कैलालीस्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (गेटा मेडिकल कलेज)मा ऐनविपरीत बनेको कार्यविधिकै आधारमा रजिस्ट्रारको सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरिएको छ । उपकुलपति र रजिस्ट्रार छनोट तथा सिफारिस कमिटीले बुधबार सर्टलिस्टमा परेका सातजनाको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।
सर्टलिस्ट शिक्षा मन्त्रालयले वेबसाइटमा समेत राखेको छ । जबकि कमिटीले विश्वविद्यालयको ऐनविपरीत कार्यविधि बनाएर रजिस्ट्रार छनोटको काम गरिरहेको छ । ऐनविपरीत हुँदाहुँदै पनि शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया रोक्न सकेको छैन । सर्टलिस्टमा पर्नेमा खेमराज जोशी, गोविन्दसिंह विष्ट, डबलबहादुर थामी, डमरुप्रसाद पनेरू, पदमराज जोशी, भीमबहादुर चन्द र शिवप्रसाद सापकोटा छन् । उनीहरूलाई ८ पुसमा प्रस्तुतीकरणका लागि कमिटीले बोलाएको छ ।
१ पुसमा कमिटीको बैठकको निर्णयअनुसार बुधबार सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरेको हो । अब सर्टलिस्टमा परेकाहरूको प्रस्तुतीकरण तथा सोचपत्र प्रस्तुत गर्ने र विज्ञहरूबाट प्रश्नोत्तर गरिनेछ । ऐनविपरीत कार्यविधि बनाएर स्वार्थमा रजिस्ट्रार नियुक्ति गर्न लागिएको भन्दै विरोध भएको छ । प्रक्रिया अपनाएजस्तो गरेर कमिटीकै व्यक्तिले आफूनिकट व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न लागेपछि आलोचना हुन थालेको हो । ‘कमिटीको कामगराइमा बदनियत देखिन्छ, किनभने ऐनविपरीत कार्यविधि बनाएर सर्टलिस्टसमेत सार्वजनिक गर्नु राम्रो होइन, शिक्षा मन्त्रालयले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो,’ गेटा मेडिकल कलेजका एक कर्मचारीले भने, ‘यो त ऐनलाई नै नटेरेको जस्तो भयो ।’
सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८१ ले रजिस्ट्रार नियुक्ति गर्दा प्रशासनिक योग्यताक्रमलाई जोड दिएको छ । तर, ऐनविपरीत हुने गरी कार्यविधिमा शैक्षिक अनुसन्धान, किताब लेखन र प्रकाशनलगायत विषयमा अनुभव भएको व्यक्ति रजिस्ट्रारका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । रजिस्ट्रारले मुख्यत: प्रशासनिक कार्य गर्ने भएकाले ऐनले प्रशासनिक योग्यतालाई बढी प्राथमिकता दिए पनि छनोट कमिटीले आफूअनुकूल कार्यविधि बनाएको छ ।
ऐनको दफा, २८ मा रजिस्ट्रारको योग्यताक्रम तोकिएको छ । जहाँ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको, उच्च शिक्षामा प्राध्यापक, प्राज्ञिक अनुसन्धान वा स्वास्थ्य सेवाको कार्यकारी प्रशासनको पदमा वा सरकारको प्रथम श्रेणीमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, प्रशासनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सिप र कौशल प्रदर्शन गरेको, ३५ वर्ष पूरा भएर ६१ वर्ष ननाघेकोलगायत योग्यता तोकिएको छ । तर, कार्यविधिमा ऐनले नै नबोलेको वा नसमेटेको विषय समेटेर रजिस्ट्रार नियुक्तिमा चलखेल थालिएको छ । समितिले तय गरेको कार्यविधिमा पुस्तक वा ग्रन्थ लेखी आइएसबिएन प्राप्तिसहित सोको दुईवटा प्रकाशन कपी बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था ऐनमा उल्लेख नै छैन । त्यस्तै, कार्यविधिमा प्रशासनिक योग्यताको विषय समेटिएकै छैन । जबकि ऐनले स्पष्ट रूपमै प्रशासनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सिप र कौशल प्रदर्शन गरेको हुनुपर्ने भनेको छ ।
कमिटीको संयोजकमा प्रा.जयराज अवस्थी छन् । उनी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिसमेत हुन् । कमिटीको सदस्यमा डा. दीपक महरा र भारती जोशी छन् । कमिटीका संयोजक अवस्थीले आफूहरूले कानुनअनुसार नै सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरेको र अब उनीहरूको प्रस्तुतीकरण र प्रश्नोत्तरका आधारमा सातबाट तीनजनाको नाम शिक्षामन्त्रीलाई बुझाइने बताए । ‘हामीले प्राज्ञिक व्यक्ति र उसको अनुभव हेर्ने हो, ऐनअनुसार नै काम गरिरहेका छौँ,’ उनले दाबी गरे ।
महावीर पुन शिक्षामन्त्री बनेपछि २८ असोजमा उपकुलपति र रजिस्ट्रार छनोट तथा सिफारिस कमिटी बनाइएको थियो । शिक्षामन्त्री पुनले रजिस्ट्रार नियुक्ति कानुनअनुसार नै हुने बताउँदै कार्यपत्र माग गर्नु सामान्य विषय भएको बताए । ‘रजिस्ट्रार नियुक्ति ऐनअनुसार नै हुनुपर्छ हुन्छ, मैले त्यही भनेको छु, रजिस्ट्रार हुन कार्यपत्र पेस गर्नुपर्छ, त्यो सामान्य कुरा हो, कसैले कार्यपत्र पेस गर्दिनँ भनेर हुँदैन, ऐनविपरीत कार्यविधि भए नभएको मैले हेर्छु,’ उनले भने, ‘कानुनभन्दा बाहिरबाट रजिस्ट्रार नियुक्ति हुँदैन, तर उसको योग्यता र के–के गर्ने भनेर कार्यपत्र त माग्नुपर्यो नि !’
विश्वविद्यालय सभाको अध्यक्षता शिक्षामन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ । कमिटीले अन्तिममा तीनजनाको नामावली सिफारिस गर्नेछ । तीनमध्ये एकजनालाई प्रधानमन्त्रीले छनोट गर्नेछन् । विश्वविद्यालयको ऐनअनुसार कमिटीले सिफारिस गरेपछि पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका व्यक्तिलाई नियुक्तिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, छनोट प्रक्रिया नै ऐनविपरीत बनेको कार्यविधिका आधारमा भएपछि कमिटीले स्वार्थका आधारमा सिफारिस गर्ने भन्दै विरोध भइरहेको हो ।
