- नयाँ शासनप्रति अल्पसंख्यक समुदायको अविश्वास र विदेशी हस्तक्षेपबिच देशलाई एकताबद्ध राखिरहन दमास्कस सरकारको क्षमताको हुँदै छ परीक्षण
केही दिनअघि सिरियाको अलाबी समुदायको सघन बसोवास रहेको क्षेत्रमा विद्रोह सुरु गर्नेसम्बन्धी रूपरेखा कोरिएको रेकर्डिङ तथा कागजात बाहिरियो । योजनामा हाल निर्वासनमा रहेका पूर्वराष्ट्रपति बसर अल–असदको सरकारमा काम गरेका कैयौँ उच्चपदस्थ अधिकारी संलग्न भएको देखिएको छ । बाहिर चुहिएका रेकर्डिङ र कागजातमा सिया अलाबी समुदायबाट लडाकु भर्ती गर्ने, हतियार आपूर्ति तथा भण्डारण गर्नेदेखि लडाकु परिवारलाई भुक्तानी हस्तान्तरण गर्नेसम्मका विषय समावेश छन् ।
यसै वर्ष मार्चमा अलाबी समुदायको बाहुल्य रहेको तटीय क्षेत्रमा एक सानो विद्रोह उठेको थियो । त्यसविरुद्ध सरकारले कारबाही गर्दा नागरिक, सरकारी सेना र अलाबी लडाकुसहित एक हजारभन्दा बढी मानिस मारिएका थिए । त्यसको केही महिनापछि यो नयाँ खुलासा बाहिरिएको छ ।
जुलाईमा फेरि सिरियाको दक्षिण भागमा ड्रुज समुदायको सघन बसोवास रहेको सुवैदामा उस्तै हिंसा भड्कियो । त्यहाँ सुन्नी समुदाय र ड्रुज सम्प्रदायआबद्ध मिलिसियाबिच साम्प्रदायिक हिंसा भएको थियो । सरकारी फौजले हिंसा रोक्न हस्तक्षेप त गर्यो, तर उसले सयौँ ड्रुज नागरिकको हत्या रोक्न सकेन । मार्च १० मा कुर्दबहुल ‘सिरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस (एसडिएफ)’ले देशको राष्ट्रिय सेनामा समाहित गर्ने सम्झौतामा सहमति जनाएको थियो । तर, त्यसयता दुई समूहबिच पटक–पटक झडप भएका छन् । यी तीन द्वन्द्वले सिरियाका अल्पसंख्यक समुदायभित्रको नयाँ शासनप्रतिको असन्तुष्टिलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । साथै अल्पसंख्यकको प्रभुत्व भएका भूभाग अलग हुने हुन् कि भन्ने चिन्तालाई पनि बढाएको छ । त्यसो भएमा बलियो सिरियाली राज्यको स्थापनाको सपनामा धक्का लाग्नेछ । तथापि, सही नीतिले यस विभाजनलाई रोक्न पनि सकिन्छ ।
अलाबी सम्प्रदायको चुनौती
अलाबी सम्प्रदायमाझ विद्रोह उठाउने विषय समेटिएको पछिल्लो रेकर्डिङ र कागजातका चुहावटले पूर्वशासनका अवशेष अझै कुनै न कुनै रूपमा टाउको उठाउने योजनामा रहेको देखाउँछ । तथापि, यो तिनको आशा मात्र हुन सक्छ । अलाबी समुदायबाट रहेका बसर अल–असदले देश छाडेर भागेपछि स्तब्ध बनेको सिरियाका बहुसंख्यक अलाबी नयाँ शासन स्विकार्ने र नयाँ परिस्थितिमा अनुकूलन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
कट्टरपन्थीको सानो समूहले पुरानो विरासत फर्कने कल्पना नगरेका होइनन् । सम्भवत: यो समूह अलाबीको सघन बसोवास रहेको तटीय क्षेत्रलाई अलग राज्य बनाउन चाहन्छन् । तर, यो महत्वाकांक्षा पनि बृहत्तर अलाबी समुदायमाझ त्यति लोकप्रिय छैन । आज अधिकांश अलाबीहरू आफूले भोगिरहेको आर्थिक अभाव र भौतिक असुरक्षा सम्बोधन होस् भन्न चाहन्छन्, बसर शासनको पुनस्र्थापना होइन । जस्तो गत महिना ‘इस्लामिक अलावाइट काउन्सिल इन सिरिया एन्ड डायस्पोरा’का प्रमुख गजलले आमविरोधको आह्वान गरेका थिए । त्यसमा राजनीतिक उद्देश्यभन्दा समुदायको सामूहिक चिन्ता र गुनासाको अभिव्यक्त झल्किन्थ्यो ।
