दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा बाँदर व्यवस्थापन गर्नका लागि ‘पाइलटिङ’ परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । बाँदरको समस्याबाट पीडित किसानलाई राहत दिलाउन र बालीनालीको सुरक्षा गर्न संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले नगरपालिकामा बाँदर व्यवस्थापनका लागि ‘पाइलटिङ’को कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । ‘बैठकले बाँदर व्यवस्थापनका लागि बन्ध्याकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि दक्ष जनशक्ति र उपकरण आवश्यक पर्छ । त्यो भारत सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको यो निर्णयले नगरवासीका लागि ठुलो उपलब्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यहाँ परीक्षण गरिएको कार्यक्रम सफल भएको खण्डमा सरकारले देशभर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेकोसमेत बैठकमा जनाइएको छ ।’
बाँदर व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि रु. एक करोड दुई लाख बजेटसमेत विनियोजन गरेको जनाइएको छ । नगरपालिकामा सञ्चालन गर्न लागिएको कार्यक्रमका लागि रु. तीन करोड ५० लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसका लागि थप बजेट कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने बैठकमा सहमति भएको नगरप्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए ।
लामो समयदेखि स्थानीय बासिन्दा र किसानका लागि मुख्य चुनौती बन्दै आएको बाँदरको समस्या समाधान गर्न अपनाइने विधि, आवश्यक बजेट र प्राविधिक तयारीका विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ । यसअघि नगरप्रमुख भट्टराई बाँदर नियन्त्रण, बाँस तथा बाँसजन्य सामग्रीको प्रवर्द्धन, स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरणलगायतका माग राख्दै काठमाडौं पुगेर आमरण अनशन बसेका थिए ।
चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका नगरप्रमुख भट्टराईले राखेकाे मागमध्ये बाँस तथा बाँसका सामग्री उत्पादन एवं प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारले मार्गदर्शनसमेत पारित गरिसकेको छ । नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालयले बाँसबाट निर्माण हुने भौतिक संरचनाको डिजाइनसम्बन्धी मार्गदर्शन– २०८२ सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको मार्गदर्शनले बाँसको कटाइ, ग्रेडिङ, रासायनिक उपचार, भण्डारण र प्रयोगलगायतका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ । मार्गदर्शनमा बाँसको प्रयोगद्वारा भूकम्प प्रतिरोधी, वातावरणमैत्री र लागत किफायती भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकिने सरल तथा सहज ढंगको डिजाइन विधि र आवश्यक विस्तृतीकरणसहित विभिन्न प्रकारका घरहरूको नमुना डिजाइनहरूसमेत समावेश गरिएको छ ।
बाँसका घना, मान्द्रोलगायतका आदिवासी जनजाति समुदायको मृत्यु संस्कारमा उपयोग गरिने बाँसका सामग्री लिएर गत साउन ११ गतेदेखि १८ गतेसम्म काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशन बसेका नगरप्रमुख भट्टराईले सरकारसँग १६बुँदे सहमति गरेका थिए । सरकारसँगको सहमतिअनुसार बाँदर नियन्त्रणका लागि सरकारले निर्माण गरेको कार्यविधिका विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको नगरप्रमुख भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग आफूले गरेको सहमति कार्यान्वयन गराउन नगरप्रमुख भट्टराई विभिन्न मन्त्रालय धाइराखेका छन् । तत्कालीन सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार नगरप्रमुख भट्टराईले राखेको माग ४५ दिनभित्र पूरा गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
