अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारले केहीअघि राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक गर्यो । त्यसलाई संयुक्त राज्य अमेरिका र पश्चिमका लागि एक महŒवपूर्ण क्षणका रूपमा हेरिएको छ । अमेरिकाले आफ्नो विश्वव्यापी भूमिकालाई देशको औद्योगिक पुनरुत्थान, लचिलो आपूर्ति शृंखला र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाजस्ता सीमित प्राथमिकतावरिपरि केन्द्रित गरेको छ । ट्रम्पको सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले आफ्ना परम्परागत सहयोगीले आफ्नो सुरक्षाको भार थप बढाउनुपर्ने संकेत पनि दिन्छ ।
उता अहिले नै युरोपेली संघले औद्योगिक नीतिसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल सुरु गरेको छ । नीतिले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण उत्पादनमा प्रयोग हुने सामाग्रीमा ७० प्रतिशतसम्म युरोपेली संघकै सामग्री समावेश हुनुपर्ने भनेको छ । यस नियमले संघको बाह्य उत्पादनमाथिको बढ्दो परनिर्भरता, जोखिम र गुम्दै गएको नियन्त्रणप्रतिको चिन्तालाई व्यक्त गर्छ । युरोप र संयुक्त अधिराज्यलाई यतिले मात्रै पुग्दैन, थप आधारभूत पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ ।
पश्चिमी रणनीतिक प्रभुत्वको युग अन्त्य भइसक्यो । कुनै समय तटस्थ व्यावसायिक सम्पत्ति मानिने आपूर्ति शृंखलालाई अहिले शक्ति अभ्यासको साधन मानिन्छ । प्रविधि, व्यापार र लगानीसम्बन्धी निर्णय राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता र जीवनयापनको लागतका प्रश्नसँग बलियोसँग गासिएको छ । यसका बाबजुद पश्चिमी नीति कहिले नैतिक शिक्षा कहिले प्रतिरक्षात्मक हस्तक्षेपबिच झुलिरहेको देखिन्छ । जबकि, उसले दिगो रणनीति बनाउन लाग्नुपर्ने थियो ।
शीतयुद्धको अन्त्यपछि पश्चिमी आर्थिक प्रभुत्वलाई हेरेर बिस्तारै सबै देश यसले अंगिकार गरेको उदारवादी मोडलमा एकाकार हुने भविष्यवाणी गरियो । तर, केही दशकमै यो भविष्यवाणी गलत साबित भएको छ । आज विश्वले सामना गरिरहेको यथार्थ क्षणिक अवरोध मात्र होइन, यो एक संरचनात्मक रुपान्तरण हो । अर्थात्, विश्व एकध्रुवीय प्रणालीबाट थप खण्डित, प्रतिस्पर्धात्मक र बहुध्रुवीय व्यवस्थातर्फ परिवर्तन हुँदै छ । यस वातावरणमा पश्चिमले सामना गरेको मुख्य प्रश्न हराउँदै गएको एकलध्रुवीय व्यवस्थालाई कसरी पुनस्र्थापित गर्ने होइन, बरु भविष्यको बहुध्रुवीय विश्वमा जिम्मेवारीपूर्वक समायोजना हुने भन्ने हो ।
यो चुनौतीलाई ब्रिक्स समूहको (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) उदयले राम्ररी चित्रण गर्छ । समूहमा पछिल्लो समय इजिप्ट, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), इथियोपिया, इन्डोनेसिया र इरान थपिएका छन् । विगतमा जी–७ विरुद्धको प्रतीकात्मक प्रतिरोधी समूह भनेर खारेज गरिएको यो समूहले गहिरो भौतिक वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । यसका सदस्यले विश्व जनसंख्या, आर्थिक उत्पादन, निर्माण र प्राकृतिक स्रोतको बढ्दो हिस्सा ओगट्छन् ।
विश्व प्रभुत्ववादी अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीबाट प्रतिस्पर्धात्मक र बहुध्रुवीय व्यवस्थातर्फ अघि बढिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा पश्चिमले पुरानो व्यवस्थालाई पुनर्जीवित गर्नेभन्दा नयाँ व्यवस्थामा कसरी विश्वसनीय र जिम्मेवारीपूर्वक भएर काम गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
