- विभिन्न मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै आङ सान सुकीको पार्टीलगायत सबै प्रमुख दलको दर्ता खारेज गरिएको छ
म्यानमारको सैन्य शासनले डिसेम्बर २८ देखि सुरु भएर जनवरीमा समाप्त हुने गरी तीन चरणमा चुनाव घोषणा गरेको छ । यस चुनावका दुई परिणाम पहिले नै निश्चित छ– पहिलो, सेना आबद्ध पार्टी चुनावमा विजयी हुनेछन् र दोस्रो, निर्वासनमा रहेको सरकार अर्थात् राष्ट्रिय एकता सरकार थप कमजोर हुनेछ ।
म्यानमारमा फेब्रुअरी २०२१ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि लगभग पाँच वर्षदेखि देश गृहयुद्धमा फसेको छ । सेना अहिले जनरल डिफेन्स फोर्स र अन्य कैयाैँ जातीय सशस्त्र समूहविरुद्ध लडिरहेको छ । तत्कालीन राष्ट्रपति विन मिन्टदेखि लोकप्रिय नेतृ आङ सान सुकीसहित हजारौँ नेता, प्रदर्शनकारी र लडाकु अझै जेलमा छन् ।
वर्तमान सरकारको वास्तविक नियन्त्रण सेनाको हातमा छ । र, देशका सबै प्रमुख जनसंख्या केन्द्रहरू पनि सेनाकै कब्जामा छन् । तथापि, देशको धेरै भागमा निरन्तर हवाई तथा ड्रोन आक्रमणले पनि प्रतिरोध समूहलाई दबाउन सकेको छैन । विद्रोही समूहले देशको ठुलो भागमा कब्जा गरेको छ । यसैले आगामी निर्वाचन देशभरका ३३० टाउनसिप (निर्वाचन क्षेत्र)मध्ये २७४ मा मात्र हुने भएको छ ।
म्यानमारको आगामी चुनाव स्वच्छ नहुने देशभित्र र बाहिरको विश्लेषण छ । निश्चित संख्यामा पार्टी सदस्य वा कार्यालय हुनुपर्ने मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको भन्दै सैन्य अधिकारीले भरिएको संघीय निर्वाचन आयोगले अधिकांश प्रमुख दलको दर्ता खारेज गरिदिएको छ । यसअन्तर्गत आङ सान सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीसमेत विघटन भएको छ ।
चुनावलाई राज्य–नियन्त्रित मिडियाले प्रभावित पार्नेछन् । यस चुनावको विरोधसमेत निषेध गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा चुनावको आलोचना गर्ने नागरिकलाई कडा श्रमसहित सात वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाइएको छ । चुनावमार्फत सेनाले स्वदेश र विदेशमा शासनको वैधता प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दै छ । अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मान्यता पालनको नक्कल गरेर, सैन्य शासनले देश सामान्य अवस्थामा फर्किएको भावना फैलाएर शक्तिलाई सुदृढ गर्ने र यथास्थितिलाई कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै यसबाट बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताको ढोका खोलिने उसले आशा राखेको छ ।
निर्वासनमा रहेको ‘राष्ट्रिय एकता सरकार’ र यसका असंख्य अन्तर्राष्ट्रिय समर्थकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चुनावी पर्यवेक्षक नपठाउन आह्वान गरिरहेका छन् । चुनावको समर्थक रहेको चीनदेखि आसियन सदस्यले समेत हालसम्म सार्वजनिक रूपमा पर्यवेक्षक पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छैनन् । पश्चिमा बहिष्कारको निरन्तरताले सैन्य सरकारलाई त्यति फरक पार्दैन । उसलाई क्षेत्रीय वैधता खासमा घरेलु वा पश्चिमी वैधताभन्दा बढी महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
छिमेकी देशहरू म्यानमारभित्रबाट आफ्नो सिमानातर्फ आएका प्रभावप्रति चिन्तित छन् । यसमा लागुपदार्थको वृद्धिदेखि र आफ्ना नागरिकलाई बन्धक बनाएर स्क्याम घोटाला केन्द्रमा काम गराउने विषयसम्म छन् । ती देशका नागरिकले आफ्ना सरकारबाट यी मुद्दा सम्बोधन होस् भन्ने चाहन्छन् । यस्तोमा छिमेकी देशका सरकार पनि म्यानमारको सुधारभन्दा पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितको एजेन्डालाई लिएर चिन्तित देखिन्छन् । अन्थया उनीहरू म्यानमारसँग कुनै बहानामा संलग्न हुन तयार छन् ।
यसपटकको चुनावलाई सन् २०१० को चुनावको पुनरावृत्तिको रूपमा हेर्नु गलत हुनेछ । त्यति वेलाको चुनाव दुई वर्षअघि आएको संविधानअन्तर्गत सम्पन्न भएको थियो । एकजना पूर्वजनरलको नेतृत्वमा त्यति वेला सुधारको जग हासिल भएको थियो । तर, यसपटकको चुनावले कुनै नागरिक वा संसदीय शासनमा संक्रमण गर्नेछैन । न त चुनावपछि ‘कु’कर्ता सेना प्रमुख मिन आङ ह्लाइङको बहिर्गमन हुनेछ । आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न उनी त्यस्तो भूमिका खोज्दै छन्, जहाँ राज्यको उपकरणले उनलाई मुद्दामामिला गर्नेभन्दा पनि सुरक्षा दिनेछ ।
आगामी चुनाव नक्कली भए पनि यसले सैनाभित्र वरीयतामा परिवर्तन आउनेछ । वर्तमान कमान्डर नि:सन्देह राष्ट्रपति बन्नेछन् । उनको स्थानमा कमान्डर–इन–चिफको रूपमा बफादार सैन्य अधिकारी छनोट गरिनेछ । संसद्मा सेना र सेनानजिकको दलहरूको प्रभुत्व हुनेछ । अर्थात्, चुनावलगत्तै शासन सञ्चालनका लागि हाल प्रयोगमा रहेको डर र हिंसाको शृंखलामा कुनै परिवर्तन देखिनेछैन ।
यद्यपि, म्यानमारको मरणासन्न संविधानअन्तर्गत सैन्य कमान्डर भविष्यमा पनि नागरिक अधिकारीप्रति उत्तरदायी हुनेछैन । मिन आङ ह्लाइङपछि आउने व्यक्ति भविष्यमा द्वन्द्वलाई वार्ताद्वारा अन्त्य गर्ने पक्षमा उभिन सक्छ, तर अहिले त्यो सम्भावना छैन । निर्वासित राष्ट्रिय एकता सरकारले अर्थपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको कल्पनामा मात्र नबसेर चुनाव भएपछिको वास्तविकतासँग कसरी सामना गर्ने योजना बनाउन तयार हुनुपर्छ । विशेषत: चुनावपछि सैन्य सरकारले थप क्षेत्रीय संलग्नता हासिल गर्ने अवस्थालाई ख्याल गरेर अघि बढिएन भने उनीहरू कमजोर हुने र हराउँदै जाने सम्भावना भोग्न सक्छ ।
(कोपेल मेलबर्न विश्वविद्यालयका स्कुल अफ सोसल एन्ड पोलिटिक साइन्स संकायका मानार्थ फेलो हुन् ।)
द कन्भर्सेसनबाट
