ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा खानी दोहनसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ। विशेष अदालतबाट फैसला भएको करिब डेढ वर्षपछि शुक्रबार मुद्दाउपर अख्तियार पुनरावेदनमा गएको हो।
खानी दोहन गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मेयर–उपमेयरसहित पाँच कर्मचारी र सात ठेकेदार तथा निर्माण कम्पनीविरुद्ध २१ जेठ ०८१ मा पाँचवटा आरोपपत्रसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। नगरपालिका क्षेत्रमा खानी तथा नदीजन्य साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थ ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतको ठेक्का लगाउँदा मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि पाँच वर्षमा एक अर्ब चार करोड ८७ लाख ४५ हजार २८७ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरिएको अख्तियारको अभियोग छ। संघीय तथा प्रदेश कानुनविपरीत न्यून दरमा ठेक्का लगाएर राज्यकोषमा आउनुपर्ने राजस्व चुहावट गरेको अख्तियारको दाबी छ।
मुद्दामा अख्तियारले नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारी, ०७५/७६ यताका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू विश्वराज मरासेनी, कृष्णप्रसाद जैसी, वीरेन्द्रदेव भारती र प्रवीण कोइराला, तत्कालीन तीन लेखा/राजस्व शाखा प्रमुख यमलाल बेल्वासे, श्रीराम आचार्य र श्रीकण्ठ घिमिरेलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएको थियो। त्यस्तै, सात ठेकेदार कम्पनी तथा तिनका सञ्चालकहरू मदन केसी (सप्तपथ निर्माण कम्पनी प्रालि), प्रकाश माली (माली निर्माण सेवा), रवि महर्जन (कर्मा कन्स्ट्रक्सन), मधुसुदन डोटेल (निराकार ढुंगा रोडा प्रालि), केदारनाथ तिमल्सेना (मछिन्द्रनाथ मल्टिप्रपोज प्रालि), शशिराज शाही (सजिलो रोडा ढुंगा उद्योग प्रालि) र वीरेन्द्र महर्जन (वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योग प्रालि)लाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो।
तर, मुद्दाका सबै प्रतिवादीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। मुद्दा दायरको करिब दुई महिनामै ३० साउनमा सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला विशेषले गरेको थियो। प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनभन्दा नगरपालिकाले घटी दररेट राखेर आर्थिक ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्नु भ्रष्टाचार नभई अधिकार क्षेत्रको विवाद भएको विशेषको फैसला थियो। यससम्बन्धी विषय विशेष अदालतबाट नभई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार हुने ठहर विशेषको छ।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाउपर चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रकै संख्यामा पुनरावेदनका पाँचवटै निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गरेको छ।
