- आगामी निर्वाचन युवाका लागि केवल मत हाल्ने दिन मात्र नभई रूपान्तरण र पुस्तान्तरणका लागि नेतृत्व निर्माणको ढोका बन्न सक्नुपर्छ
इतिहास हेर्ने हो भने विश्वका सफल लोकतन्त्रान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचनले सधैँ परिवर्तनलाई संस्थागत गरेको छ । पुराना नीति, जड नेतृत्व र असफल अभ्यासलाई विस्थापित गर्दै नयाँ नीति र नेतृत्वलाई अघि ल्याउने मुख्य माध्यम नै निर्वाचन हो । नेपालमा पनि २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, ०४६ र ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नेदेखि लिएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने कार्यमा निर्वाचनले निर्णायक भूमिका खेलेको छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन । यो राज्यको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणको माध्यम पनि हो । निर्वाचनले नेतृत्वको पुस्तान्तरण सुनिश्चित गर्दै नयाँ विचार, ऊर्जा र दृष्टिकोणलाई शासन प्रणालीमा प्रवेश गराउने काम गर्छ ।
सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि कायम गर्न नेपाली जनताले पटक–पटक आन्दोलन गर्नुपर्यो । ०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएसँगै संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले नेपालको शासकीय संरचनामा आमूल परिवर्तन ल्यायो । तर, नेपालमा योग्यता प्रणालीले भन्दा चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद र कृपावादले अत्यधिक स्थान पायो । उही पुरानो सोच र मानसिकता बोकेकाहरू नै लामो समयदेखि नेतृत्व तहमा पुग्न सफल भए । तिनै पुरानो सोच र मानसिकता बोकेकाहरूले लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा रजगज नै चलाए ।
शासनको बागडोर सम्हालेका शासकप्रति आमनागरिकको धैर्यको बाँध टुट्न पुग्यो । खास गरी नवपुस्ताले आफूहरूमा आएको असन्तुष्टि गत २३ र २४ भदौको विद्रोहमार्फत व्यक्त गरे । जेन–जी पुस्ताको विद्रोहका कारण करिब दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार अपदस्थ हुन पुग्यो भने विद्रोहको जगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्न सफल भइन् । यो अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भनेको आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको स्वच्छ निर्वाचन गराई ताजा जनादेशसहितको जनप्रतिनिधिमूलक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु रहेको छ ।
सो जिम्मेवारी पूरा गर्न आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदै छ । जसमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमार्फत १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत ११० जना गरी जम्मा २७५ जना जनप्रतिनिधिका लागि करिब एक करोड ९० लाख मतदाताले गोप्य मतदान गर्दै छन् । यस निर्वाचनमा भाग लिनका लागि तोकिएको समयावधिमा ११४ राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलका तर्फबाट र स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिनेछन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ११४ वटा राजनीतिक दलका साथै कैयौँ स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने पक्का छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता ६ माघका लागि तोकिएको र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली ९ माघमा प्रकाशन गर्ने आसन्न निर्वाचनको कार्यतालिका रहेको छ ।
नवपुस्ताले चाहेको रूपान्तरण र पुस्तान्तरणका लागि निर्वाचनमा योग्य र सक्षम उम्मेदवारको मनोनयन हुनु आवश्यक छ । राजनीतिक दलले जनचाहना र अपेक्षाअनुरूप कस्तो योग्यता, क्षमता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित राजनीतिक दलको नीति र मापदण्डमा भर पर्छ । उम्मेदवारको विकल्पबाट समाजमा सदाचार, निष्ठा, अनुशासन, इमानदारी तथा उच्च नैतिक चरित्र कायम राख्न सक्ने योग्यता र क्षमता भएको उम्मेदवारलाई मतदान गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो जनप्रतिनिधिका रूपमा छनोट गर्नु आममतदाताको जिम्मेवारीका साथै कर्तव्य पनि हो । कुनै दलको उम्मेदवार वा स्वतन्त्र उम्मेदवार जे भए पनि नैतिकवान्, निष्ठा भएको कुशल उम्मेदवारको पहिचान गरी दबाब, प्रभाव एवं प्रलोभनमा नपरी योग्य, इमानदार एवं निष्ठावान् उम्मेदवारलाई मतदाताले छनोट गर्न सक्नुपर्छ ।
