नयाँ विद्रोह, पुराना दल र समाधानको साझा बाटो

नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, असमानता, बेरोजगारी र संस्थागत विफलताप्रति चर्को असन्तुष्टिले नयाँ पुस्ता विद्रोही धारमा उभिन बाध्य भएको छ । पुराना दलप्रति विश्वास घट्दै गएको, युवालाई भविष्य देखाउन नसकेको र राज्य संयन्त्रले जनताको न्याय र विकासका अपेक्षा पूरा गर्न नसकेकै कारण आज राजनीतिक भूदृश्य पुनर्संरचनाको मोडमा छ । अब देशलाई स्थायित्वतर्फ डोर्याउने जिम्मेवारी मुख्यतः वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिमाथि छ, जसले इतिहासमा परिवर्तनका प्रमुख चालकको भूमिका निभाएका थिए ।

१. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ ठोस मोड : नीति होइन, कार्यान्वयन केन्द्रमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनहरू– ०४६, ०६२/६३, गणतन्त्र सबैको एउटा साझा लक्ष्य थियो– स्वाधीन, आत्मनिर्भर र उत्पादक राष्ट्र निर्माण । तर, तीन दशकमा निर्यात घट्दै गयो, आयातमा निर्भरता अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो र अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स आश्रित बन्यो ।

वामपन्थी र लोकतान्त्रिक दलले अब निम्न काममा साझा सहमति गर्नु आवश्यक छ :
(क) कृषि र उद्योगमा राष्ट्रिय प्राथमिकता : भूमिहीनता समाधान, सहकारी–कृषि मोडेल, कृषि मेसिनरीकरण र कच्चापदार्थलाई नेपालमै प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापनामा राज्य–निजी–सहकारी साझेदारी अनिवार्य बनाइनुपर्छ ।
(ख) प्रदेश–आधारित उत्पादन केन्द्र : प्रत्येक प्रदेशमा ‘एक प्रदेश–एक नेतृत्वकारी उद्योग’ अभियान चलाएर आयात प्रतिस्थापन उद्योग स्थापना गरिनुपर्छ ।
(ग) प्रविधि र ऊर्जा अपग्रेड : जलविद्युत्, सौर्य र बायो–इनर्जीमा लगानी वृद्धि गर्दै ऊर्जा–आधारित उद्योग चक्र विस्तार गर्नुपर्छ ।
चीनले १९७८ पछि गरेको आर्थिक रूपान्तरण र भियतनामको सुधार कार्यक्रमले प्रमाणित गरिदिन्छ– राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक दक्षता र उत्पादनमुखी नीतिको संयोजनले मात्र आत्मनिर्भरता सम्भव हुन्छ ।

२. पर्याप्त रोजगारी सिर्जना : युवालाई देशभित्रै भविष्य देखाउनैपर्छ । नेपालका दलहरू विकासको भाषणमा सीमित रहे, रोजगारी सिर्जनाको ठोस संरचना निर्माण गर्न सकेनन् । बामपन्थीहरूको ‘राज्यको सक्रिय भूमिका’ र लोकतान्त्रिक दलहरूको ‘उद्यमशीलताको स्वतन्त्रता’, दुवै दर्शनलाई मिलाएर अब उत्पादन–आधारित रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

(क) पाँच लाख युवा–कौशल मिसन : जापान, कोरिया र जर्मनीमा लागू ‘द्वैध तालिम प्रणाली’ जस्तै– उद्योग–कलेज सहकार्यमा सीप विकास गर्न सकिन्छ ।

(ख) पूर्वाधारमा स्थानीय रोजगारी कोटा : सडक, पुल, सिँचाइ, प्रसारण लाइनजस्ता परियोजनामा कम्तीमा ३०–४० प्रतिशत स्थानीय रोजगारी अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

(ग) सहकारी उद्यम प्रोत्साहन : लेनिनले ‘अन कोअपरेसन’ मा सहकारीलाई समाजवादी अर्थतन्त्रको ‘संस्कारात्मक विद्यालय’ मानेका थिए । यही आधारमा हजारौँ युवा–सहकारी उद्योग नेपालमा पनि सम्भव छ । भारतीय अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले भनेका छन्– ‘विकास भनेको आमाबाबुको आम्दानी होइन, युवालाई अवसर दिने प्रक्रियाको नाम हो ।’ नेपालले यही मूल मन्त्र अनुपालन गर्नुपर्छ ।

३. दिगो शान्तिका लागि राजनीतिक सह–अस्तित्व र विश्वसनीयता : शान्ति प्रक्रिया संस्थागत भएको धेरै वर्ष भइसक्यो, तर न्याय, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा कमजोर भएकै कारण जनतामा विमुखता बढ्यो । शान्तिको आधार भनेको न्याय, अवसर र राज्यप्रतिको विश्वास नै हो । वामपन्थी दलहरूले सामाजिक न्याय र समता सुनिश्चित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक दलले संस्थागत सुदृढीकरण र नागरिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । दुवैले संविधानको मूल्य–लोकतान्त्रिक शासन, मानव अधिकार, सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्नैपर्छ । नोरबर्ट एलियासले राजनीतिक रूपान्तरणलाई ‘स्टेट सोसाइटी इक्विलिब्रिअम’ भन्छन् । उनका अनुसार राज्य र समाजबिच विश्वासको सन्तुलन कायम हुँदा मात्र दिगो शान्ति सम्भव हुन्छ ।

४. विद्रोही युवा र पुराना दलका समर्थक कसरी एउटै राजनीतिक प्लेटफर्ममा आउन सक्छन् ? नेपालमा अहिले नयाँ राजनीतिक विद्रोह र पुराना दलभित्रै असन्तुष्ट धारा दुवै उपस्थित छन् । फरक विचार भएकालाई एउटै मञ्चमा ल्याउन तीन सूत्र आवश्यक छन् :

(क) साझा न्यूनतम राजनीतिक कार्यक्रम : एक–दुई मुख्य विषयमा सहमति–रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र, जनसेवामा डिजिटल पारदर्शिता आवश्यक छ । वामपन्थी–लोकतान्त्रिक मूल्यलाई समेट्ने ‘आर्थिक राष्ट्रियता + लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व’ मोडेल उपयुक्त हुन्छ ।

(ख) आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शी नेतृत्व छनोट : युवा विद्रोहको मूल कारण नेतृत्वको बन्द ढोका हो । खुला प्राथमिक चुनाव, समयबद्ध नेतृत्व परिवर्तन, कार्यदक्षतामा आधारित उन्नति यही माध्यमले नयाँ र पुराना पुस्ताको दूरी घट्छ ।

(ग) नीतिगत बहसको संस्थागत प्लेटफर्म : दलभित्र ‘पोलिसी ल्याब’ जस्तै– संरचना–जहाँ युवा, विशेषज्ञ, आन्दोलनकारी, किसान, श्रमिक सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होस् । बहसलाई सहकार्यको संस्कृतिले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । दक्षिण अफ्रिकामा अफ्रिकन नेसनल कांग्रेसले र स्पेनको पोडेमसबिचको सहकार्यले विविध पृष्ठभूमिका समूहलाई साझा राजनीतिक परियोजनामा कसरी एकीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि दिन्छ ।