बालश्रम अन्त्यका लागि गुणस्तरीय र आधारभूत शिक्षामा पहुँच बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘बालश्रम अन्त्यका लागि शिक्षा’ विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागी एवं सरोकारवालाले अझै पनि ११ लाख बालबालिका श्रममा रहेको र त्यसमा पनि दुई लाख जोखिमयुक्त श्रममा रहेकाले शिक्षामा पहुँच बढाउनुपर्ने निचोड निकालेका हुन्।
सञ्जालका अध्यक्ष ज्ञानभक्त महर्जनले गरिबी, सामाजिक बहिष्कररण तथा गुणस्तरीय शिक्षा नहुँदा बालबालिका बिचमै पढाइ छाडेर श्रमिक बन्ने गरेको बताए। बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउँदै महर्जनले राज्यका अभियानमा आफूहरू पनि सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले शिक्षामा पहुँच नभएका तथा संरक्षकविहीन बालबालिकालाई विशेष ध्यानमा राखेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए।
शिक्षा अधिकार अनुगमन समूहका राष्ट्रिय संयोजक नरेन्द्र डंगोलले बालबालिका श्रममा संलग्न हुँदा विद्यालयमा उपस्थिति र सिकाइमा असर पर्ने गरेको सुनाए। ‘जसले ड्रपआउट बढाउँछ, गरिबी र आर्थिक दबाबले बालबालिका श्रममा धकेलिँदै छन्,’ उनले भने।
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव शंकर अधिकारीले अझै पनि २४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेकाले उनीहरू बालश्रममा रहेको पुष्टि हुने बताए। विद्यालयमा गुणस्तर सन्तोषजनक नहुँदा पनि विद्यालय उमेरका बालबालिका जोखिमयुक्त काममा लाग्ने गरेको उनले बताए।
श्रम मन्त्रालयका उपसचिव जितेन्द्रप्रसाद शर्माले विद्यालयमा ड्रपआउट र बालश्रम गरिबीसँग जोडिएको बताए। ‘भर्नादर शतप्रतिशत र ड्रपआउट घट्ने गरी काम गर्न सकिए बालश्रम अन्त्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि तीन तहकै सरकारले काम गर्नुपर्छ। स्थानीय तहलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ।’
गैरसरकारी महासंघ नेपालका उपमहासचिव किरण थापा, बालअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सञ्जालहरूको मञ्च, राष्ट्रिय कार्य समन्वय समूहका अध्यक्ष ऋतु भट्ट राई, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दलगायत वक्ताहरूले बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन नहुने र त्यसका लागि सरकारसँग सरोकारवाला निकायको समन्वयमा काम हुनुपर्ने बताए।