एक वर्षअघि बसरको शासन अन्त्य भएपछि धेरै सरकारी संस्था, अझ त्यसमा पनि विशेषत: अलाबी समुदायको अधिपत्य रहेको सेना र सुरक्षा निकायको विघटन गरिएको थियो । त्यस क्रममा रोजगारी गुमाएका कारण लाखौँ अलाबी परिवार गरिबीमा धकेलिन पुगेका छन् । अवकाशप्राप्तहरूले समेत एक वर्षभन्दा लामो समयतेदखि पेन्सन पाएका छैनन् । यस्तो माहोलामा अलाबी समुदाय विद्रोहमा उठिहाल्यो भने त्यो वैचारिक वा राजनीतिक महत्वाकांक्षाले भन्दा गरिबी र निराशाले प्रेरित हुनेछ । सरकारले यो अवस्था आउन रोक्ने हो भने आमनिराशालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायको अभावले तनावलाई अझ बढाउँछ । बसर परिवारको दशकौँ लामो शासनबाट पीडितहरू अहिले सो शासनमा प्रभावशाली रहेका अलाबी समुदायप्रति बदलापूर्ण हिंसामा उत्रिएका छन् ।
ड्रुज र कुर्दिस प्रतिरोध कायमै
सुवैदाको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रको परिस्थिति झन् जटिल छ । त्यहाँ स्थानीय ड्रुज समुदायले त सरकारी फौजलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिएको छैन । सार्वजनिक रूपमै इजरायलसँग सम्बन्ध भएका प्रमुख ड्रुज आध्यात्मिक नेता हिक्मत अल–हिजरीले नयाँ सरकारले आफ्नो समुदायलाई सुरक्षा दिने बताउँदै आएका छन् । तटीय क्षेत्रमा अलाबी समुदायमाथि भएको मार्चको नरसंहारपछि सरकारप्रतिको उनको आशंका झन् बलियो बन्यो । ग्रीष्ममा ड्रुज समुदायको एक मात्र राजनीतिक प्राधिकार घोषित भएका अल–हिजरीको विचारले निकै महत्व राख्छ ।
खासमा जुलाईमा सुन्नी लडाकुको समर्थन लिएर सरकारी सेनाले त्यस भेगमा नियन्त्रण लागू गर्न खोजेको थियो । त्यो असफल भएदेखि सुवैदा अहिले एक स्वायत्त क्षेत्रजस्तो छ । त्यति वेला अल–हिजरीले सरकार तथा सुन्नी समुदायबाट सुरक्षा दिन खुला रूपमा इजरायलसँग अपिल गरेका छन् । अपिलअनुरूप इजरायलले सैन्य हस्तक्षेप गर्दा दमास्कस पछाडि हट्न बाध्य भएको थियो । त्यसपछि अल–हिजरीको निगरानीमा गठन भएको ‘नेसनल गार्ड’को नेतृत्व बसरकालीन शासनमा अधिकारीलाई दिइएको छ । त्यसको सञ्चालन खर्च इजरायलले व्यहोरिरहेको छ । ड्रुजबहुल क्षेत्र स्वतन्त्र हुनुपर्ने आवाज बढ्न थालेको छ ।
उत्तरपूर्वमा, दमास्कसले अर्को भयानक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । कुर्द नेतृत्वको सैन्य समूह सिरिया लोकतान्त्रिक शक्ति (एसडिएफ)ले राष्ट्रिय सेनामा समाहित हुन मार्च १० मा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । उसलाई एक दशक लामो युद्धमा हासिल भएका राजनीतिक तथा सैन्य लाभ त्याग्न गाह्रो भएको छ । गत आइतबार मात्रै दमास्कसमा मार्च १० को सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा वार्ता भएको थियो । सो वार्ता असफल भएपछि एलेप्पोको कुर्दिसबहुल भेग र वरपर युद्ध भड्किएको छ । यसले देशलाई अर्को गृहयुद्धमा डुबाउने डर बढाएको छ । यसपटक युद्ध साम्प्रदायिक हुने खतरा छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले समर्थन गरेको र इजरायलसँग राम्रो सम्बन्ध भएको एसडिएफमा झन्डै ६० हजार लडाकु छन् । एसडिएफको पकडमा सिरियाको झन्डै एकतिहाइ क्षेत्र आउँछ, जुन भेगमा कुर्दहरूको एक स्वायत्त शासन प्रणालीले आकार लिँदै छ ।
