गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका पूर्वमेयर सन्तोष चालिसेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ। अकुत सम्पत्ति लुकाउन नक्कली लेनदेनका कागज बनाएको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर आकर्षित भएको हो।
चालिसेविरुद्ध आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। मेयर हुँदा उनले तीन करोड ६८ करोड सम्पत्ति थपिएको र त्यसको स्रोत नखुलेको आयोगले जनाएको छ।
दुई व्यक्तिसँग उनीहरूको शंकास्पद कारोबार देखिएपछि आयोगले त्यसउपर छुट्टै छानबिन थालेको हो।
आयोगले विशेष अदालतमा पेस गरेको आरोपपत्रमा भनिएको छ–
प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरु उपर थप आरोप दावी लिनुपरेमा वा अन्य व्यक्तिहरु उपर थप दावी लिनुपरेमा वा निज प्रतिवादीहरुले गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरी लुकाई छिपाई राखेको सम्पत्ति स्वदेश वा विदेशमा रहेको पत्ता लागेमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 59(ग), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, 2074 को दफा ३५ र विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ लगायत अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गरिने बेहोरा अनुरोध छ।
प्रतिवादी सन्तोष चालिसेले ऋण रकम लिएको भनिएका ब्यक्ति ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा र ऋण रकम लिएको भनी प्रमाणित गर्ने गोकर्णेश्वर नगरपालिका ८ नम्वर वडा कार्यालय जोरपाटी, काठमाडौंका तत्कालिन कार्यवहाक वडाध्यक्ष नन्दलाल श्रेष्ठ एवम् प्रतिवादी सन्तोष चालिसेको छोरा सागर चालिसेले शिवम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट लिएको कर्जा वापत सो सहकारीलाई भुक्तानी गरेको रकम र फुच्चु फन पार्क प्रा.लि.मा सेयर लगानी गरेको रकम सागर घिमिरेले लगानी/भुक्तानी दिएको भनी लिखत कागज गर्ने निज सागर घिमिरे र सागर चालिसेले भ्रष्टाचारजन्य कसूरबाट आर्जित सम्पत्ति लुकाउने, छल्ने, बदल्नेसमेत बदनियतले गरेको हुन सक्ने देखिएको, भ्रष्टाचार कसुर सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को सम्बद्ध कसूर अनुसूची १(ज) मा सम्बद्ध कसूर रहेको देखिएको हुँदा उक्त कार्यमा संलग्न प्रतिवादी सन्तोष चालिसे तथा अन्य ब्यक्तिहरु समेत उपर सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसूर तर्फ समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा सो तथ्य सँग सम्बन्धित प्रमाणहरु सामेल गरी मिसिल खडा गरी सोही सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा १५, दफा १५क, दफा २२ र दफा २९ लगायतका प्रचलित कानूनी प्रावधान बमोजिम अनुसन्धान अधिकृत तोकी अनुसन्धान गर्ने भनि आयोगबाट निर्णय भएको बेहोरा अनुरोध छ।
