कांग्रेस र लोसपाले अडान नछाड्दा सातदलीय गठबन्धनले मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि साझा उम्मेदवारको टुंगो लगाउन सकेको छैन । प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न दिएको ४८ घण्टाको समय शुक्रबार साँझ ५ बजे सकिँदै छ ।
२२ दिनअघि मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत पाउने अवस्था नहुँदा बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि साझा उम्मेदवारको खोजीमा छन् ।
तर, प्रदेश सभाको दोस्रो ठुलो दल कांग्रेस र पाँचौँ दल लोसपाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी नछाडेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो । बिहीबार प्रदेश सभा सचिवालयमा साढे आठ घण्टा सातदलीय बैठक बसेको थियो । यसअघि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (२) लाई बाइपास गर्दै १६८ (३) बमोजिम संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल एमाले संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि सात दलको मोर्चाबन्दी हुँदा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिने अनौपचारिक सहमति भएको नेताहरूको दाबी छ । तर, बिहीबार यादव सरकार ढलेपछि लोसपाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको छ ।
यसअघि विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि लोसपाका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले २२ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अहिले उनले फेरि आफ्नो लागि अर्को अवसर दिनुपर्ने दाबी अघि सारेको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन् ।
गठबन्धनमा कांग्रेसले ठुलो दल भएकाले र विगतमा मधेशकेन्द्रित दलहरूबाट पालैपालो मुख्यमन्त्री भइसकेको भन्दै यसपटक आफूले पाउनुपर्ने तर्क राखेको छ । सो प्रस्तावमा अन्य दलहरू सकारात्मक छन् । तर लोसपा सहमत हुन सकेको छैन । दुवै दललाई आपसी सहमतिका लागि अन्य दलहरूले समय दिएका छन् ।
जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले दिनभरि छलफल भए पनि सहमति हुन नसकेको बताए । ‘कांग्रेस र लोसपाले दाबी नछोड्दा सहमति हुन सकेन, तर सहमतिको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘छलफल सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको छ र भोलिसम्म सहमति हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ माओवादी एक सांसदले भने सहमति नभए संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमालेले ठुलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री पाउन सक्ने भएकाले सात दलमा सहमतिको विकल्प नरहेको बताए ।
जसपा नेपालले भने मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छैन । मधेश प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र दोस्रो कार्यकालका पहिलो मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव जसपाका नेता भइसकेका छन् । त्यसैले अहिले जसपा नेपाल सभामुखमा केन्द्रित छ । एमालेबाट निर्वाचित सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध दर्ता गरिएको प्रस्ताव मंसिर पहिलो साता दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएपछि सभामुख पद रिक्त छ । यद्यपि, जसपा नेपालका यादवले मुख्यमन्त्रीमा सहमति भएपछि मात्रै सभामुखको विषयमा छलफल हुने बताए ।
