समानुपातिक बन्दसूची तयार गर्दै दलहरू

• निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची बुझाउन तीन दिन बाँकी रहँदा दलहरू उम्मेदवार छनोटको गृहकार्यमा, अहिले प्रारम्भिक सूची बुझाएर प्रक्रिया पूरा गर्ने र अन्तिम सूची प्रकाशनअघि क्रमसंख्या मिलाउने योजनामा अधिकांश दल 

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने समयसीमा नजिकिएपछि दलहरू उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा सक्रिय भएका छन् । बन्दसूची पेस गर्न दुई दिन बाँकी रहँदा दलहरूले उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया तीव्र बनाएका हुन् । आयोगको कार्यतालिकाअनुसार १३ र १४ पुसमा समानुपातिकतर्फको पहिलो चरणको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ कुल ११० सिट छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि संस्थागत निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको एमाले तथा यही मुद्दामा पार्टीका बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित अदालत पुगेको कांग्रेस पनि २१ फागुनको निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा जुटेका छन् । अधिकांश दलहरूले अघिल्ला निर्वाचनका अभ्यास र मापदण्डलाई आधार मानी तल्लो तहबाट केन्द्रसम्म समानुपातिक उम्मेदवारहरूको सूची मागेका वा सिफारिस गराएका छन् ।

कुनै पनि प्रमुख दलले उम्मेदवार छनोटअघि केन्द्रीय समिति वा त्यसभन्दा माथिल्लो तहको कमिटीको बैठक राखेर छनोटसम्बन्धी संस्थागत निर्णय भने गरेका छैनन् । चुनाव हुने–नहुने संशय कायमै रहेका कारण पनि दलहरूले संस्थागत निर्णयविनै उम्मेदवार छनोटको औपचारिकता पूरा गर्दै छन् ।

सुरुमा बुझाएको नाममा अन्तिम सूची प्रकाशनअघिसम्म हेरफेर गर्न पाइने भएकाले अहिले सबैजसो दलले आयोगमा सुरुमा ‘डमी’ नाम मात्र बुझाउने गृहकार्य गरेका छन् । निर्वाचन सुनिश्चित भए उक्त सूचीमा हेरफेर गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि दलहरूलाई पर्याप्त समय पनि हुन्छ । यहीकारण दलहरूले नामलाई लिएर औपचारिक निर्णय गर्न हतार गरेका छैनन् । 

कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूको नाम क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रीय कार्यालयमा आइसकेको जनाएको छ । प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूको नाम केन्द्रीय कार्यालयमा आइसकेको बताए । 

उनका अनुसार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति वा संसदीय बोर्ड बनाएर बन्दसूची तयार पार्ने कांग्रेसको तयारी छ । ‘क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रमा नाम आइपुगेको छ । तर, हामीले हेरिसकेका छैनौँ । संसदीय बोर्ड वा कार्यसम्पादन समितिले मापदण्ड बनाएर बन्दसूचीमा समावेश गर्ने नाम छनोट गर्छ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड पुगेका र चाहना गरेकाहरूको नाम सिफारिस भएको छ । एउटै क्षेत्रबाट ४० जनासम्मको नाम सिफारिस भएको अवस्था छ ।’

कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेका व्यक्तिहरू आगामी निर्वाचनमा पुन: समानुपातिक उम्मेदवार बन्न नपाउने मापदण्ड तोकेको छ । यस्तै, ०७९ मा को स्थानीय निर्वाचनका जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार सिफारिस गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ । 

उम्मेदवार सिफारिस गर्दा व्यक्तिको सामाजिक छविमा पनि विशेष ध्यान दिन भनिएको थियो । कांग्रेसले तल्लो तहबाट केन्द्रसम्म नाम सिफारिस गर्दा समावेशी चरित्र अपनाउन निर्देशन दिएको थियो । तोकिएबमोजिमको लेबी तोकिएबमोजिम पार्टी निकायमा नबुझाउने व्यक्ति कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने कांग्रेसको मापदण्ड छ ।

जातीय विभेद, घरेलु हिंसा, बालश्रम वा अन्य कुनै पनि प्रकृतिका सामाजिक विसंगतिमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति कांग्रेसको उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने परिपत्र गरेको थियो । 

