४ माघदेखि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन

जेन–जी आन्दोलनपछि पहिलोपटक राष्ट्रिय सभा बैठक बस्दै, सिंहदरबारस्थित तत्कालीन कृषि समितिको हलमा बैठक

मंगलबार, २९ पुष, २०८२
डिजिटल संस्करण

प्रतिनिधिसभा विघटन भई २१ फागुनका लागि निर्वाचन तयारी भइरहेको वेला संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । पौडेलले आगामी ४ माघको बिहान ११ बजे पहिलो बैठक बस्ने गरी आह्वान गरेका हुन् । 

‘सरकारको सिफारिसमा माघ ४ गते आइतबारका दिन ११ बजे संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान भएको’ राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ । सभाको बैठक सिंहदरबारस्थित तत्कालीन कृषि समितिको बैठक बस्ने हलमा बस्दै छ ।

जेन–जी आन्दोलनको क्रममा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आगजनी भएकाले सिंहदरबारमा बैठक बस्ने गरी बोलाइएको हो । जेन–जी आन्दोलनपछि पहिलोपटक राष्ट्रिय सभा बैठक बस्न लागेको हो । जेन–जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २१ फागुनका लागि निर्वाचन तोकेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत ३१ भदौमा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । 

 अधिवेशनमा के हुन्छ ?
संघीय संसद्ले कानुन बनाउने भएकाले एउटा सभाले मात्रै कानुन बनाउन सक्दैन । तर, जनप्रतिनिधिको भूमिका राष्ट्रिय सभाले खेल्न सक्छ । सरकारको कामको निगरानी र खबरदारी गर्न सक्छ । विभिन्न प्रस्ताव आउन सक्छन् । सांसदहरूले विषयगत र क्षेत्रगत विषय उठाउन सक्छन् । ‘संघीय संसद्ले कानुन बनाउने हो । तर, एउटा सभाले मात्रै कानुन बन्दैन । राष्ट्रिय सभाले विचाराधीन विधेयक र अध्यादेश अगाडि बढाउन सक्छ । सरकारलाई निगरानी गर्न भूमिका हुन्छ, जनप्रतिनिधित्वको भूमिका खेल्छ र विभिन्न्न प्रस्ताव आउन सक्छन्,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने । 

अधिवेशनमा विचाराधीन विधेयक र अध्यादेशमाथि पनि छलफल हुनेछ । राष्ट्रिय सभामा पाँच विधेयक विचाराधीन छन् । सभामा विचाराधीन अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक छन्  भने तीनवटा विधेयक विधायन समितिमा विचाराधीन छन् । जसमा पर्यटन विधेयक, चलचित्र विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक छन् । यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश छन् ।

सुझावित समाचार