निर्वाचन आयोगले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउने व्यवस्था गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देश गरेको छ । कानुनतः बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेकाले दलहरूले यसलाई लागू गर्छन् नै भनेर विश्वास गर्ने आधार भने छैन । विभिन्न दलका महिला नेताले प्रत्यक्षतर्फ पनि ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारीका लागि ‘लबिङ’ गर्दै आएका छन् ।
आयोगमा दर्ता भएका १४३ दलका नाममा शुक्रबार निर्देशन दिँदै आयोगले समानुपातिकमै संख्यामा प्रत्यक्षतर्फ पनि ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिन भनेको छ । आयोगले भनेको छ, ‘संविधानको धारा ३८ (४) तथा धारा ४२ (१) को व्यवस्था र धारा ४७ को मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्मरण गरी निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचनमा प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यसको एकतिहाइ नघट्ने गरी महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने एवं लैंगिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयन व्यवस्था गर्ने ।’
आयोगले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व मजबुत बनाउन तथा निर्वाचन प्रक्रियामा सुशासन कायम राख्ने गरी २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । जसमा प्रत्यक्षतर्फ नै ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिन भनेको हो । यसअघि राजनीतिक दलहरूले मुख्यतः समानुपातिक प्रणालीमार्फत मात्र ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरेका थिए ।
यस्तै, आयोगले दिगो विकासको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी सन् २०३० सम्म संसद्मा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्याउने नीति अख्तियार गर्ने विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लैंगिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयन व्यवस्था गर्न पनि दलहरूलाई भनेको छ । यसैगरी घोषणापत्रलगायत दस्ताबेजमा लैंगिक तथा समावेशीसम्बन्धी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्न पनि भनेको छ ।
आयोगले महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका लागि आरक्षण गरिएका पदहरूबाहेकका पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तीमा एकतिहाइ महिला र नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार मनोनयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
‘दलले आफ्ना सदस्यहरूलाई लैंगिक तथा समावेशिताका सवालहरूमा संवेदनशील बनाउन आवश्यक सहजीकरण तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने, साथै दलबाट तयार गरिने तालिम तथा प्रशिक्षणका पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, निर्वाचनसम्बन्धी स्रोत–सामग्रीहरू तयार गर्दा तथा कार्यक्रमस्थल छनोट गर्दा लैंगिक तथा अपांगमैत्री र समावेशी बनाउने,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
दलबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, छलफल तथा अन्तक्र्रिया आदि कार्यक्रममा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षित वर्गको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने, दलहरूबाट सञ्चालन गरिने कुनै कार्यक्रममा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने भनिएको छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति एवं समावेशी समूह वा अन्य कुनै पनि उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, गालीगलौज गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, चरित्र हत्याका प्रयास गर्ने एवं कमजोरी देखाउनेजस्ता विभेदजन्य कार्य हुन नदिन सम्पूर्ण सतर्कता अपनाउने भनिएको छ ।
चुनावसम्बन्धी क्रियाकलापहरू जातजाति, सम्प्रदाय, लिंग, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्दै आपसी सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै गतिविधि हुन नदिने, मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतगणनास्थललाई लैंगिक तथा अपांगमैत्री बनाउन सघाउने पनि भनेको छ ।
यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको भावना, इज्जत, चरित्र एवं प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने, आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रकारले किसिमको प्रचार नहुने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने भाषामा महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिको भावनामा नकारात्मक असर पर्ने गरी गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्न दलहरूलाई भनेको छ ।
प्रचार गर्दा निर्वाचनमा लैंगिक तथा समावेशिता, निर्वाचनको महत्वर मतदान गर्ने तरिकालगायत विषयमा मतदातालाई सुसूचित गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, दलहरूले आफ्नो आचारसंहिता बनाएर दलका पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने, नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनेको छ । राजनीतिक गतिविधि गर्दा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्ने भनेको छ ।
चुनावी गतिविधि गर्दा एक दलले अर्को दललाई बाधा–अवरोध पुर्याउने, थुनछेक गर्ने, निषेध गर्नेजस्ता अलोकतान्त्रिक कार्य नगर्ने पनि भनिएको छ ।
समानुपातिकका लागि दल दर्ता आह्वान
निर्वाचन आयोगले २१ फागुनको चुनावका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको छ । आयोगले शुक्रबार सूचना प्रकाशन गरी २१–२३ मंसिरसम्म भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको हो । आयोगमा १४ मंसिरसम्म १४३ दल दर्ता छन् ।
आयोगले गत आइतबार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका लागि आयोगको कान्तिपथस्थित कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ । यस प्रणालीका लागि आयोगका सचिव महादेव पन्थलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ । समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने समय १३ र १४ पुसमा तोकिएको छ ।
