नेपालका तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धिदर सबैभन्दा बढी देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण’अनुसार राजस्व वृद्धिदरमा प्रदेश अगाडि देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा तीनै तहको कुल राजस्व प्राप्त १२ खर्ब ७२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को तुलनामा ११.३३ प्रतिशलले बढी हो । प्रतिवेदनअनुसार कुल राजस्व वृद्धिदरको तुलनामा प्रदेशको बढी, संघ र स्थानीय तहको न्यून छ ।
उक्त आवमा प्रदेशले एक खर्ब सात अर्ब २८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन आव ०८०/८१ को तुलनामा १४.६१ प्रतिशतले बढी हो । जबकि, स्थानीय तहको वृद्धिदर भने औसतभन्दा कम छ । आव ०८१/८२ मा स्थानीय तहहरूले एक खर्ब ३३ अर्ब ६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छन् । जुन अघिल्लो आव ०८०/८१ को तुलनामा १०.३९ प्रतिशतले बढी हो । समीक्षा आवमा संघको राजस्व अघिल्लो आवको तुलनामा ११.१२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ३२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले स्थानीय तहले अपेक्षाकृत ढंगले आन्तरिक राजस्व बढाउन नसकेको बताए । यसमा संघीय सरकारदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसमेतको कमजोरी देखिने उनको भनाइ छ । ‘एकातर्फ राजस्वको क्षेत्राधिकार अस्पष्ट छ, विवाद छ, तल्ला तहले उठाउने राजस्व संघीय सरकारको कर कार्यालयले उठाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अर्कातर्फ कतिपय पालिकाका जनप्रतिनिधिमा इच्छाशक्ति देखिँदैन, कर्मचारीमा क्षमता देखिँदैन ।’ राजस्व वृद्धिका लागि क्षेत्रकाधिकार स्पष्ट पार्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
आन्तरिक आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्दा तीनै तहका सरकारको राजस्व वृद्धिदर उच्च हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल बने पनि संघदेखि स्थानीय तहले सम्म पुँजीगत खर्च उल्लेखनीय दरमा बढाउन सकेका छैनन् । यसले समग्र आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित भएको र त्यसको असर राजस्वमा समेत परेको जानकारहरू बताउँछन् । तल्ला तहहरू संघको अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा निर्भर रहँदा उनीहरूले आन्तरिक राजस्व उल्लेखनीय दरमा बढाउन नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।
जनप्रतिनिधिमा इच्छाशक्ति र कर्मचारीको क्षमतामा सुधार आवश्यक
राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेल, कार्यकारी निर्देशक, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल
स्थानीय सरकारले सम्भावना र अवसर हुँदाहुँदै पनि अपेक्षाकृत रूपमा आन्तरिक राजस्व बढाउन सकेका छैनन् । राजस्व वृद्धिका लागि खासगरी जनप्रतिनिधिमा इच्छाशक्ति र कर्मचारीमा क्षमता हुनुपर्छ ।विगतमा कतिपय पालिकाले सस्तो लोकप्र्रियताका लागि कर फ्री गर्ने, राजस्व नउठाउने नीति लिए, जुन गलत थियो । जनताले तिरेको करबाट विकास गर्ने हो र जनतालाई नै सेवा–सुविधा दिने हो भनेर विश्वास दिलाउन आवश्यक छ ।
राजस्वको क्षत्राधिकार पनि गोलमटोल देखिन्छ । घरभाडा संघीय सरकारअन्तर्गतका कर कार्यालयले उठाइरहेका छन् । संविधानले तोकेको अनुसूचीमा व्याख्या आवश्यक छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजस्व जुन ढंगले वृद्धि हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । कतिपय पालिकामा माथिबाट अनुदान आइहाल्छ भन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । कतिपय ग्रामीण भेगका पालिकामा राजस्वको स्रोत र दायरामा पनि कम छ ।
यस्ता छन् स्थानीय तहले कर उठाउने क्षेत्र
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची उल्लेख छ । अनुसूचीको चारमा स्थानीय करअन्तर्गत सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा राजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत शुल्क रहेका छन् । यी शीर्षकमा स्थानीय तहले कर उठाउन सक्छन् । तर, यस्तै शीर्षकहरू प्रदेशको अनुसूची र साझा अनुसूचीमा समेत उल्लेख छन् । अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहुँदासमेत कर संकलनमा विवाद र समस्या भइरहेको जतप्रतिनिधि नै बताउँछन् ।