यसैबिच, कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बन्न चाहने १९ नेताको नाम प्रदेश सभाको समानुपातिकको सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रदेश सभामा रहेका १९ जनाको नाम हटाउने प्रस्ताव पास गरेको प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए । ‘प्रदेश सभामा बन्दसूचीमा रहेका साथीहरू बन्दसूचीबाट आफ्नो नाम हटाएर संघीय समानुपातिकमा जान चाहने १९ जनाको सूची बैठकमा पढियो र पास गरियो । उक्त निर्णयको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउने निर्णय भएको छ,’ डा. महतले भने । 

कांग्रेसले जस्तै केन्द्रमा संस्थागत निर्णय नगरेको एमालेले पनि धमाधम उम्मेदवार छनोट कार्य जारी राखेको छ । महाधिवेशन सकिएको चार दिनपछि मंगलबार एमालेले मातहत कमिटीहरूलाई समानुपातिक उम्मेदवारको सूची छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशित गरेको छ । त्यसलगत्तै धेरैजसो जिल्लाले प्रदेश कमिटीलाई बोधार्थ दिएर सिधै केन्द्रीय कार्यालयमा तीनदेखि चारजनासम्मको उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेका छन् । यसो महिला उम्मेदवार अनिवार्य राखेर समावेशिताको क्लस्टरमा ध्यान दिइएको छ । 

अरू दलको तुलनामा घोषित चुनावका पक्षमा तयार नभइसकेको देखिए पनि महाधिवेशनलाई माध्यम बनाएर एमालेले जुनसुकै परिस्थितिका लागि तयार रहेको जनाउ दिँदै आएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको जिकिरसहित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनामा जोड गरिरहेको एमालेले नै उम्मेदवार छनोट सुरु गरेपछि चुनावी वातावरण बन्दै गएको पनि मानिएको छ । 

महासचिव शंकर पोखरेलले भर्चुअल माध्यमबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिलासहित प्राथमिकता क्रम तोकेर तीनजनाको नाम प्रदेश हुँदै केन्द्रमा सिफारिस गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसअनुसार नामहरू धमाधम प्रदेश र केन्द्रीय कार्यालयमा आइसकेको एमालेका प्रदेश अध्यक्षहरूले बताएका छन् । 

‘हाम्रो प्रदेशबाट ४५ जनाजति समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको नाम केन्द्रीय कार्यालयमा पुगिसकेको छ,’ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कैलाश ढुंगेलले भने, ‘अहिलेलाई महासचिवले मौखिक रूपमा निर्देशन दिएलगत्तै सबै नाम जम्मा भइसकेकाले अब केन्द्रले प्रक्रिया अगाडि बढाउला ।’ 

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले पनि आफ्नो प्रदेशबाट क्लस्टरहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी सबै जिल्लाले नाम केन्द्रमा पठाइसकेको बताए । ‘नाम सबै माथि गइसक्यो, अहिले कति भनेर यकिन गरिसकेका छैनौँ,’ कँडेलले भने । 

निवर्तमान प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले उम्मेदवार छनोटको विगतकै अभ्यासअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । ‘प्रक्रियाअनुसार काम अगाडि बढाइरहेका छौँ, नामहरू आइरहेका छन्,’ गौतमले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

तर, बैठकविनै उम्मेदवार छनोट गर्न खोजिएकोमा ईश्वर पोखरेल पक्षधर नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गौतमले भने छलफल प्रारम्भ मात्र भएकाले पार्टीको बैठक बसेरै अन्तिम सूची बन्ने बताए । एमालेले आगामी २६–२८ पुसमा दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ । चुनाव हुने सुनिश्चित हुँदा त्यही बैठकमा चुनावी तयारी छलफल गर्ने एमालेको योजना छ । 

यस्तै, विभिन्न वाम दल र समूह मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले ११ पुससम्म नाम पठाउन सर्कुलर गरेअनुसार तल्ला कमिटीले नाम पठाएका छन् । तलसम्म एकता नभइसकेका कारण एकीकृत पार्टीबाट भन्दा पनि जिल्ला तहका छुट्टाछुट्टै दलका साबिक नेतृत्व बसेर संयुक्त रूपमा नाम सिफारिस गरेका छन् ।
जिल्लामा एकता नभइसकेकाले साबिक दलका केन्द्रीय नेता र जिल्लाका पदाधिकारी बसेर नाम सिफारिस गर्ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘औपचारिक कमिटी बनिसकेका छैनन् । त्यसकारण पूर्वघटकका केन्द्रीय नेता र सम्बन्धित जिल्लाका पदाधिकारी बसेर सहमतिमा नाम पठाउन भनिएको छ,’ ज्वालाले भने, ‘सोहीअनुसार सहमतिमै नाम सिफारिस हुन्छ । तल्लो कमिटीबाट सिफारिस नाममा शीर्ष नेताले बन्दसूची तयार पानुहुन्छ ।’

