- खर्च नभएको अनुदान विगतमा तल्ला तहले फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा संघीय सरकारले नियमावली फेरेर राष्ट्र बैंकमार्फत आफैँले रकम खिच्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो
वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत दिएको रकम प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्न नसके संघीय सरकार आफैँले खिच्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि तल्ला तहले खर्च गर्न नसकेको रकम आर्थिक वर्ष सकिएको एक महिनाभित्र संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, अब भने तल्ला तहको सञ्चित कोषमा गएको, तर खर्च नभएको रकम राष्ट्र बैंकमार्फत संघीय सरकार आफैँले तान्ने भएको हो ।
सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावली संशोधन गरी तल्ला तहले खर्च गर्न नसकेको ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानको रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र संघीय सञ्चित कोषमा तान्ने व्यवस्था गरेको हो । विगतमा तल्ला तहले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, सरकारले गत चैतमा ऐन संशोधन गर्दै खर्च नभएको वित्तीय हस्तान्तरणको रकम सोही आवभित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । ३ पुसमा नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत सरकार आफैँले रकम तान्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली (दोस्रो संशोधन) २०८२ ले तल्ला तहले खर्च गर्न नसकेको वित्तीय हस्तान्तरणको रकम अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राष्ट्र बैंकमार्फत संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम फिर्ता नगरेमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विद्युतीय प्रणालीमा खर्च नभई बाँकी रहेको रकमको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । प्रदेश वा स्थानीय तहको खाताबाट संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयले सोहीबमोजिम निर्णय गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई लेखिपठाउन सक्नेछ । अर्थ मन्त्रालयबाट लेखिआएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले संघीय सञ्चित कोषमा रकम दाखिला गर्न राष्ट्र बैंकमा लेखिपठाउनुपर्नेछ । र, राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित वाणिज्य बैंकबाट रकम प्राप्त गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरी सोको जानकारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकमको एकीकृत र यथार्थ विवरण समयमै तयार गर्न तथा आर्थिक एव वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक तथा अन्तरसरकारी वित्त समन्वय शाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले बताए । आधाभन्दा बढी स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेको वित्तीय हस्तान्तरणको रकम समयमै फिर्ता नगर्ने गरेका कारण अनुशासनमा बाँध्ने तथा रकम खिच्न सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘एकातर्फ स्थानीय तहमा खर्च नभएको पैसा होल्ड भएर बस्ने, अर्कातर्फ संघीय सरकारलाई स्रोत परिचालनमा सकस हुने कतिपय अवस्था पनि देखिने गरेको छ, नगदको व्यवस्थापनका लागि पनि तल्ला तहले खर्च नगरेको रकम समयमै संघीय सञ्चित कोषमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘संघले दिएको ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान रकम तोकिएको परियोजना तथा कार्यक्रममा खर्च गर्न सके पनि आधाभन्दा बढी स्थानीय तहले त्यस्तो रकम समयमै फिर्ता गर्दैनन्, त्यही भएर यसलाई स्पष्ट र सहज बनाइएको हो ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले खर्च नभएको ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान फिर्ता गर्नुपर्ने विषयमा कुनै द्विविधा नरहेको बताए । तर, यसको विधि र प्रक्रियामा भने प्रश्न उठ्ने उनले बताए ।
‘खर्च नभएको अनुदान फिर्ता गर्नैपर्छ नियमअनुसार, पालिकाहरूले फिर्ता गरिरहेका पनि छन्, एकाधमा समस्या होला त्यो फरक कुरा भयो,’ उनले भने, ‘तर, संघीय सरकारले प्र्रणालीभित्र छिरेर आफैँ रकम खिच्ने व्यवस्था ठिक हो कि होइन ? यसरी सीधा संघीय सरकारले रकम खिच्न सक्ने व्यवस्था संविधानको मर्म र भावनाअनुसार हो, किन होइन ? यस्ता प्रश्नको उत्तरचाहिँ संघीय सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ ।’ समान अस्तित्वका सरकारलाई एउटा मातहतको कार्यालयको जस्तो व्यवहार गर्न नमिल्ने उनले बताए ।
तीन सयभन्दा बढी पालिकाले ढिला फिर्ता गरे रकम
अघिल्लो आर्थिक वर्ष संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत दुई खर्ब ३४ अर्ब ७७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदान, १२ अर्ब ९० करोड विशेष अनुदान र १३ अर्ब २० करोड समपूरक अनुदान बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, उक्त आवमा खर्च नभएको रकम आधाभन्दा बढी स्थानीय तहले समयमै संघीय सरकारको कोषमा दाखिला गरेनन् । एउटा स्थानीय तहले हालसम्म पनि खर्च नभएको अनुदान संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला नगरेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘स्थानीय तहलाई जे कामका लागि पैसा दिएको हो, उनीहरूले त्यो काम नगरेमा वा खर्च गर्न नसकेमा, खर्च नभएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि कतिपय स्थानीय तहले अटेर गर्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘पटक–पटक चिठी पठाउँदा पनि पैसा फिर्ता गर्दैनन्, उनीहरू संवैधानिक हिसाबले स्वयत्तता भए पनि, छुट्टै सरकार भए पनि पैसा लाने, तर हिसाब नदिने गर्न मिल्दैन ।’ तल्ला तहलाई अनुशासनमा बाँध्नसमेत ऐन र नियम संशोधन गरेर खर्च नभएको रकम खिच्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
