- प्रकृति संरक्षण कोषमा वहालवाला वनमन्त्री पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था भए पनि तीन महिनाअगाडि पदमुक्त मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी नै अध्यक्ष कायम, वन मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नआएकाले ठकुरी नै अध्यक्ष रहेको कोषको तर्क
गत २३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोहका कारण सरकार ढले पनि प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)ले तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई अझै अध्यक्षमा बहाल राखेको पाइएको छ । सरकारको संगठित संस्था रहेको एनटिएनसीमा वनमन्त्री नै अध्यक्ष रहने परम्परा रहे पनि एनटिएनसीले आफ्नो वेबसाइटमा ठकुरीलाई अध्यक्ष भनेर उल्लेख गरेको छ । मंगलबार साँझसम्म पूर्ववन तथा वातावरणमन्त्री/अध्यक्ष भनेर वेबसाइटमा राखिएको थियो । तर, बुधबार भने ‘एनटिएनसी अध्यक्ष’ मात्र उल्लेख गरिएको छ । यसबारे बुझ्दा एनटिएनसीका प्रवक्ता रचना शाहले प्रधानमन्त्री (कोषका संरक्षक)ले नयाँ व्यक्तिलाई मनोनयन नगरेको र वन मन्त्रालयमा पनि नयाँ मन्त्री नरहेकाले ठकुरी नै अध्यक्ष रहेको बताइन् ।
‘त्यही भएर हामीले पूर्वमन्त्रीका हैसियतमा अध्यक्ष भनेर राखेका हौँ,’ उनले भनिन्, ‘वार्षिक बजेट र खर्च स्वीकृत भइसकेको र अर्धवार्षिक समीक्षाको वेला पनि नभइसकेकाले सञ्चालक समितिको बैठक नबसेको हो ।’ एनटिएनसीका सदस्यसचिव नरेश सुवेदीले भने ठकुरी वनमन्त्रीका हैसियतमा अध्यक्ष रहे पनि सरकारले नयाँ मन्त्री नियुक्त नगरेकाले अध्यक्षमा ठकुरीलाई नै कायम राखिएको बताए । ‘ऐनले यसबारे प्रस्ट बोलेको छैन, नयाँ मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छैन, सरकारले कसैलाई अध्यक्ष तोकेर पनि पठाएको छैन । त्यही भएर उहाँ (ठकुरी) कायमै हुनुभएको हो,’ उनले भने ।
पूर्वमन्त्री शाहीले भने आफू मन्त्री पदबाट हटिसकेपछि एनटिएनसीको अध्यक्ष नरहेको र कोषका कुनै काममा संलग्न नरहेको बताए । ‘मेरो नाम कायमै राख्नुभएको विषय उहाँहरूको हो, म अध्यक्षका हैसियतमा सक्रिय छैन,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक रहने व्यवस्था प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ मा छ । अहिले वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त नभए पनि यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै सम्हालिरहेकी छिन् ।
राजतन्त्रमा राजाले अध्यक्ष मनोनीत गर्थे । गणतन्त्रसँगै वनमन्त्री नै एनटिएनसीमा अध्यक्ष मनोनीत हुँदै आएका छन् । यद्यपि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने ०७८ वैशाखमा वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी नदिई कृष्णप्रसाद ओलीलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । त्यसबाहेक हरेकपटक वनमन्त्री नै एनटिएनसीको अध्यक्ष रहँदै आएका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले ऐनले प्रस्ट नबोलेको र अघिल्ला अध्यक्ष (कृष्णप्रसाद ओली)लाई बिचमै हटाउँदा सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट थमौती भएकाले अहिलेको अवस्थामा कुनै निर्णय भइनसकेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री संरक्षक हुने व्यवस्था छ, संरक्षकले अध्यक्ष तोक्नुहुन्छ । तर, उहाँले नयाँलाई तोक्नुभएको छैन । पूर्वमन्त्री ठकुरी कति अवधिका लागि अध्यक्ष बन्नुभएको हो, त्यसबारे पनि यकिन छैन,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षका लागि अध्यक्ष मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । एनटिएनसीमा अध्यक्षले गाडी र बैठक भत्ता पाउने सुविधा छ ।
एनटिएनसीमा सञ्चालक समिति बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्ने भए पनि प्रशासनिक कार्यकारी भूमिका सदस्यसचिवलाई रहन्छ । एनटिएनसीले अन्नपूर्ण, मनास्लु र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, ललितपुरस्थित सदर चिडियाखाना पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सदस्यसचिवमा दोहोरिन चाहन्छन् नरेश सुवेदी
निवर्तमान वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई एनटिएनसीको अध्यक्षमा बहाल राख्नुको कारण भने सदस्यसचिव नरेश सुवेदीको कार्यकालसँग जोडिएको छ । आगामी २ पुसमा सदस्यसचिव सुवेदीको कार्यकाल सकिँदै छ । नयाँ सदस्यसचिवका लागि दौडधुप सुरु भइसकेको छ । सुवेदीले पनि दोस्रो कार्यकालका लागि कसरत गरिरहेका छन् ।
कोषका अध्यक्षले सदस्यसचिव मनोनीत गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ छ । ठकुरी अध्यक्षमा बहाल रहेको अवस्थामा अर्काे कार्यकाल (पाँच वर्ष)का लागि सदस्यसचिव बन्न सकिने बुझाइ सुवेदीको छ । सुवेदीले यसअघि गत साउनमा मात्र ठकुरीलाई खुसी पार्न सबै खर्च एनटिएनसीबाट व्येहोर्ने गरी ‘अनावश्यक’ कार्यक्रम मिलाएर नर्वे घुमाएका थिए ।
एनटिएनसीमा सदस्यसचिवको कार्यकाल पाँच वर्षको रहने भए पनि अघिल्ला सदस्यसचिव शरदचन्द्र अधिकारीले साढे तीन वर्षमै राजीनामा दिएपछि सुवेदी गत १७ वैशाख ०८१ मा नियुक्त भएका थिए । प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्यसचिव आकर्षक पद हो । बेसिक (सेवा–सुविधाबाहेक) तलब मात्र मासिक दुई लाख रुपैयाँ हुन्छ । त्यही भएर वनबाट सेवानिवृत्त प्रशासक, एनटिएनसीमै कार्यरत र विभिन्न एनजिओमा संलग्नहरूको रोजाइ सदस्यसचिव हुने गरेको छ ।
