पश्चिमी युरोपबाहिर किन फस्टाउँदैन लोकतन्त्र ?

• आयातित व्यवस्था नभई शताब्दीयौँ लामो अभ्यासबाट क्रमश: विकसित भएको प्रणाली हुनाले पश्चिमी युरोपमा लोकतन्त्र फस्टाएको हो

लाेकतन्त्र मानव सभ्यताले विकास गरेको सबैभन्दा प्रतिष्ठित राजनीतिक व्यवस्था मानिन्छ । नागरिक स्वतन्त्रता, समान अधिकार, विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागितामूलक शासनका सिद्धान्तमा आधारित लोकतन्त्रले एक स्थिर र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने आश्वासन दिन्छ । आज विश्वका धेरै भागमा लोकतन्त्रको अभ्यास भए पनि यसको सफलताको स्तर समान छैन । विशेषत: पश्चिमी युरोप लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सर्वाधिक परिपक्व र स्थिर क्षेत्रका रूपमा देखिन्छ, जहाँ संस्थागत सबलता, राजनीतिक स्थिरता र नागरिक चेतनाले लोकतन्त्रलाई गहिरो रूपले जरा गाड्न बल दिएका छन् ।

तर, यही लोकतान्त्रिक मोडेल एसिया, अफ्रिका, मध्यपूर्व वा ल्याटिन अमेरिकामा त्यति सफलतापूर्वक उभिन सकेको देखिँदैन । कतै राजनीतिक अस्थिरता, कतै सैन्य हस्तक्षेप, कतै गहिरो सामाजिक विभाजन त कतै आर्थिक कमजोरीका कारण लोकतन्त्र दिगो बन्न सकेको छैन । विश्वका यी भागमा लोकतन्त्र किन संघर्ष गर्न बाध्य छ ? यसको उत्तर इतिहासदेखि भूराजनीति, आर्थिक संरचनादेखि सामाजिक विभाजन तथा संस्थागत परिपक्वतासम्मका विभिन्न तहमा खोज्न सकिन्छ । यस लेखमा नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अनुभवलाई समेत समेटेर विश्वव्यापी सन्दर्भका आधारमा लोकतन्त्रका चुनौतीबारे चर्चा गरिनेछ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक संस्कारको असमान विकास
पश्चिमी युरोपमा लोकतन्त्र कुनै बाहिरबाट आयातित व्यवस्था होइन, यो शताब्दीयौँ लामो अन्तरालमा क्रमश: विकसित भएको प्रणाली हो । पुनर्जागरण, सुधार आन्दोलन (रिफर्मेसन), प्रबोधनकाल (इन्लाइटेनमेन्ट), उदारवादी विचारधारा, औद्योगिक क्रान्ति तथा नागरिक आन्दोलनले यहाँको समाजमा विचार, बहस, ज्ञान र आलोचनात्मक चेत विकास गरायो । राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्ध अधिकार र कर्तव्यमा आधारित हुँदै गयो, जसका कारण लोकतन्त्रको जग मजबुत बन्यो ।

तर, उपनिवेशवाद, राजतन्त्र, सैन्य शासन वा सामन्तवादी संरचनामा लामो समय बिताएका धेरै एसियाली र अफ्रिकी समाजमा राजनीतिक संस्कार स्वेच्छाचारितामा आधारित रह्यो । यी देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, बहस र राजनीतिक सहभागिता स्वाभाविक रूपमा विकास हुन पाएनन् । लोकतन्त्र एकैचोटि थोपरियो भने राजनीतिक संस्कार त्यसका लागि तयार भएकै हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र कागजी प्रणाली मात्र साबित हुन पुग्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा पनि राजनीतिक संस्कार क्रमिक विकासको सट्टा आन्दोलनमार्फत प्राप्त भएको अनुभव हाबी छ । २००७, २०४६ र ०६२/६३ मा भएको राजनीतिक परिवर्तनले शासन प्रणालीमा बदलाव त ल्यायो, तर लोकतान्त्रिक संस्कारलाई बलियो बनाउन आवश्यक दीर्घकालीन सामाजिक रूपान्तरणका लागि पर्याप्त रणनीति निर्माण गर्न सकेन ।

कमजोर राज्य संरचना र अत्यधिक राजनीतीकरण
लोकतन्त्र टिक्ने सबभन्दा ठुला आधार न्यायपालिका, प्रहरी, प्रशासन, निर्वाचन आयोग, स्थानीय सरकार, सञ्चार माध्यमलगायत स्वस्थकर र स्वतन्त्र राज्य संस्था हुन् । पश्चिमी युरोपमा यी संस्था लोकतन्त्रअघि नै प्रभावकारी थिए । अधिकार–सन्तुलन, पारदर्शिता र व्यावसायिकता यहाँको प्रशासनिक संस्कृतिमा गहिरो गरी व्याप्त छन् ।

