गत साता १५६ दिनको मुद्दापछि हङकङको प्रजातान्त्रिक अभियानकर्ता र मिडिया टाइकुन जिमी लाइलाई देशद्रोह र बाह्य शक्तिसँगको मिलोमतोमा दोषी ठह¥याइयो । हाल जेलजीवन बिताइरहेका जिमीलाई २०२० मा लागू गरिएको देशको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनअन्तर्गत दोषी करार गरियो । हङकङमा २०१९ को विरोध प्रदर्शनका क्रममा जिमी र उनको स्वामित्वमा रहेको मिडिया आउटलेट एप्पल डेलीले नियमित रूपमा लोकतन्त्र समर्थक कार्यकर्ताको विचार प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसले हङकङ र बेइजिङ सरकारको खुलेआम आलोचना गर्यो र पाठकलाई लोकतन्त्र समर्थक जुलुस र विरोध प्रदर्शनमा भाग लिन प्रोत्साहित ग¥यो । एप्पल डेली र जिमी स्वतन्त्र प्रेसको लोकतान्त्रिक आदर्शको प्रतीकका रूपमा देखिए, जो सेन्सरसिपको डरलाई बेवास्ता गर्दै सत्तामा रहेकाहरूको आलोचना गर्न सक्षम भए । उनको सजायले त्यो आदर्शलाई ठुलो धक्का दिन्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको अन्त्य : हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू भएदेखिका वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता बिस्तारै सीमित भएको छ । लाईको सजायले यो अब पूर्ण रूपमा समाप्त भएको संकेत गरेको छ । २००२ मा रिपोर्टस विदाउट बोर्डर्सको प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा हङकङ प्रेस स्वतन्त्रताका लागि विश्वव्यापी रूपमा १८औँ स्थानमा थियो । यो २००५ मा ३९औँ स्थानमा झर्यो र त्यसपछि २०१९ मा ७३औँ स्थानमा पुग्यो । २०२० मा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू भएपछि चाँडै नै एक डरलाग्दो प्रभाव देखा प¥यो । धेरै लोकतन्त्र समर्थक मिडिया आउटलेट र गैरसरकारी संस्था चाँडै विघटन भए ।
हङकङको स्वतन्त्र प्रेसको लोकतान्त्रिक आदर्शको प्रतीक मानिने जिमी लाईमाथिको सजायले त्यो आदर्शलाई नै ठुलो धक्का दिएको छ
यसमा एप्पल डेली र हङकङको अन्तिम विपक्षी दल डेमोक्य्राटिक पार्टीसमेत समावेश थिए । हङकङ अब विश्व प्रेस स्वतन्त्रता श्रेणीमा १४०औँ स्थानमा झरेको छ । रिपोर्टस विदाउट बोर्डर्सका अनुसार हङकङको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था ‘खराब’ वा ‘धेरै गम्भीर’ छ । यद्यपि, लाईको मुद्दा आत्म–सेन्सरसिपबाट केही मिडिया आउटलेट अवैध छन् भन्ने आधिकारिक दृष्टिकोणमा परिवर्तनको प्रतीक हो । यस सजायसँगै योे स्पष्ट सन्देशका रूपमा आएको छ कि असन्तुष्ट विचार सरकारलाई सह्यै हुनेछैन । हङकङ मिडियाले अब वैकल्पिक विचार र विभिन्न राजनीतिक अडानको प्रसारणका लागि माध्यमको रूपमा काम गर्दैन ।
कानुनको शासनदेखि कानुनद्वारा शासित : सामान्य कानुनको परम्परामा कानुनमा केही हदसम्म अस्पष्टता हुनु असामान्य होइन । अदालतले प्रत्येक अद्वितीय मुद्दासँग सम्बन्धित कानुनको ‘आत्मा’ वा ‘उद्देश्य’लाई विचार गर्न सक्छन् । यसले परिस्थिति परिवर्तन हुँदा लचिलोपनलाई अनुमति दिन्छ । यद्यपि, २०२० को राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनमा राष्ट्रिय सुरक्षा उल्लंघन गर्ने कुरालाई पूर्ण रूपमा