नेकपाले समानुपातिकमा निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा दुई महिलासहित चारजनाको नाम सिफारिस गर्न भनेको छ । ‘एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाबाट कम्तीमा दुई महिलासहित चारजना सिफारिस गर्ने, एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट थप दुईजना सिफारिस गर्ने,’ नेकपाको परिपत्रमा छ । 

यस्तै, सम्पर्क समन्वय, उपत्यका विशेष, प्रवास प्रदेश समिति, जनसंगठन र मोर्चाको केन्द्रीय समितिले दुई महिला दुई पुरुष गरी चारजना सिफारिस गर्न परिपत्र गरिएको छ । 

संविधान तथा प्रचलित कानुनले तोकेबमोजिम महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, अपांगता, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक आदि क्लस्टरलाई ध्यान दिँदै सिफारिस गर्न पनि परिपत्रमा भनिएको छ । सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, द्वन्द्वपीडित, घाइते, अपांगता भएका तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलाई प्राथमिकतापूर्वक सिफारिस गर्न भनिएको छ । एकै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई सिफारिस नगर्न निर्देशन दिइएको छ । 

नेकपाले उम्मेदवार बन्नका लागि २५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको, संविधान र कानुनले अयोग्य नठहरिएको, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा, स्थानीय तहका पदमा बहालवाला नभएको, अदालतले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरी सजाय तोकेको हुन नहुने, कर, राजस्व र सम्पत्तिको स्रोत पारदर्शी हुनुपर्ने, कुनै पनि प्रकारको कालोसूचीमा नरहेको हुनुपर्ने, सम्पत्ति र आय स्रोतको घोषणा गर्न तयार हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । यस्तै, कुनै कारोबारमा संलग्न भए कर–राजस्वमा अद्यावधिक भएको हुनुपर्ने, निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार स्वघोषणा गर्न तयार हुनुपर्ने, पार्टीको आर्थिक अनुशासन पालना गरेको हुनुपर्ने, सामाजिक आचरण र व्यवहार असल एवं स्वच्छ हुनुपर्ने, जातीय, लैंगिक, धार्मिक, भाषिक वा कुनै सामाजिक भेदभावसम्बन्धी अपराधमा दोषी ठहर भएको हुन नहुने मापदण्ड पनि नेकपाले तोकेको छ ।

यस्तै, घरेलु हिंसा, बालश्रम, मानव बेचबिखन, यौन उत्पीडनजस्ता नैतिक पतन देखिने मुद्दामा दोषी ठहर भएको हुन नहुने, राजनीतिक तथा वैचारिक रूपमा स्पष्ट र प्रतिबद्ध हुनुपर्ने, पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने, आन्दोलनमा निरन्तरता र योगदान गरेको हुनुपर्ने, सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठित हुनुपर्ने, जनतामा लोकप्रिय हुनुपर्ने मापदण्ड नेकपाको छ । नेकपाले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा विषयगत अध्ययन, अनुभव र विज्ञता, नीति–निर्माण र कार्यान्वयन क्षमता, सार्वजनिक संवाद कला, राजनीतिक, सांगठनिक अनुभव, विभिन्न संघर्षमा योगदान तथा अनुभवलाई पनि ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ ।

उता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ४ पुसबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरू छनोट गरिरहेको छ । मंसिर मसान्तसम्म प्राप्त ३२५ जना आवेदकलाई सबै प्रदेशमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्न लागिएको सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले बताए । उनका अनुसार छलफलका लागि सातवटै प्रदेशमा केन्द्रीय प्रतिनिधि पनि खटिएका छन् । 

छनोट प्रक्रियाकै क्रममा पार्टीले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार ६ र ७ पुसमा उम्मेदवारका आकांक्षीले घरदैलो गरेका थिए । त्यसक्रममा उम्मेदवारहरूको विभिन्न मानक मापन गरिएको जानकारी दिँदै आचार्यले केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू बुधबार साँझसम्म काठमाडौं फर्किएको र कतिपय फर्किने क्रममा रहेको बताए । 