तर, धेरै विकासशील देशमा प्रशासन औपनिवेशिक नियन्त्रणको औजारका रूपमा विकसित भएकाले नागरिक सेवाभन्दा नियन्त्रणमा केन्द्रित रह्यो । शक्तिको दुरुपयोग, राजनीतिक प्रभाव र संस्थागत कमजोरीका कारण यहाँका लोकतन्त्र अस्थिर भएका छन् ।

नेपालमा पनि राज्य–संस्थाहरू राजनीतीकरणबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । नियुक्ति, स्थानान्तरण, बजेट, नीति निर्माणमा राजनीतिक दबाब सक्रिय रहँदा सार्वजनिक निकायहरूको स्वायत्तता कमजोर हुन्छ । संस्था कमजोर हुँदा लोकतन्त्र व्यक्तिको इच्छामा आधारित बन्छ, जसले दीर्घकालीन स्थिरता कमजोर पारिरहेको हुन्छ ।

आर्थिक संरचनामा असमानता र मध्यमवर्गको कमजोर भूमिका
लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन बलियो आर्थिक आधार र मध्यम वर्ग अनिवार्य हुन्छ । पश्चिमी युरोपमा औद्योगिकीकरण, श्रमिक अधिकार, कल्याणकारी राज्य र उच्च शिक्षाको स्तरले सामाजिक–आर्थिक समृद्धि निर्माण गर्यो । यस्तो वातावरणले मध्यम वर्गलाई राज्यप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेहिता खोज्ने बनायो ।

तर, एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशमा गरिबी, बेरोजगारी, असमानता र आर्थिक निर्भरता उच्च छ । जहाँ नागरिक खाने–लाउने समस्या टार्नकै लागि संघर्षरत छन्, त्यहाँ लोकतान्त्रिक चेतनाभन्दा प्राथमिकता अस्तित्व र पहिचान–आधारित राजनीतिलाई जान्छ । नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगार र रेमिटेन्समा अत्यधिक निर्भर छ । औद्योगिक विकास धिमा, कृषि असंगठित, वैदेशिक लगानी न्यून र उत्पादक क्षेत्र दुर्बल भएका कारण बलियो मध्यवर्ग बन्न सकेको छैन । जब मध्यवर्ग कमजोर हुन्छ, तब लोकतन्त्र गहिरिन सक्दैन ।

सामाजिक विविधता, पहिचान–आधारित राजनीति र विभाजन
पश्चिमी युरोपको तुलनामा एसिया र अफ्रिकाका धेरै राज्य विविधतामा जटिल छन् । उपनिवेशवादी सीमा निर्धारणले जातीय, धार्मिक, भाषिक समूहलाई एकै राज्यमा राखिदिए । यस्ता राज्यमा पहिचान–आधारित मतदान, विभेद, अविश्वास र समूहगत प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्रलाई लगातार चुनौती दिन्छ ।

नेपाल पनि बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक समाज हो । मधेश–पहाड, जातीय–भाषिक विविधता, भू–राजनीतिक असमानता तथा राज्य संरचनामा प्रतिनिधित्वका सवालले पहिचान–आधारित आन्दोलनलाई जन्म दियो । यस्ता आन्दोलनले सामाजिक न्यायका प्रश्न उठाए । तापनि यिनले लोकतन्त्रलाई स्थिर र सहमतिको गतिमा अघि बढ्नमा चुनौती पनि थपे ।

सैन्य वा सुरक्षा निकायलगायत केन्द्रमा राजनीतिक प्रभाव
पश्चिमी युरोपमा सेना पूर्ण रूपमा नागरिक नियन्त्रणमा छ । तर, धेरै विकासशील देशमा सेना, सुरक्षा निकाय वा शक्तिशाली गैरराजनीतिक संरचनाले शासनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव राख्छन् । यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बारम्बार अवरुद्ध गर्छ ।

नेपालमा सेना प्रत्यक्ष राजनीतिक शक्ति होइन । तर, इतिहासका केही चरणमा सत्ता–राजनीतिसँग जोडिएको अनुभव रहेको छ । सुरक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता र नागरिक–नियन्त्रण सुदृढ हुनु लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि आवश्यक छ ।