मतदाताले आफ्नो अमूल्य मतमार्फत योग्यमध्येको पनि योग्य जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने अवसर आगामी २१ फागुनको निर्वाचमार्फत पाउँदै छन् । नेपालको संविधान र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा उम्मेदवारको योग्यता तोकिएको छ, तथापि निर्वाचन सुशासनका लागि उम्मेदवारको नाम, थर, ठेगाना, शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा अन्य थप विवरण उल्लेख गरी वैयक्तिक विवरणसमेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यस कार्यले मतदाताले उम्मेदवारबारे सही जानकारी पाई योग्यमध्येको पनि योग्य व्यक्ति छनोट गर्न सक्छन् । योग्य व्यक्तिको छनोटमार्फत मात्र राजनीतिक संस्कार, नीति निर्माणको शैली, सेवा प्रवाह, समावेशिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित पुस्तान्तरण र रूपान्तरण सम्भव छ ।
आगामी २१ फागुनको आसन्न निर्वाचनलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र संस्थागत क्षेत्रमा गुणात्मक रूपान्तरण र पुस्तान्तरण गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्नु आवश्यक छ । जब निर्वाचन परिवर्तनको स्पष्ट एजेन्डासहित सम्पन्न हुन्छ, तब मात्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र संस्थागत क्षेत्रमा गुणात्मक रूपान्तरणका साथै पुस्तान्तरणको सुनौलो ढोका खुल्नेछ ।
लोकतन्त्र जीवन्त रहन पुस्तान्तरण अनिवार्य छ । एउटै पुस्ता, एउटै अनुहार र एउटै सोचले लामो समयसम्म शासन गर्दा व्यवस्था जड बन्छ । नेपाली राजनीतिको अहिलेको संकट यही हो । दशकौँदेखि राजनीतिमा सक्रिय नेतृत्वले अझै पनि निर्णायक स्थान ओगटिरहेका छन् । अनुभव महत्वपूर्ण भए पनि अनुभवकै नाममा नयाँ पुस्तालाई अवसर नदिनु लोकतन्त्रको आत्माविरुद्ध हो ।
पुस्तान्तरणको अर्थ पुराना नेतालाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्नु होइन । यसको अर्थ अनुभव र नयाँ ऊर्जाबिच सन्तुलन कायम गर्नु हो । निर्वाचनले यही सन्तुलन सिर्जना गर्ने अवसर दिन्छ । तर, त्यसका लागि दलभित्र लोकतन्त्र, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र पारदर्शी उम्मेदवार छनोट प्रणाली आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको जनसांख्यिक संरचना युवाकेन्द्रित छ । तर, राजनीतिमा युवाको प्रतिनिधित्व न्यून छ । यसको कारण युवाको उदासीनता मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूको बन्द संरचना र अवसरको असमान वितरण पनि हो । निर्वाचन युवाका लागि केवल मत हाल्ने दिन मात्र नभई रूपान्तरण र पुस्तान्तरणका लागि नेतृत्व निर्माणको ढोका बन्नुपर्छ । निर्वाचनको सफलतामा मतदाताको भूमिका निर्णायक हुन्छ । जब मतदाता सचेत हुन्छ, तब मात्र गलत अभ्यास पराजित हुन्छन् । जात, क्षेत्र, पैसा र भावनात्मक नाराभन्दा माथि उठेर नीति र चरित्रका आधारमा मतदान गर्ने संस्कार विकास गर्नु आवश्यक छ । रूपान्तरण र पुस्तान्तरणका लागि आसन्न निर्वाचनका अविश्वास, राजनीतिक अस्थिरता, पैसाको प्रभाव, अनुचित दबाब, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावजस्ता थुप्रै चुनौती छन् । तर, यी चुनौतीसँगै डिजिटल प्रविधि, सचेत युवा, बढ्दो नागरिक दबाब र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदयजस्ता अपार सम्भावना पनि हामीबिच रहेका छन् ।
अत: निर्वाचन केवल आवधिक औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो राष्ट्रको भविष्य कोर्ने सामूहिक अभ्यास पनि हो । राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताबाट ग्रसित हाम्रोजस्तो देशमा आसन्न निर्वाचन रूपान्तरण र पुस्तान्तरणका लागि महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा रहेको छ । पुरानो सोच र अभ्यासबाट मुक्त भई नयाँ नेतृत्व, नयाँ विचारसहितको स्थायी रूपान्तरण र पुस्तान्तरणका लागि आगामी २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अब विकल्प होइन, अपरिहार्य छ ।
(खनाल उच्च अदालत, पाटनका शाखा अधिकृत हुन्)