छनोटकै सिलसिलामा १० र ११ पुसमा रास्वपाले केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक राखेको छ । त्यहीबिचमा आकांक्षीले उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्नेछन् र अन्तिम उम्मेदवारी नामावली प्रकाशन गरिनेछ । आचार्यका अनुसार १२ र १३ पुसमा मोबाइल एपमार्फत प्रारम्भिक निर्वाचन हुने र छनोट भएका उम्मेदवारहरूको सूची १४ पुसमा निर्वाचन आयोगमा बुझाइनेछ । 

मधेशकेन्द्रित दल जसपा नेपालले पनि समानुपातिक उम्मेदवार छान्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बिहीबारसम्म तल्लो कमिटीबाट उम्मेदवारको नाम सिफारिस हुने र केन्द्रीय संसदीय बोर्डले बन्दसूचीमा सुरुमा राख्ने नामबारे निर्णय गर्ने जसपा नेपालले जनाएको छ । 

प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतका अनुसार समानुपातिकतर्फ प्रत्येक जिल्लाबाट जिल्ला समितिले कम्तीमा तीनजना महिला र तीनजना पुरुषको नाम सिफारिस गर्न भनिएको छ । ‘जातीय क्लस्टरलाई समेत ध्यान दिएर ६ जनाको नाम सिफारिस गर्न भनिएको छ । जिल्लाले प्रदेशमा सिफारिस गरेपछि प्रदेशले रायसहित केन्द्रमा सिफारिस गर्छ,’ उनले भने, ‘संघीय संसदीय बोर्डमा नाम पठाउँदा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति, जिल्ला समिति र प्रदेश समितिले गरेका निर्णयको प्रतिलिपिसमेत पठाउन भनिएको छ । केन्द्रमा नाम आइसकेपछि बन्दसूचीका उम्मेदवार छनोट गर्छौँ ।’

लोसपाले पनि समानुपातिक उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको छ । ‘सम्बन्धित जिल्ला कार्यसमिति र केन्द्रीय पदाधिकारीले सामूहिक छलफल गरेर पार्टी तथा राजनीतिक आन्दोलनमा योगदान पुर्‍याएकाको नाम सिफारिस गर्नुभएको छ । केन्द्रीय पदाधिकारी र यसअघि समानुपातिकबाट अवसर लिएकाहरू यसपटक समानुपातिकमा आउनुभएको छैन,’ महासचिव सुरेन्द्र झाले भने, ‘बिहीबार पहिलोचरणको छनोट हुन्छ । त्यसपछि शुक्रबार शीर्ष तहमा छलफल गरेर नामलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ । र, बन्दसूची तयार पार्छौँ ।’ 

त्यस्तै, राप्रपाले पनि समानुपातिक उम्मेदवार छनोट सुरु भएको जनाएको छ । तर, राप्रपा नेपालसँगको एकता प्रक्रिया चलेकाले समानुपातिक उम्मेदवार छनोटबारे पछि मात्र जानकारी दिन सकिने प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए ।

समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने समयावधि हेरफेर नहुने

निर्वाचन आयोगले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तोकिएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने समयावधि हेरफेर नहुने स्पष्ट पारेको छ । कांग्रेसलगायत दलहरूले बन्दसूची बुझाउने समय तीन–चार दिन सार्न सरकार र आयोगसँग आग्रह गरिरहेका वेला आयोगले समय सार्दा निर्वाचन नै प्रभावित हुन सक्ने बताएको छ ।

शुक्रबार आयोगले पहिलोपटक आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले १३ र १४ पुसमा तोकिएको बन्दसूची बुझाउने कार्यतालिका यथावत् रहने बताए । ‘बन्दसूचीको समय परिवर्तन वा संशोधन गर्‍यौँ भने फागुन २१ को निर्वाचन नै प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले आयोग कुनै पनि निर्वाचन कार्यक्रम संशोधन गर्ने पक्षमा छैन,’ उनले भने ।

