तातोपानी गाउँपालिका– ४ स्थित गिडीदहबाट बगिरहेको पानीबाट विद्युत् उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययन गरेर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने तयारी थालिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले ७२ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमति दिएको छ । तिला कर्णालीमा जर्मनी र भारतीय विज्ञसहितको टोलीले विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छन् । अध्ययनले तिला गाउँपालिका र कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको सिमानामा ३८.०७ मेगावाटको तिला जलविद्युत् निर्माणका लागि सात अर्ब लाग्ने देखाएको छ । तिला गाउँपालिका– १ र ७, कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका– १, २, ३, ४ र ९ को प्रभावित क्षेत्रमा पहिलो चरणको प्रारम्भिक अध्ययन भएको आयोजनाका परामर्शदाता तथा वातावरणविद् सुरेन्द्रदेव भट्टले बताए ।
तिलामा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन चार वर्षपहिला भइसकेको छ । तिला गाउँपालिका र तिलागुफा नगरपालिका भएर बग्ने तिला नदीमा निर्माण हुने प्रस्तावित आयोजनाको ‘डिजाइन डिस्चार्ज’ ५२.५१ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड रहेको वातावरणविद् सुरेन्द्रदेव भट्टको भनाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत विद्युत् विकास विभागबाट उक्त योजनाको नापजाँच ०७८ सालमा स्वीकृत भएको हो ।
आयोजना सञ्चालनबाट प्राप्त हुने रोजगारी, रोयल्टी, सेयर, सामुदायिक सहयोग कार्यक्रमबाट स्थानीयस्तरदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म लाभ पुग्ने तिला गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीलाल रोकायाले बताए । प्रस्तावित आयोजनाका लागि तिला नदीमा सात मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी तिला नदीको पानीलाई ‘साइड इन्टेक गेट’मार्फत ग्राभेल ट्र्यापमा पुर्याइनेछ । पानीलाई दुई सय ८९ मिटर लामो स्टिल पेनस्टक पाइपमार्फत ३६ मिटर लम्बाइ, १६ मिटर चौडाइ र ३२ मिटर गहिराइ भएको अर्धसतही विद्युत्गृहमा पुर्याई ३८.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने विद्युत् विकास विभागका उपसचिव गोपीप्रसाद शाहले बताए ।
उत्पादन भएको विद्युत्लाई एक सय ३२ केभी सिंगल सर्किटको प्रसारणलाइनमार्फत जुम्ला बजारको सबस्टेसनमा जोडिनेछ । विद्युत्गृहबाट निष्कासन भएको पानीलाई २५ मिटर लामो टेलरेस टनेलद्वारा पुन: तिला नदीमा छाडिनेछ ।
आयोजनाका सम्पूर्ण संरचना तिला नदीको बायाँ किनारमा रहनेछन् । आयोजनाको कुल लागत नेपाल सरकारको सात अर्ब ५६ करोड ७४ लाख ३७ हजार चार सय पाँच लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् ३०.२० किमि लामो र एक सय ३२ केभी सिंगल सर्किट प्रसारणलाइनमार्फत जुम्ला बजारमा जोडिनेछ । आयोजना निर्माण गर्न कुल ७.५८५ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । जसमा वन क्षेत्रको जग्गा ४.७७२ हेक्टर र निजी जग्गा २.८१३ हेक्टर छ ।