परिभाषित गरिएको छैन । यसको अर्थ लगभग कुनै पनि विषयलाई राष्ट्रिय सुरक्षा उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । जुलाई २०२२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले यस कानुन र ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’को परिभाषामा स्पष्टताको अभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । यो अस्पष्टताको अर्थ कुन गतिविधिलाई बेइजिङको राजनीतिक अधिकारलाई कमजोर पार्ने कार्यका रूपमा लिने वा नलिने भन्ने अनिश्चयमा हङकङवासी छन् । लाई दोषी ठहर (४७ जना लोकतन्त्र समर्थकसँगै) हुनुले संकेत गर्छ कि ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ को सम्भावित परिभाषा बेइजिङको एजेन्डाविरुद्ध जे पनि हुन सक्छ ।
अदालतमाथि जनताको विश्वासमा धक्का : जिमी दोषी ठहर हुनुले हङकङको न्यायिक प्रणालीमाथि जनताको विश्वासमा पनि ठुलो धक्का पुगेको छ । हङकङमा न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक रूपमा आधारभूत कानुन भनेर वर्णन गरिएको छ । यस कानुनका विभिन्न धारामा उल्लेख छ :
– हङकङका अदालत स्वतन्त्र र हस्तक्षेपमुक्त छन्
– न्यायपालिकाका सदस्यलाई आफ्नो न्यायिक कार्यसम्पादनमा कानुनी कारबाहीबाट मुक्त गरिनेछ
– स्थानीय न्यायाधीश, कानुनी पेसाका व्यक्ति र अन्य क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्ति मिलेर बनेको स्वतन्त्र आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रमुख कार्यकारीद्वारा नियुक्त गरिनेछन् ।
तर, यथार्थमा समस्या भने प्रस्टै देखिन्छ । इंग्ल्यान्ड र वेल्सको बारको स्वतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार शाखा द बार ह्युमन राइट्स कमिटीले हङकङको न्यायपालिकाभित्र मुद्दालाई कसरी तोकिन्छन् भन्नेबारे पारदर्शिताको अभावबारे चिन्ता प्रकट गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा मुद्दाका लागि पनि न्यायाधिकरण प्रक्रिया छुट्टै छन्, जसको अध्यक्षता न्यायाधीशहरूको तोकिएको प्यानलले गर्छ । यी न्यायाधीशलाई राजनीतिक रूपमा नियुक्त राष्ट्रिय सुरक्षा समितिसँग परामर्श गरेर प्रमुख कार्यकारीद्वारा छनोट गरिन्छ ।
सर्वेक्षणले न्यायिक प्रणाली र अदालतको निष्पक्षता तथा कानुनको शासनबारे हङकङका नागरिकको धारणामा उल्लेखनीय गिरावट देखाएको छ । २०२० मा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू भएदेखि यो गिरावट देखिएको छ । लाईको मुद्दाले हङकङका अदालतमा जनताको विश्वास अब छैन भन्ने संकेत गरेको छ । वास्तवमा सामाजिक सञ्जालमा लाईको समर्थनमा मुख्य नारामध्ये एक ‘कानुनको शासन मरेको छ !’ भन्ने हो । लाई दोषी ठहर हुनुले चिनियाँ राजनीतिक शासनलाई चुनौती दिने असफल प्रयासलाई प्रतिबिम्ब गर्छ । यसले चिनियाँ सरकारको वैधतामाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि कार्यलाई ‘अवैध’ र ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ को उल्लंघन मान्न सकिन्छ भनेर देखाएको छ ।
द कन्भर्सेसनबाट (ली सिड्नीस्थित युएनएसडब्लूमा समाजशास्त्र र सामाजिक नीतिका वरिष्ठ व्याख्याता हुन्)
