक विश्वव्यापी राजनीतिक र सामाजिक अभियान हो । जसले लैंगिक विचारधाराको विरोध गर्छ । यो आन्दोलनले लैंगिक समानता, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकार, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारजस्ता विषयले परम्परागत परिवार, धर्म र प्राकृतिक व्यवस्थालाई खतरामा पार्ने दाबी गर्छ । यसले लैंगिक समानताको अवधारणालाई अस्वीकार गरिरहेको पाइन्छ । यस्ता अभियान चलाइरहेका व्यक्तिले लैंगिकतालाई स्वअनुभूतिको आधारमा निर्धारण गर्दैन । केवल महिला र पुरुषमा मात्र सीमित गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । नेपालमा केही त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्था/समूहले समग्र एलजिबिटीक्युए + समुदायलाई तेस्रो लिंगीको रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने अभियान चलाइरहेको पाइन्छ । अधिकारमुखी अभियानलाई बाह्य वा पश्चिमी एजेन्डाका रूपमा चित्रण गर्दै यसले बालबालिकाको भविष्य र समाजको नैतिक जग बिगार्ने कुतर्क गरिरहेको पाइन्छ ।
हिजोआज नेपालमा लैंगिक समानताविरोधी गतिविधि, खासगरी पारलैंगिक अधिकारविरोधी गतिविधिमा सूक्ष्म तरिकाले वृद्धि भइरहेको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि पारलैंगिक पहिचान र अधिकारलाई लक्षित गरी विभिन्न नकारात्मक अभियान संगठित रूपमा सुरु भएको पाइन्छ ।
छिटपुट भाषण, लेख–रचना र अन्तर्वार्तामा सीमित रहेका यस्ता गतिविधि हाल मिडिया एड्भोकेसी र सरकारी र राजनीतिकस्तरमा भ्रम फैलाउने तहसम्म विस्तार भएका छन् । यस्ता संगठित प्रयत्न व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक हुने भौतिक र मानसिक आक्रमणका रूपमा रूपान्तरण भइरहेका छन् । जसले सीधा रूपमा ट्रान्सजेन्डर (पारलैंगिक) समुदायको पहिचान र उनीहरूले प्राप्त गरेका संवैधानिक अधिकारलाई नै सिध्याउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।
नेपालमा सक्रिय ‘एन्टी–जेन्डर’ आन्दोलनका पक्षधरले व्यक्तिको स्व–अनुभूतिमा आधारित लैंगिक पहिचानलाई अस्वीकार गर्दै एक संकुचित भाष्य निर्माण गरिरहेका छन् । यी समूहले लैंगिकतालाई केवल ‘महिला, पुरुष वा तेस्रोलिंगीको सीमित घेराभित्र मात्र खुम्च्याउन खोजेको देखिन्छ । यस अभियानमा केही परम्परावादी समूह मात्र नभई, दुर्भाग्यवश एलजिबिटिक्युए+ समुदायकै केही व्यक्तिसमेत संलग्न हुनु थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सम्पूर्ण विविधतायुक्त पहिचानलाई ‘तेस्रोलिंगी’को एउटै डालोमा राखेर पारलैंगिक महिलालाई ‘महिला’ र पारलैंगिक पुरुषलाई ‘पुरुष’को रूपमा अस्वीकार गरिरहेको देखिन्छ । यसले व्यक्तिको वास्तविक जीवनका अनुभव र स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सिद्धान्तलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएको छ ।
यस आन्दोलनको अर्काे डरलाग्दो पक्ष भनेको लैंगिकता पुष्टि गर्ने स्वास्थ्य सेवाप्रतिको आक्रामक विरोध हो । नेपालमा यो समूहले ‘ट्रान्सजेन्डर’ व्यक्तिहरूको हर्माेन थेरापी र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ । उनीहरूले व्यक्तिको ‘शारीरिक स्वायत्तता’ र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई ‘अप्राकृतिक’ र ‘अमानवीय’जस्ता आपत्तिजनक शब्दावलीमार्फत प्रश्न गरिरहेका छन् । ‘शारीरिक अंगका आधारमा मात्र लैंगिकता निर्धारण हुन्छ भन्ने उनीहरूको तर्कले दशकौँदेखि स्थापित चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक र मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी सहमतिलाई पूर्णत: उपेक्षा गरेको छ ।
व्यक्तिको लैंगिक पहिचान उसको स्व–अनुभूतिको आधारमा कायम हुन्छ भन्ने आधारभूत मान्यतालाई लत्याइँदै छ । यस्ता अभियानले अन्तत: ट्रान्स–जेन्डर समुदायको सुरक्षा र अस्तित्व नै गम्भीर संकट पैदा गर्छ ।
सन् २०२४ मा नेपालमा लैंगिक समानताविरोधी लहर झन् जटिल र चुनौतीपूर्ण बनेर देखापरेको थियो । विशेषगरी, दुईजना सांसदले संघीय संसद्को बैठकमा हर्माेन थेरापी, लैंगिकता पुष्टि गर्ने स्वास्थ्य सेवा र ट्रान्स–जेन्डर व्यक्तिहरूले स्व–अनुभूतिको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने अधिकारविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिले अधिकारवादी आन्दोलनलाई स्तब्ध बनाएको छ । राज्यको नीति–निर्माण गर्ने थलोमा बसेका जनप्रतिनिधिबाट आएका विभेदकारी वक्तव्यले समाजमा विद्यमान लाञ्छना र भेदभावलाई सरकारी वैधता दिने जोखिम बढाएको देखिन्छ । यस्तो अभियान केवल वैचारिक बहसमा मात्र सीमित छैन । केही व्यक्ति र संस्थाले कार्यशाला, नीतिगत वकालत र सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी आफूलाई आक्रामक रूपमा प्रस्तुत गरियो । र, यो अभियानलाई सशक्त बनाउनतिर लागेको देखिन्छ । स्थानीय तथा राष्ट्रिय अनलाइन मिडियामा दिइने अन्तर्वार्ता र लेखमार्फत पारलैंगिक अधिकारविरोधी भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेका छन् ।