आयोगका अनुसार दलहरूले १३ र १४ पुसमा बन्दसूची बुझाउने र आयोगले २० पुससम्म छानबिन गरी आवश्यकताअनुसार दलहरूलाई सूचित गर्नेछ । २१–२७ पुससम्म बन्दसूची संशोधन गरी पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ । ४ माघमा उम्मेदवारहरूको बन्दसूची नामावली प्रकाशन हुनेछ भने ५–१९ माघसम्म दाबी–विरोध र जाँचबुझ गरी निर्णय गरिने आयोगको कार्यतालिका छ । २० माघमा उम्मेदवारहरूको अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको दल, जेन–जी र नागरिक समाजसहितको सर्वपक्षीय बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तकै उपस्थितिमा महाधिवेशनको चटारोका कारण तयारी अपुग भएको भन्दै समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने समय चार–पाँच दिन थपिदिन अनुरोध गरेका थिए । नागरिक समाजका प्रतिनिधिले पनि दलहरूलाई सहजीकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीसहित भएको छलफलमा पनि यही विषय उठाएका थिए । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आयोगलाई बन्दसूचीको समय तलमाथि गर्न राजी गराउन सकिने धारणा राखेका थिए । हालै बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा समेत समय थप्न आयोगलाई आग्रह गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले अब चुनावबाट पछाडि फर्किने विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस समाप्त भइसकेको छ । हामी निर्वाचनको बाटोमा धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ । अब फर्किन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै हो ।’ दलहरूसँग चरणबद्ध छलफल गरिएको र सबै दल चुनावका लागि तयार रहेको उनको दाबी छ ।

भण्डारीले संविधान संरक्षण र सुशासनका लागि पनि निर्वाचन अपरिहार्य भएको बताए । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनका क्रममा केही संवैधानिक प्रश्न उठे पनि अब संविधानबमोजिम निर्वाचन हुन्छ । संविधानको रक्षा, सुशासन र स्थायित्वका लागि निर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘मुलुकले पटक–पटक आन्दोलन र विद्रोह धान्न सक्दैन । सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी गराएर नयाँ जनमत सिर्जना गर्नु नै सुशासनको बाटो हो ।’

चुनावका लागि शान्ति–सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले सरकारले आवश्यक वातावरण बनाइरहेको बताए । ‘दलका नेता, उम्मेदवार, सरोकारवाला सबैको सुरक्षाको विषय गम्भीर छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले निर्वाचन सुरक्षामा काम गरिरहेको सकारात्मक जवाफ दिएको छ ।

अन्तरजिल्ला र विदेशका लागि मतदान कानुन छैन
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले अन्तरजिल्ला तथा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकारसम्बन्धी कानुन आयोगसँग नभएको स्पष्ट पारे । ‘आयोगलाई सरकारले कानुन दिनुपर्‍यो । कानुनअन्तर्गत आयोगले नियम, निर्देशिका, आचारसंहिता बनाउँछ । लागू गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई के विधि र प्रविधिबाट के गर्ने हो तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्छ, होइन भने हामीले भइरहेकै विधि–पद्धतिबाट २१ फागुनमा निर्वाचन गर्छाैँ भनेका छौँ ।’ 

आचारसंहितामा कडाइ
भण्डारीले निर्वाचन आचारसंहिता एक–दुई दिनभित्र लागू गर्ने तयारी रहेको बताए । ‘एक–दुई दिनभित्र आचारसंहिता लागू गर्ने सन्दर्भमा निर्णय हुन्छ । लागू गर्नुअघि चुनौतीहरू पहिचान गर्छाैँ । यसपटक अझ कडाइका साथ लागू गर्छाैँ । मित्थ्या सूचनाको कडाइका साथ निगरानी गरिन्छ,’ उनले भने ।

आचारसंहिता उल्लंघन गरे उम्मेदवारी खारेजसम्मको कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिँदै सबैलाई अक्षरश: पालना गर्न आग्रह गरे । आचारसंहिता लागू गरेपछि दरो अनुगमन र सजायमुखी प्रविधि राखेर जाने उनले बताए । ‘यदि कुनै पनि दल, नेता, उम्मेदवार, कार्यकर्ताले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा उम्मेदवारी खारेज हुनेसम्मको निर्णय गर्न आयोग बाध्य हुन्छ, त्यसैले सबैले अक्षरश: पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने । भण्डारीले अघिल्लोपटक ५० दिन हाराहारी अगाडि आचारसंहिता लागू गरिएको भन्दै यही सेरोफेरोमा निर्णय हुने बताए ।