सरकारले पहिलोपटक किसान उत्साहित हुने गरी उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा सोमबार बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय २० रुपैयाँ निर्धारण गरेको हो । सरकारले निर्धारण गरेको सो मूल्य चिनी मिलले उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नेछन् । त्यसपछि वर्षको अन्त्यमा सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल थप ७० रुपैयाँका दरले अनुदानसमेत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । समर्थन मूल्य र सरकारी अनुदान गरेर किसानले प्रतिक्विन्टल ६ सय ९० रुपैयाँ पाउनेछन् ।
कृषि मन्त्रालयको प्रवक्ता डा. जानुका पण्डितले समर्थन मूल्य उद्योगीबाट पाउने र अनुदान सरकारले प्रवाह गर्ने गरी निर्णय भएको बताइन् । ‘किसानको लागतअनुसार समर्थन मूल्य सिफारिस भएको छ । उक्त मूल्यमा किसानले उद्योगीलाई उखु बिक्री गर्नेछन्,’ उनले भनिन्, ‘सरकारका तर्फबाट किसानलाई प्रतिक्विन्टल थप ७० रुपैयाँ अलग्गै पठाइनेछ ।’
सरकारले उखुलाई प्रमुख नगदेबालीमा सूचीकृत गर्न थालेदेखि प्रत्येक वर्ष समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ । बर्सेनि तोक्ने भाउमा किसानले असन्तुष्टि जनाउने गरे पनि यसपालि धेरै गुनासो सुनिएको छैन । उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष श्यामबाबु रायले भारतीय बजारको तुलनामा प्रतिक्विन्टल १३ रुपैयाँ सस्तो दर निर्धारण भए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ रहेको बताए । ‘भारतीय किसानको तुलनामा हामीले पाउने मूल्य कम हो, तर पनि सरकारले गरेको निर्णयमा चित्त दुखाउने खासै ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘विगतको सरकारले अनुदानबापत पाउँदै आएको रकम खोसेको थियो । अहिलेको सरकारले अनुदानलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेकाले खुसी छौँ ।’
सबैभन्दा धेरै उखु उत्पादन हुने सर्लाहीमा यो वर्षको क्रसिङ ६ पुसबाट सुरु हुन लागेको रायले बताए । सर्लाहीमा इन्दुशंकर, महालक्ष्मी, अन्नपूर्ण र बाबा वैजनाथ गरी चारवटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् । चिनी मिलले प्रत्येक किसानलाई खरिद मूल्य उल्लेख भएको चलान काटेर मात्रै उखु किन्ने गरेका छन् । त्यसैले किसान मिलबाट ठगिनेक्रम रोकिएको छ । ‘मिल चल्नु दुई–तीन दिनअघि किसानलाई पर्चा वितरण हुन्छ, सो पर्चामा किसानको नाम, ठेगानासहित उखुको तौल र प्रतिीक्वन्टल मूल्य उल्लेख भएको हुन्छ,’ रायले भने, ‘पर्चा वितरण सुरु भएपछि हामी बारीमा गएर उखु काटेर उद्योगको गेटसम्म ल्याउँछौँ र आफ्नै अगाडि उखु तौलेर उद्योगलाई जिम्मा लगाउँछौँ ।’ आवश्यक परे स्थानीय तहको रोहवरमा किसान र उद्योगको प्रतिनिधिको रोहवरमा उखु तौलिने गरिएको उनले जानकारी दिए ।
यसरी भुक्तानी हुन्छ सरकारी अनुदान
प्रत्येक चिनी मिलले क्रसिङ भएको उखुको परिमाण र किसानसहितको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउँछन् । चिनी मिलले कुन किसानबाट कति परिमाणमा उखु खरिद गरेको र सोबापत कति रकम किसानको बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको भन्ने विवरण स्थानीय तहलाई दिन्छन् । सो विवरण स्थानीय तहले जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)लाई उपलब्ध गराउँछन् ।
कोलेनिकाले बुझाएको एकमुस्ट विवरणअनुसार क्रसिङ भएको कुल उखुको परिमाणअनुसार प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले हुन आउने रकमबापत सरकारले एकमुस्ट निकासा गर्ने गरेको छ । यो वर्ष करिब डेढ अर्ब अनुदानबापत निकासा गर्नुपर्ने सरकारी हिसाब छ ।
सो रकम सम्बन्धित कोलेनिकामा पुग्छ । र, स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कोलोनिका आफैँले किसानको बैंक खातामा सरकारी अनुदानबापतको रकम पठाइदिने व्यवस्था छ । आव ०७८/७९ देखि सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान दिन थालेको हो । त्यसअघिका दुई वर्ष अनुदातबापत ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले भुक्तानी गरिएको थियो ।
अनुदान खोसिएपछि किसानले गरेका थिए आन्दोलन
अघिल्लो सरकारले चालू आव ०८२/८३ देखि उखु किसानलाई अनुदान कटौती गरेको थियो भने गत आव ०८१/८२ मा दिनुपर्ने अनुदानबापत रकम पनि आधा कटौती गरेर ३५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले मात्रै भुक्तानी गरेको थियो । जसकारण गत वर्ष किसानले पाउने रकम नै घटेको थियो । आव ०८०/८१ मा समर्थन मूल्यबापत उद्योगीबाट पाँच सय ६५ रुपैयाँ र सरकारी अनुदानबापत ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल गरेर किसानले कूल ६ सय ३५ रुपैयाँ उखुको भाउ पाएका थिए । गत आव ०८१–८२ मा समर्थन मूल्यबापत उद्योगीबाट ५ सय ८५ र सरकारी अनुदान ३५ रुपैयाँ गरेर कूल ६ सय २० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल मात्रै किसानले भाउ पाएका थिए । लागत बढ्ने, तर मूल्य घटेर पाउने स्थिति बनेपछि किसानले गत ८ भदौबाट काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले तत्कालै प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले किसाले पाउने करिब ७६ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।