बाह्य भूराजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेप
शीतयुद्धदेखि आजसम्म महाशक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले विश्वभर लोकतन्त्रको स्वरूप प्रभावित गरेको छ । तेल, व्यापार मार्ग, सैन्य महŒव वा भू–राजनीतिक स्थितिका कारण धेरै अधिनायकवादी शासनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाएका छन् ।

नेपाल, भारत र चीनजस्ता शक्ति केन्द्रबिच रहेको संवेदनशील भूपरिस्थिति भएकाले आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य प्रभावका आरोप बारम्बार उठ्ने गर्छन् । यो स्थिति लोकतान्त्रिक स्वायत्तता र नीति–नियन्त्रणमा चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।

भ्रष्टाचार, संरक्षणवादी राजनीति र दलगत कमजोरी
लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा ठुलो क्षति भ्रष्टाचारले पुर्याउँछ । राज्यस्रोतको दुरुपयोग, निजी हितकेन्द्रित नेतृत्व, संरक्षणवादी राजनीति र व्यक्तिवादी दल–संरचनाले धेरै विकासशील लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएका छन् ।

नेपाल पनि यस समस्याबाट अछुतो छैन । यहाँका दलभित्र लोकतन्त्र अत्यन्त कमजोर छ । दलभित्र वंशवाद हाबी छ । आन्तरिक चुनाव औपचारिकतामा सीमित छ । निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको गम्भीर अभाव छ । यस्ता कारणले गर्दा नेपालमा दलहरू जनताकेन्द्रित बन्नुको साटो नेतृत्वकेन्द्रित बन्न पुगेका छन् ।

लोकतन्त्रको आयातित रूप
पश्चिमी युरोपमा लोकतन्त्र समाजको आन्तरिक विकासबाट जन्मिएको हो । तर, विश्वका धेरै देशमा लोकतन्त्र बाह्य दबाब वा औपनिवेशिक समीकरणमा आधारित भएर एकैचोटि लादियो । जब स्थानीय राजनीतिक–सामाजिक संरचना लोकतान्त्रिक मूल्यसँग अनुकूल हुन्छन्, तब मात्र लोकतान्त्रिक प्रणाली टिक्न सक्छ ।

नेपालमा पनि ०४६ र ०६२/६३ मा आएको लोकतन्त्र जनचाहनामा आधारित भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्यलाई दैनिक व्यवहारमा स्थापित गर्न अझै समय लागिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयन, संघीय संरचनाको मजबुती, स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता, तथा नागरिक चेतनाको विकासजस्ता क्षेत्रमा अझै सुधार आवश्यक छ ।

नेपालमा लोकतन्त्रको वर्तमान अवस्था
नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास जारी छ, तर संस्थागत दिगोपनासम्म पुग्न अझै पनि धेरै चुनौती छन् । नेपालमा सरकारको बारम्बार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरता, संस्थाहरूको राजनीतीकरण, कमजोर पेसागत क्षमता, व्यापक भ्रष्टाचार र संरक्षण, आर्थिक निर्भरता, रोजगारीको संकट , कमजोर मध्यमवर्ग, पहिचानमा आधारित राजनीतिक ध्रुवीकरण, दलभित्र लोकतन्त्रको कमी, भू–राजनीतिक दबाब तथा संविधान कार्यान्वयनमा चुनौतीजस्ता पक्षले नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थापनको संस्थागत विकासमा निकै अवरोध सिर्जना गरिराखेको छ ।

यसर्थ, लोकतन्त्र केवल चुनाव गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यसलाई टिकाउन सबल संस्था, परिपक्व राजनीतिक संस्कार, आर्थिक आधार, सामाजिक समावेशिता र जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्व अनिवार्य हुन्छ । पश्चिमी युरोपमा यी सबै तत्व इतिहासदेखि नै क्रमिक रूपमा विकसित भए । तर, एसिया, अफ्रिका वा नेपालजस्ता देशमा लोकतन्त्रले ती चुनौतीमाथि क्रमिक रूपले विजय हासिल गर्न बाँकी छ । नेपालमा लोकतन्त्रको यात्रा जारी छ । त्यो चुनौतीपूर्ण तर सम्भावनाले भरिएको छ । यदि संस्थागत सुधार, आर्थिक सबलीकरण, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय र राजनीतिक संवेदनशीलता कायम गर्न सकियो भने नेपालमा लोकतन्त्र भविष्यमा पश्चिमी युरोपसरह स्थिर र परिपक्व बन्न सक्ने आधार निर्माण हुनेछ ।