आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिन सक्ने भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले ‘ई–मोनिटर प्लस’ नामक सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा आधारित यो सफ्टवेयर विश्वका २० मुलुकमा यसअघि नै प्रयोग भइसकेको छ ।
युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (युएनडिपी) को नि:शुल्क सहयोगमा प्राप्त उक्त सफ्टवेयर नेपालमा पहिलोपटक प्रयोग हुन लागेको हो । यसले सामाजिक सञ्जालमा फैलिने मिसइन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन, मालइन्फरमेसन, फेक इन्फरमेसनलगायत भ्रामक सामग्री पहिचान गर्नेछ ।
सफ्टवेयरले देखाएको संकेतका आधारमा प्रहरीमार्फत सूचनाको स्रोत खोजी गरी संलग्नमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार सफ्टवेयर इन्स्टल भइसकेको छ र हाल कर्मचारीलाई तालिम दिने काम भइरहेको छ ।
‘निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसारण हुने भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्न आयोगले विशेष सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ । यो यूएनडिपीको सहयोगमा नि:शुल्क प्राप्त भएको हो’ उनले भने, नेपालमै पहिलोपटक प्रयोग हुन लागेको यस प्रणालीले सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक सूचना पहिचान गरी त्यसको आधारमा अनुसन्धान र कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मद्दत गर्नेछ ।’
सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि आयोगले छुट्टै इकाई गठन गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त इकाईमा नेपाल प्रहरीअन्तर्गत साइबर ब्युरोका विशेष टोली रहेका छन् । साथै नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विज्ञापन बोर्डका अधिकारी पनि सहभागी छन् । यस इकाईलाई आयोगले ‘इलेक्शन इन्फरमेशन डिसेमिनेशन सेन्टर’ (ईडीसी) नाम दिएको छ ।
सूचना अधिकारी घिमिरेकाअनुसार सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि गठन गरिएको इकाईको नेतृत्व प्रहरी प्रवक्ताले गरेका छन् । ‘यसमा सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधि समेटिएका छन्, जसलाई हामीले इलेक्शन इन्फरमेशन डिसेमिनेशन सेन्टर (ईडीसी) नाम दिएका छौँ,’ उनले भने ।
आयोगका अनुसार इकाईमा सफ्टवेयरले पहिचान गरेका सूचनाको विश्लेषण गर्न सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारी खटाइएका छन् । उनीहरूले भ्रामक सूचना विश्लेषण गर्ने, स्रोत पहिचान गर्ने र आवश्यक प्रमाण संकलन गरी तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् । हाल ती कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिइँदैछ ।
‘दक्षता हासिल गरेका कर्मचारीलाई तालिम दिइँदैछ । उनीहरूले केही दिनमै काम सुरु गर्नेछन् । सफ्टवेयरले पहिचान गरेको सूचनाको विश्लेषण गरी प्रमाण संकलन गर्दै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ’, आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरेले भने ।
यसअघि विश्वका २० मुलुकमा निर्वाचनका क्रममा प्रयोग भइसकेको यो सफ्टवेयरले मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकारका सामाजिक सञ्जालको निगरानी गर्ने साइबर ब्युरोले जनाएको छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित भ्रामक सूचना भेटिएलगत्तै सफ्टवेयरले सम्बन्धित डिभाइसमा संकेत पठाउनेछ, जसको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । सोही संकेतका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रकृया अघि बढाउँछ । र, दोषीलाई कारबाही गर्छ ।
साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसपी दीपकराज अवस्थीका अनुसार नेपालभित्र वा बाहिर बसेर फैलाइएका भ्रामक सूचनामाथि पनि कारबाही सम्भव हुनेछ । ‘एआई जडित यो सफ्टवेयरले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रामक सूचनालाई सजिलै पहिचान गर्छ। यसले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउँछ । देशभित्र र बाहिरबाट फैलाइएका भ्रामक सामग्री पनि डिटेक्ट गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।
भ्रामक सूचना प्रवाहको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता–०८२ जारी गरिसकेको छ। आचारसंहिता अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न पाइने छैन । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले झुटा अकाउन्ट वा साइट खोल्न, एआई प्रयोग गरी होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, अपमानजनक वा द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) गर्ने कार्य पनि निषेध गरिएको छ ।
आचारसंहिताको परिच्छेद २(४) को ‘ञ’, ‘ट’ र ‘ठ’ बुँदामा सामाजिक सञ्जालमा गलत वा भ्रामक सूचना प्रवाह गर्न नपाइने, निर्वाचनमा प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले अकाउन्ट वा साइट सञ्चालन गर्न नपाइने तथा एआई प्रयोग गरेर वा नगरी दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण टिप्पणी गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ ।
त्यस्तै, आचारसंहिताको बुँदा ६(ङ) अनुसार सामाजिक सञ्जालमा एआई प्रयोग गरी वा नगरी कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सन्देश, सूचना, प्रचार सामग्री पोस्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, ट्याग वा मेन्सन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न समेत निषेध गरिएको छ । आचार संहिता अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दल वा उसको उम्मेदवारले एआई प्रयोग गरी वा नगरी राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा पनि प्रचारबाजी गर्न पाउँदैनन् ।
