कञ्चनपुरका आरक्षपीडितको पुनर्स्थापनाका लागि उच्च अदालत दिपालय महेन्द्रनगर इजलासमा रिट परेको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन संकायका पाँच विद्यार्थीले आरक्षपीडितको पुनर्स्थापनाका लागि उच्च अदालत दिपालय महेन्द्रनगर इजलासमा रिट हालेका हुन् ।
कानुन संकायका विद्यार्थी ईश्वरदत्त भट्ट, भावना साउद, वसन्ती बोहरा, मुकेश विष्ट र पूजा सुनारले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसहितका प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मका पाँच सरकारी कार्यालयविरुद्धमा रिट दर्ता गराएका छन् ।
बिहीबार पाँचैजना कानुन संकायका विद्यार्थीले संयुक्त रूपमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय मझगाउँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका हुन् । रिट दर्तामध्ये कानुन संकायका विद्यार्थी मुकेश विष्टले आरक्षपीडितको हालसम्म पुनर्स्थापना नहुँदा रिट दर्ता गरेको बताए । शुक्रबार ११ पुसमा पहिले पेस तोकिएको छ ।
रिट निवेदनमा तत्कालीन शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा ०५८ सालमा त्यहाँका बासिन्दाहरूको वासस्थान राज्यले कब्जा गरेपछि शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षपीडितहरू (यसपछि आरक्षपीडित भनिएका) विगत २४ वर्षदेखि वासस्थान र सम्पत्तिविहीन भएर बस्न बाध्य जनाएको छ । पीडित हुँदाहुँदै पनि अदालतसम्म आउन सकेका छैनन् त्यसकारण विगत २४ वर्षदेखि आरक्षपिडितहरूमाथि संविधानको धारा १६, सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकार धारा २५, सम्पत्तिको अधिकार धारा ३७ र आवासको अधिकार हनन भएको भएको छ ।
संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारहरूको उपभोग नपाउँदा कानुनी राज्यको उपहास भएको देखेर कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीहरू संविधानको धारा ४६ र १४४ को उपधारा १ बमोजिम अदालतसमक्ष उपस्थित भएर निवेदन दिएको जनाएका छन् । २३औँ आयोगले कञ्चनपुरमा २४ सय ७३ घरधुरी प्रमाणित गरेको थियो । त्यसपछि सुरेन्द्र बम नेतृत्वको आयोगले पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि कम्तीमा १० कट्टा जमिन नभए ६० लाख क्षतिपूर्ति दिने प्रस्ताव अघि सारे पनि वन मन्त्रालयमै थन्किएको थियो । २४ वर्षसम्म पनि पीडितको पुनर्स्थापना नहुँदा उनीहरू विभिन्न सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेर झुपडीमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