ब्रिक्सका दुई ठुला सदस्य चीन र भारत अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा परिधीय देश रहेनन् । तिनीहरू परिवर्तनशील विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रमा आइपुगेका छन् । विकसित आपूर्ति शृंखला, प्रविधि सञ्जालको प्रणाली र ऊर्जाका स्रोतले यी देशलाई यो हैसियतमा ल्याइपुर्याएको छ । दुर्लभ–खनिजको प्रशोधनमा चीनको झन्डै एकल प्रभुत्व र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी सामग्रीको निर्माणमा अग्रणी भूमिकाले बहिष्कारमा आधारित पश्चिमी रणनीतिको सीमामाथि प्रकाश पार्छ । अहिलेसम्म, चीनको वृद्धिप्रति पश्चिमी प्रतिक्रिया धेरै हदसम्म प्रतिक्रियात्मक छन् । उनीहरूले चीनसँगको संयुक्त उद्यमलाई छुट्याउन ‘डी–रिक्स’ भन्ने सिद्धान्त नै अघि सारेका छन् । यो कदम आवेगको प्रतिक्रिया हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । तर, जोखिम व्यवस्थापन आफैँमा कुनै रणनीति होइन । कुनै पनि प्रभावकारी नीतिको निर्माणको पहिलो चरण इमानदार पुनर्मूल्यांकन हो । यसका लागि बेलायत, युरोपेली संघ र अमेरिकाले अमूर्त बहस त्यागेर नीति निर्माणलाई आकार दिने वास्तविक लेनदेनको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ । परनिर्भरता र सुरक्षासम्बन्धी चिन्तालाई महँगी कम गर्ने, जोखिमरहित दिगोपना, र घरेलु सामाजिक एकतासम्बन्धी चिन्ताले सन्तुलित बनाइनुपर्छ ।
युरोपेली कम्पनीले प्रायः यी दुई पक्षबिचको तनावलाई व्यावहारिक रूपमा पहिल्याउने गर्छन् । यसैले उसले प्रविधि जहाँ सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी हुन्छ, त्यहीँ ‘आउट–सोर्सिङ’ गर्छ । उदाहरणका लागि प्रतिस्पर्धी रहनका लागि जर्मनीको सरकारी स्वामित्वमा रहेको रेल अपरेटर ड्युच वाहनले आफ्नो नयाँ विद्युतीय–वाहन निर्माणको सानो हिस्सा (लगभग पाँच प्रतिशत) चिनियाँ कम्पनी बिवाइडीबाट प्राप्त गरेको छ । यो निर्णयसमेत ट्रेड युनियनबाट आलोचित भयो ।
पश्चिमी देशलाई अनुशासित प्राथमिकता चाहिएको छ, सैद्धान्तिक शुद्धता होइन । विधिको शासन, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र मानव अधिकारजस्ता मुख्य सिद्धान्तले अझै पनि कुनै देशसँग गरिने संलग्नताको सीमा तय गर्नुपर्छ । तर, ती सिद्धान्त नै रणनीतिको विकल्प भने हुन सक्दैन । फरक राजनीतिक प्रणाली अभ्यास गरिरहेका देशसँग पनि कैयौँ मुद्दामा सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो, जलवायु परिवर्तन रोक्नेसम्बन्धी कदम, प्रविधि मापदण्ड तय गर्ने विषयदेखि वित्त र विश्वव्यापी विकास त्यस्तै क्षेत्र हुन् । कुनै बहानाले सहकार्य टारियो भने पश्चिमले खेल्न सक्ने ठाउँ साँघुरो हुँदै जानेछ ।
आगामी दिन न त नियन्त्रणले काम गर्ने गर्छ, न विभाजनले । बरु स्पष्ट परिभाषित चासोले निर्देशित संलग्नता हुनुपर्छ । सुरक्षा चिन्ता सम्बोधन गर्ने रणनीति आवश्यक हुन्छ, तर त्यसै नाममा उदीयमान देशसँग सम्पर्क विच्छेदन गर्नुको कुनै औचित्य छैन । बहुध्रुवीय प्रणालीमा कुनै देशको प्रभाव प्रतिबन्धमार्फत होइन, बरु सहभागी भएर एजेन्डा–निर्माण गरेर र स्वार्थ मिलाएर अघि बढ्न सक्ने क्षमतामार्फत पनि गरिन्छ ।
बहुपक्षीयताले आकार लिँदै जाँदा पश्चिमले उदीयमान नयाँ शक्तिको राजनीतिक अर्थतन्त्र र रणनीतिक उद्देश्य बुझ्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यो डर–निर्देशित कथ्यभन्दा बाहिर जानु र थप विश्लेषणात्मक क्षमता र नीति–सान्दर्भिक विशेषज्ञता निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यदि पश्चिमी सरकारले प्रत्येक नयाँ झट्का आएपछि टुक्रा–टुक्रा प्रतिक्रिया दिन थाले भने उनीहरूले भावी परिणाम र विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई आकार दिने क्षमता गुमाउनेछन् ।
बहुध्रुवीय युगले मानसिकतामा परिवर्तनको माग गर्दछ । पश्चिमका सामु अब शक्ति बाँडफाँड गर्ने कि नगर्ने भन्ने विकल्प छैन, ऊसँग त अब त्यो साझेदारी कसरी गर्ने भन्ने विकल्प मात्र छ । यसबाहेकको प्रतिक्रियात्मक कदमले देशभित्र लागत बढाउँछ भने विदेशमा निरन्तर प्रभाव घटाउँछ । गेमा देङ किंग्स कलेज लन्डनकी विद्यावारिधि अनुसन्धानकर्ता हुन् भने जिम बेलायतका पूर्ववित्तमन्त्री तथा गोल्डम्यान स्याक्स एसेट म्यानेजमेन्टका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
