- तुलनात्मक रूपमा बढी लगानी हुने जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको प्रचलित पिपिए दरले लगानी आकर्षण नगरेपछि लागतका आधारमा पिपिए गर्ने नीतिको मस्यौदा विद्युत् नियमन आयोगबाट तयार, सरोकारवालाको सुझाव लिएर अन्तिम रूप दिइने
जलाशययुक्त परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) लागतका आधारमा गर्ने नीति ल्याउन लागिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले ‘जलाशययुक्त उत्पादन केन्द्रको विद्युत् खरिद–बिक्रीसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ मस्यौदा तयार गर्दै लागतका आधारमा पिपिए गर्ने नीतिगत प्रस्ताव गरेको हो ।
हाल आयोगले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन राय–सुझाब संकलन गरिरहेको छ । प्राप्त राय–सुझाबका आधारमा निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्ने लागू गर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगबाट दररेट स्वीकृत गराई उत्पादित विद्युत्को पिपिए गर्ने अधिकार विद्युत् प्राधिकरणसँग छ । हाल जलाशययुक्त परियोजनाको पिपिए दर स्थिर छ । हिउँदका लागि प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँ र बर्खाका लागि ७.१० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । तर, अब परियोजनाको लागतका आधारमा पिपिए गर्ने मोडेल लागू गरिए दररेट थपघट हुनेछ ।
तुलनात्मक रूपमा लागत बढी हुने जलायशयुक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको प्रचलित पिपिए दरले लगानी आकर्षण नगरेपछि आयोगले लागतका आधारमा पिपिए गर्ने नीति ल्याउन लागेको हो । मस्यौदामा राखिएको व्यवस्थाअनुसार परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनपछि विद्युत् खरिदकर्ता र परियोजनाबिच पहिलो चरणको पिपिए हुनेछ । त्यसमा पिपिए दर उल्लेख गर्न अनिवार्य हुनेछैन । किनभने, खरिदकर्ताले विद्युत् खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गरेका हुन्छन् ।
त्यसपछि परियोजनाको सम्पूर्ण संरचनाको निर्माण ठेक्का सम्झौता भएपछि दोस्रो चरणको पिपिए गरिने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ । परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादन थाल्ने एक वर्षभित्र अन्तिम चरणको पिपिए हुनेछ ।
परियोजना निर्माणको कुल लागत हिसाब गरेर त्यही वेला पिपिएको अन्तिम दरसमेत कायम गरिनेछ । यद्यपि, प्रत्येक पाँच वर्षमा पिपिए दर पुनरावलोकन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि मस्यौदाको दफा ५ मा गरिएको छ ।
मस्यौदाअनुसार जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए दुई प्रकारको हुनेछ । अहिले लागू भइरहेको प्रणालीअनुसार उपलब्ध विद्युत्मा प्रतियुनिट निश्चित शुल्क दिने गरी पिपिए गरिनेछ, जसलाई प्राविधिक रूपमा ‘एकल भाग पद्धति’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । त्यसैगरी, आयोजनाको मासिक घोषित विद्युत् उपलब्धताका आधारमा थप भुक्तानी गरिनेछ । यसलाई ‘प्रतियुनिट प्रतिमहिना’को दर भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
जलाशययुक्त परियोजनामा लगानी आकर्षण गर्न खोजेका छौँ : डा. रामप्रसाद धिताल, अध्यक्ष, विद्युत् नियमन आयोग
नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त परियोजनाको महत्व बढेको छ । नदीप्रवाहमा आधारित र सोलार प्लान्ट मात्रै थपिँदा ऊर्जाको सन्तुलन मिलाउन पनि सकिँदैन । तसर्थ, जलाशययुक्त परियोजनामा लगानी आकर्षण गर्न आवश्यक थियो । तसर्थ, लागतका आधारमा पिपिए दर निर्धारण गरिदिने र प्रतिफलको पनि ग्यारेन्टी गरिदिन खोजेका हौँ । यो वित्तीय रूपमा भन्दा पनि आर्थिक रूपमा लाभदायक छ ।
निर्देशिकाको मस्यौदामा के छ ?
- परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनपछि पहिलो चरणको पिपिए, त्यही वेला विद्युत् खरिद गर्ने ग्यारेन्टी
- ठेक्का सम्झौतापछि दोस्रो चरणको पिपिए, बिजुली उत्पादन सुरु हुने एक वर्षभित्र अन्तिम चरणको पिपिए
- प्रत्येक पाँच वर्षमा पिपिए दर पुनरावलोकन, अहिलेको जस्तै हिउँद र बर्खाका लागि फरक दररेट
- सहुलियत ऋण लिएर जलासययुक्त विद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने कम्पनीलाई कम प्रतिफल र महँगो ब्याज दरमा ऋण लिएर विद्युत् आयोजना बनाउनेलाई १७ प्रतिशतसम्म प्रतिफल ग्यारेन्टी
- लागतका आधारमा पिपिए गर्ने आयोजनाले हिउँदमा न्यूनतम निरन्तर १५ दिन पूर्णरुपले उत्पादन गर्नुपर्ने
- वार्षिक कुल उत्पादनको ३५ प्रतिशत हिउँदमा बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने
- लागत धेरै बढाएर प्रतिफल पनि बढी खोज्ने जोखिम रोक्न भेरिएसनको सीमा अधिकतम २० प्रतिशत
- आयोजना निर्माण गर्न लिएको दीर्घकालीन ऋण चुक्ता भएपछि स्थिर दरमा पिपिए
- हिउँदमा भारतबाट किन्ने महँगो दरबराबरकै पिपिए रेट जलसाययुक्त आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई दिइने