एकता कायम राख्न चुनौती
विगत एक वर्षदेखि सिरिया फेरि गृहयुद्धमा फर्किन सक्ने भविष्यवाणी पटक–पटक विफल भएका छन् । तथापि, वर्तमान परिस्थिति निकै जटिल छ । अमेरिकाको निर्णायक समर्थनको अभाव, निरन्तर इजरायली हस्तक्षेपको चिन्ता र तटीय तथा सुवेदा भेगका अशान्तिबिच दमास्कस देशलाई पूर्ण रूपमा एकताबद्ध गर्न बलियोसँग अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले न त अल्पसंख्यकसँग नयाँ सरकारलाई बलियो चुनौती दिन सक्ने क्षमता देखिन्छ, न दमास्कससँग तिनको चुनौतीलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्ति नै देखिन्छ । यस्तोमा सिरिया लामो समयसम्म गतिरोधमा फस्ने जोखिममा छ । यसले समयक्रममा साँच्चै देशलाई विभाजनतर्फ धकेल्न सक्छ ।
इजरायलले हालै सोमालिल्यान्डलाई अलग राज्यको मान्यता दिएको सन्दर्भलाई मनन गर्दा यसले सिरियामा पनि यस्तै रणनीति अपनाउन सक्छ भन्ने डर बढेको छ । यद्यपि, स्थिर र एकताबद्ध सिरिया चाहने बाह्य शक्ति नभएका भने होइनन् । आइएसआइएसको पुनरोदय र इरानी प्रभावको डरले अमेरिकाले मार्च १० को सम्झौता कार्यान्वयन गर्न एसडिएफ र दमास्कस सरकार दुवैलाई दबाब दिइरहेको छ । त्यस्तै, छिमेकी टर्किएले पनि एसडिएफलाई आफ्नो अडान नरम पार्न र एकीकरणका सर्तमा सहमत हुन दबाब पनि दिइरहेको छ । अंकाराले त सिरियाबाट अलग्गिने प्रयास भए कुर्द फौजविरुद्ध सैन्य बल प्रयोग गर्ने धम्की दिएको छ । सिरियाली शरणार्थीको फिर्तीलाई सहज बनाउन जर्मनी र बेलायतलगायत धेरै युरोपेली देशले पनि सिरियालाई स्थिर बनाउने प्रयासलाई सघाइरहेका छन् । डिसेम्बरमा अमेरिकाले आइएस लडाकुका इलाकामा आक्रमण गरेको थियो भने भर्खरै बेलायत–फ्रान्सले संयुक्त रूपमा फेरि उक्त समूहलाई निसाना बनायो । यसले पनि सिरियाको स्थिरता र सुरक्षाप्रति पेरिस र लन्डनको पनि चासो रहेको देखाउँछ ।
तथापि, राष्ट्रपति अहमद अल–साराको सरकारले सिरियाको एकता र क्षेत्रीय अखण्डता कायम राख्न बाह्य समर्थनमा मात्र भर पर्न हुँदैन । समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया सुरु गर्न, एकता सरकार गठन गर्न र सिरियाका राजनीतिक, जातीय र साम्प्रदायिक समूहको व्यापक सहभागितामा नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्न राष्ट्रिय संवादले अल्पसंख्याको विश्वास जित्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय मेलमिलापसँगै अन्तरदेशीय न्यायको प्रक्रिया सुरुवात गरिए १४ वर्ष लामो गृहयुद्धका क्रममा बनेको घाउ निको पार्न मद्दत पुग्नेछ । तटीय क्षेत्र, सुवेदा र उत्तरपूर्वमा अल्पसंख्यकप्रति केही मेलमिलापपूर्ण कदम चालिहाल्नुपर्छ । र, गरिबी न्यूनीकरण र बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम नल्याइए यी सबै उपायको प्रभाव कम हुनेछ । यी सबै नीतिलाई एकसाथ मिलाएर अघि बढेमा दमास्कसले देशमाथि इजरायलको दुष्ट योजनालाई निस्तेज पार्दै देशमा एकता कामय गर्न सक्छ ।
– अलजजिराबाट
सिरियाली शिक्षाविद् तथा लेखक काबालान ‘अरब सेन्टर फर रिसर्च एन्ड पोलिसी स्टडिज’मा नीति विश्लेषण निर्देशक हुन् ।
