बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आदेश गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले माधवप्रसाद चम्लागाईंसमेतले दायर गरेको रिटमाथि आदेश गरेको हो । 

‘...कुनै दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा संविधान र कानुनबमोजिम अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएको देखिएमा त्यस्तो दललाई उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको नामसमेत समावेश गर्नू–गराउनू भनी सूचित गरी निर्वाचनमा संविधान, कानुन र यस अदालतबाट जारी आदेश परिपालना हुने सुनिश्चित गर्नू,’ अन्तरिम आदेशमा छ । 

निवेदकले ११ पुसमा दर्ता गरेको रिटमा नेपाल सरकार, कानुन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । यसअघि १४ पुसमा न्यायाधीश ढुंगानाकै इजलासले यस रिटमाथि कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुका साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्ष डाकेको थियो । जसको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । 

छलफलका क्रममा संविधान, ऐन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र अदालतबाट समय–समयमा जारी आदेशको समेत मर्म र भावनाअनुकूल अपांगता भएका व्यक्तिको नाम समावेश नगरिएको अदालतलाई निवेदक पक्षले जानकारी गराएको थियो । यी प्रश्न गम्भीर रहेको भन्दै सर्वोच्चले बाँकी प्रश्नको जवाफ अन्तिम सुनुवाइबाट गर्ने गरी तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

‘... रिट निवेदनमा उठाइएका अन्य प्रश्नको पछि अन्तिम सुनुवाइबाट ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई उम्मेदवारको बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएमा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति हुने स्थिति देखिँदा निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दलले पेस गरेको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता हुने गरी उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गरी पेस गरे–नगरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ (१०) बमोजिम छानबिन’ गर्न अदालतले भनेको छ । 

वर्तमान सरकारले अध्यादेश नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन गरेको थियो । यसको बुँदा २ मा उक्त ऐनको अनुसूचीमा संशोधन गरिएको छ, जसमा दलित, आदिवासी, जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिमलाई समावेशिताको आधार लिइएको छ । तर, पछिल्लो जनगणणाअनुसार २.२ प्रतिशत रहेका अपांगता भएका व्यक्तिलाई भने समावेशिताको सिद्धान्तमा नजरअन्दाज गरिएको दाबी रिटमा थियो । 

यसरी समानुपातिक सिटका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको नाम पनि समावेश हुनुपर्ने तथा हाल त्यस्तो नभएको हुँदा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन निवेदकले माग गरेका थिए । यसअघि पटक–पटक सर्वोच्चले उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आदेश दिए पनि २१ फागुनमा हुन गइरहेको निर्वाचनमा समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै निवेदक अदालत पुगेका हुन् ।