- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहिलोपटक प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासँग संवाद गर्दै निर्वाचन सफल बनाउन गरिन् आग्रह, जवाफमा नेताहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै सुरक्षासहित निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरण बनाउन दिए सुझाव
प्रमुख दलका तीन शीर्ष नेताले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन आफूहरू पूर्ण रूपमा तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शनिबार पहिलोपटक प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालुवाटारमा आमन्त्रण गरी छलफल गरेकी थिइन् ।
छलफलको प्रारम्भमै प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनलाई सफल बनाउनु सबै राजनीतिक शक्तिको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसैका लागि आफूले नेताहरूलाई निमन्त्रणा गरेको बताइन् । त्यसपछि तीनै दलका नेताहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै सुरक्षासहित निष्पक्ष, स्वच्छ र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरका थिए ।
नेताहरूको सुझावपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक सबै तयारीमा गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्दै दलहरूलाई आश्वस्त पारिन् । स्रोतका अनुसार देउवा र प्रचण्डको प्रस्तुति पनि ओलीलाई चुनावका लागि सहमत गराउन खालको थियो । छलफलपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले दलहरूबाट व्यक्त भएको प्रतिबद्धतालाई स्वागतयोग्य र सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गरेकी छिन् । ‘दिगो लोकतन्त्र र स्थिरताका लागि फागुन २१ को निर्वाचन सफल पार्नु सबैको साझा दायित्व हो भन्ने हृदयंगम गरी दलहरूबाट प्राप्त प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ,’ कार्कीले शनिबार राति सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, ‘निष्पक्ष र भयरहित वातावरणको ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ । कुनै पनि संशय नरहने गरी हामी काम गर्दै छौँ ।’
यस्तै, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले पनि छलफलमा प्रधानमन्त्री र तीन नेताबिच चुनावमा जाने समझदारी भएको बताए । ‘अब चुनावमा जाने विषयमा प्रमुख दल र अन्य सबै दल सहमत भएका छन्,’ उनले भने । खरेलका अनुसार ओलीले स्पष्ट रूपमा एमाले चुनावमा जान तयार रहेको, तर सरकारले वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘एमाले चुनावमा जान तयार छ । तर, चुनावमा जानका लागि सरकारले वातावरण बनाओस्,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘एमाले चुनावसँग भाग्ने पार्टी होइन ।’
यस्तै, छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवाले संसद् पुनस्र्थापनातिर नभई चुनावमै जानुपर्ने मत राखेको मन्त्री खरेलले बताए । ‘कांग्रेसको प्राथमिकता संसद् पुनस्र्थापना होइन, चुनाव नै हो,’ देउवाको भनाइ थियो । देउवाले चुनावका लागि तयार रहन ओलीलाई पनि आग्रह गरेका थिए । नेकपाका संयोजक प्रचण्डले पनि चुनावमै जानुपर्छ भनेको खरेलले बताए । ‘फागुन २१ को चुनाव यताउता नगरौँ, जसरी हुन्छ चुनाव गरौँ । अगाडि बढ्नुस्, हामी चुनावमा भाग लिन्छौँ । सबै दलले भाग लिन्छन्,’ प्रचण्डको भनाइ थियो । प्रचण्डले पनि ओलीलाई चुनावमा भाग लिन अनुरोध गरेका थिए ।
नेताहरूको चासोमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सबैलाई चुनावमा भाग लिएर सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै सरकारले उचित सम्पूर्ण सुरक्षाको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । यसले निर्वाचनको सुनिश्चितता गरेको मन्त्री खरेलले बताए । ‘चुनावका विषयमा देखिएको द्विविधा अव हटेको छ । चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर प्राप्त भएको छ । साथै, राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने अन्योलसमेत अन्त्य भएको छ । सबै दलहरू चुनावका लागि तयार रहेको सन्देश स्पष्ट रूपमा आएको छ,’ मन्त्री खरेलले भने, ‘निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । त्यसैले अब चुनाव निश्चित रूपमा हुन्छ ।’ बैठकपछि कांग्रेस सभापति देउवाले सबै दल चुनावका लागि तयार रहेको र सुरक्षालगायत वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । ‘कांग्रेसलगायत सबै पार्टी चुनावमा जान तयार छन् । तर, यसका लागि वातावरण बनिसकेको छैन । वातावरण बनाउनुपर्छ, सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्यो । त्यही हो,’ उनले भने, ‘एमाले पनि तयार छ । गइहाल्छ नि !’
छलफलमा नेताहरूले मौसम प्रतिकूल हुन सक्ने हिमाली जिल्लामा केही समयपछि चुनाव गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । ‘चुनाव २१ फागुनमै हुनुपर्छ । हिमाली जिल्ला डोल्पा, हुम्लालगायत ठाउँमा मौसमका कारण हुन नसके ती ठाउँको केही समय सारेर गर्दा हुन्छ,’ देउवाको भनाइ थियो ।
छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले जेन–जीसँग गरेको सम्झौतामा असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘त्यो आन्दोलन होइन । ४०–५० जना केटाकेटीको खेल हो । राजनीति र राज्य नबुझेकाहरू आए, लुटे, विध्वंस मच्चाए,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘त्यस्तालाई सरकारले मान्यता दिनुहुँदैन, उनीहरूसँगको सम्झौता पनि उपयुक्त छैन । सम्झौताको नाममा संविधान संशोधन गर्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन ।’
यसैबिच, कांग्रेस सभापति देउवाले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक बन्दसूचीको बुझाउने म्याद पाँच दिन थपिदिन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई अनुरोध गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले बन्दसूची बुझाउने समय १३ र १४ पुसमा तोकेको छ ।
त्यस्तै, एमालेले पनि समानुपातिक उम्मेदवारबारे निर्णय गर्न आइतबार बिहान ११ बजे केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएको छ । सचिव पद्मा अर्यालले आइतबार बिहान ११ बजे सचिवालयको बैठक बोलाइएको र औपचारिक एजेन्डा जानकारी नभए पनि समानुपातिक निर्वाचनतर्फ बन्दसूचीमा समावेश गर्ने उम्मेदवारबारे छलफल हुन सक्ने बताइन् ।
