हाम्रो देशको साइबर सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
साइबर सुरक्षाको पाटोबाट हेर्दा हामी निकै कमजोर अवस्थामै छौँ । यो समस्या निजी क्षेत्रदेखि सरकारी तहसम्मै छ । यससम्बन्धी पूर्वाधार निकै कमजोर छ । साइबर सुरक्षामा भएको कमजोरीले कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यसबाट कसरी जोगिने भन्ने विषयमा खासै भरपर्दो तयारी छैन । राष्ट्र बैंकको मापदण्डका कारण बैंकहरूले चाहिँ केही हदसम्म त्यसमा लगानी गरेर तुलनात्मक रूपमा आआफ्ना प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास गरेका छन् । तर, सरकारी क्षेत्रमा अझै पनि प्रायजसो ‘क्र्याक सफ्टवेयर’ नै प्रयोग गरिन्छ । र, साइबर सुरक्षा तथा सफ्टवेयरमा खासै लगानी छैन । त्यसैले, सरकारका विभिन्न निकायका महत्वपूर्ण र ठुल्ठुला वेबसाइटहरू वेलावेलामा ह्याक भइरहेका छन् । यससम्बन्धी पूर्वाधार र मानव संसाधनमा पनि लगानी निकै कम छ ।
साइबर सुरक्षा कमजोर भएमा हामीले कस्ता–कस्ता समस्या झेल्नुपर्ने हुन सक्छ ?
साइबर आक्रमण भएको अवस्थामा व्यक्ति, संस्था या सरकारले झेल्नुपर्ने समस्या फरक–फरक हुन्छन् । व्यक्तिका खातामा अनधिकृत पहुँच पुग्न सक्छ । इमेल या वेबसाइट ह्याकरका कब्जामा जान सक्छन् । केही समयअघि लोकसेवा आयोगको साइट ह्याक हुँदा झन्डै चार लाख परीक्षार्थीले पुनः आवेदन दिनुपरेको थियो । साइबर सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षासित समेत जोडिन्छ । बैंक, विद्युत्, दूरसञ्चारलगायत निकै महत्वपूर्ण निकायका साइटमा साइबर आक्रमण भएमा त्यसको क्षति अकल्पनीय पनि हुन सक्छ ।
यस्ता समस्याबाट पार पाउने उपाय के हुन सक्छ त ?
नेपालमा अहिलेसम्म साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी कानुन छैन । विद्युतीय कारोबार ऐनका केही प्रावधानअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले साइबर सेक्युरिटी सेन्टर स्थापना गरे पनि प्रविधिदेखि जनशक्ति परिचालनमा समेत कमजोरी छ । त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । साइबर साक्षरता बढाउनुपर्छ । साइबर सेक्युरिटीमा लगानी बढाउनुका साथै आवधिक रूपमा यससम्बन्धी सुपरीवेक्षण हुन पनि जरुरी छ ।