यस क्रममा ट्रान्स–जेन्डर र गैर–द्वयसांखिक व्यक्तिलाई लक्षित गरी धम्की र घृणात्मक अभिव्यक्ति दिने कार्य तीव्र भएको छ । विशेषगरी, ट्रान्स व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई ठाडो चुनौती दिँदै उनीहरूको ‘मृत नाम’ जानाजानी सार्वजनिक गरिदिने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले पारलैंगिक व्यक्तिको गोपनीयता भंग हुनुको साथै उनीहरूलाई सामाजिक रूपमा अपमानित मात्र नगरेर स्वयं व्यक्तिको सुरक्षामा समेत गम्भीर जोखिम पैदा गर्छ । यो अभियान चलाइरहेका व्यक्तिले स्थानीय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइरहेको छ । यस्ता गलत सूचनाले लैंगिक विविधतालाई एक प्राकृतिक मानवीय अनुभवको सट्टा सामाजिक खतराको रूपमा चित्रण गर्ने घातक प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ ।
नेपालमा बढ्दो एन्टी–जेन्डर आन्दोलनको असर केवल वैचारिक बहसमा मात्र सीमित छैन । यसले समुदायको आधारभूत जीवनयापनमा समेत गम्भीर धक्का पुर्याएको छ ।
यस आन्दोलनको भ्रम र दबाबका कारण मानव अधिकार, सशक्तीकरण र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा दातृ निकायबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा समेत कटौती हुन थालेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि सञ्चालित एचआइभी तथा यौनजन्य रोगसम्बन्धी नि:शुल्क सेवा दिइरहेका क्लिनिक आर्थिक अभावले बन्द हुन थालेका छन् ।
आर्थिक स्रोतको संकुचनले गर्दा अधिकांश सामाजिक संस्था संकटमा परेका छन् । जसका कारण यसै समुदायका धेरै व्यक्तिले आफ्नो रोजगारी गुमाउनुपरेको छ । साथै मानव अधिकार र सशक्तीकरणसम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक अभियानमा पनि कमी आएको देख्न सकिन्छ । विशेषगरी, ट्रान्स–जेन्डर व्यक्तिका लागि यो समय अत्यन्तै क्रूर साबित भइरहेको छ ।
वर्षाैं लामो संघर्षपछि प्राप्त पहिचान, सुरक्षा र सेवाका केही उपलब्धि अहिले पुन: खोसिने जोखिममा छन् । ट्रान्सहरूको अस्तित्वलाई आज अस्वीकार गर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । साथै उनीहरूको शरीरलाई सार्वजनिक बहसको वस्तु बनाइएको छ । र, उनीहरूको नैसर्गिक अधिकारलाई विभिन्न सर्तसँग तुलना गरिएको छ । मानवीय गरिमा र अधिकारको दृष्टिकोणले यो स्थिति अत्यन्तै आपत्तिजनक र चिन्ताजनक छ ।
कुनै पनि व्यक्तिको लैंगिक पहिचान उसको स्व–अनुभूतिको आधारमा निर्धारण हुन्छ । २०८० कात्तिकमा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले पारलैंगिक महिलाको पहिचान ‘महिला’ नै हुने स्पष्ट पारेको छ । उच्च अदालतका विभिन्न फैसला, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका निर्णयले पनि पारलैंगिक व्यक्तिको अधिकारलाई सुरक्षित गरेका छन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई अर्काे व्यक्तिको लैंगिक पहिचान तोक्ने अधिकार छैन । पारलैंगिक पुरुषहरू पुरुष हुन् र पारलैंगिक महिलाहरू महिला हुन् ।
यो विषय लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय मात्र होइन, समग्र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दा हो । त्यसैले, राज्यका निकाय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस्ता मानव अधिकारविरोधी गतिविधिको सूक्ष्म निरीक्षण गरी आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । नेपाल सरकारले भेदभाव र गलत सूचना फैलाउने अभियानविरुद्ध स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । त्यस्तै, सञ्चार माध्यमले जनचेतना फैलाउने सामग्री प्रसारण गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानले सबैलाई समानताको हक दिएको हुनाले यस समुदायको रक्षा गर्नु नैतिक, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक दायित्व हो ।
भुसाल अधिकारकर्मी हुन्
