अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायलाई मागभन्दा करिब आधा मात्र बजेट उपलब्ध गराएको छ । गृह मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको भए पनि बिहीबार अर्थले पहिलो चरणमा १० अर्ब ३८ करोड ३४ लाख ८० हजार बजेट सुनिश्चित गरेको हो । निर्वाचन भत्ता तथा अन्य शीर्षकमा गरिएको माग अस्वीकार गर्दै अर्थ मन्त्रालयले न्यूनतम बजेट मात्र सुनिश्चित गरेको छ । यसले निर्वाचन सुरक्षामा चुनौती थपिने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि, अर्थले बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता भने जनाएको छ ।
गृहप्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पहिलो चरणमा १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चितता भएको र थप बजेटका विषयमा छलफल जारी रहेको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले सुरक्षामा समस्या नहुने गरी बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणको सुनिश्चितता भइसकेको छ, आवश्यक परे थप बजेट आउने अपेक्षा छ ।’ निर्वाचनका लागि करिब दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा बजेट सुनिश्चितता आएको हो । बजेट सुनिश्चित भएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले केही दिनमै म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका छन् । सुरक्षा निकायको ढुवानी खर्च भने निर्वाचन आयोगमार्फत उपलब्ध गराइने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको बजेटमध्ये करिब आठ अर्ब निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी)मै खर्च हुने भएको छ । नेपाल प्रहरीमार्फत भर्ना हुने करिब एक लाख ३३ हजार म्यादी प्रहरीका लागि सात अर्ब १३ करोड २५ लाख छुट्याइएको छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीमार्फत निर्वाचन प्रहरीका लागि ८० करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीमार्फत करिब १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न सरकार सहमत भएको छ । निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरीले दोस्रो घेरामा रहेर सुरक्षामा सघाउनेछ ।
दोस्रो घेरामा परिचालन हुने जनशक्ति सीमित हुने भएकाले सशस्त्र प्रहरीले पूर्वकर्मचारीसमेतलाई म्यादी प्रहरीमा भर्ना गरी परिचालन गर्ने तयारी गरेको हो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमार्फत म्यादी परिचालनको मापदण्ड शुक्रबार स्वीकृत भएपछि प्रक्रिया टुंगो लाग्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि ०६४ को निर्वाचनमा पनि सशस्त्र प्रहरीले साबिकको म्यादी प्रहरी भर्ना गरी परिचालन गरेको थियो । यसपटक पनि सशस्त्र प्रहरीमार्फत भर्ना हुने म्यादी प्रहरीको परिचालन र पोसाक छुट्टै हुने विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर, सुविधा भने दुवैतर्फबाट भर्ना हुनेले बराबर पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रहरीले प्रहरी तथा म्यादीका लागि स्थानीय भत्तासहितको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सबै प्रकारका भत्ताको शीर्षक कटौती भएर आएको गृहका एक अधिकारीले बताए ।
