नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा थप लचिलो बनाएको छ । सोमबार चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यस्तै, नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशतमा झारेर मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा थप लचक बनाइएको हो ।
ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई भने २.७५ प्रतिशत यथावत् राखिएको छ । ‘ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबिचको दूरी क्रमश: घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बिचमा कायम गर्ने उद्देश्यले स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत् कायम राखिएको छ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ ।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मौद्रिक नीति थप लचक भए पनि प्रभावकारिता भने नहुने बताए । अहिले ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’को अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले लिक्विडिटी ट्र्यापमा परेको अवस्था छ । अर्थात्, बैंकहरूमा तरलता धेरै छ । ब्याजदर एकदमै न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । ब्याजदर थप घटाएर पनि कर्जाको माग बढ्ने अवस्था छैन । ब्याजदर थप घटाउने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा तरलता व्यवस्थापनका लागि थप रणनीति ल्याउनुपर्ने थियो । बैंकहरूले ननडेलिभरेबल फर्वार्ड (एनडिएफ)मा लगानी गर्न पाउने सीमा बढाउन सकिन्थ्यो । अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआरए)को सीमा बढाउन सकिन्थ्यो । तर, त्यतातिर ध्यान दिएको देखिएन ।’
कर्जाको माग बढ्न नयाँ उद्यम तथा उद्यमी आउनुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले वास्तविक क्षेत्र शिथिलजस्तै छ । बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । ठुलो संख्यामा नेपाली बिदेसिएका कारण मागमा कमी आएको छ । त्यसमा पनि युवापुस्ता धेरै बाहिरिएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले नेपालमा नयाँ उद्यमी सिर्जना हुन सकेको छैन । उद्यम गरौँ भन्ने नै देखिन्न । जागिर खोज्छन्, पाएनन् भने विदेश जान्छन् । नयाँ ऋणको माग हुन नयाँ उद्यमशीलताको विकास हुनुपर्छ, जुन भएको छैन । सरकारले पनि उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति ल्याउन सकेको छैन ।’
मौद्रिक नीतिहरू अझ लचक हुँदै जानेछन्, त्यसको लाभ लिनुपर्छ : प्राडा विश्वनाथ पौडेल, गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मुख्य चुनौती तरलता व्यवस्थापन नै हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रभित्र पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर भएकै परिस्थितिमा पनि ठुलो पूर्वाधारमा लगानी विस्तार हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो । मौद्रिक नीतिमा राखिएका प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी केही निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित भएको पनि देखिन्छ । कर्जा विस्तार गर्दा जोखिम व्यवस्थापनसँगै स्थानीय आर्थिक प्राथमिकता हेरिनुपर्छ । उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिका उद्देश्य पूरा गर्न बैंकहरू स्वयं सक्रिय हुनुपर्छ । वित्त र मौद्रिक नीतिहरू अझ लचक हुँदै जानेछन्, त्यसको लाभ लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तयार हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न गतिविधि बढ्दै छन् । यसलाई थप गतिशील बनाउन सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
पाँच लाखभन्दा बढीको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट
आगामी १ माघदेखि एकपटकमा पाँच लाख वा सोभन्दा बढीको कारोबार गर्दा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमार्फत नै गर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले नगद कारोबारको सीमा घटाएको हो । हाल १० लाख वा सोभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब पाँच लाखभन्दा कमको कारोबार मात्रै नगदमा गर्न सकिनेछ । सरकारले पारदर्शिता कायम गर्न, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न तथा औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन नगदमा हुने कारोबारलाई निरुत्साहित गरेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
अन्य के–के छन् व्यवस्था ?
राष्ट्र बैंकले बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित उद्यमी–व्यवसायीको ऋणलाई पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिने नीति पनि ल्याएको छ । दसैँलगत्तै आएको बाढीपहिरोले इलामलगायतका जिल्लाका उद्यम–व्यवसाय प्रभावित भएको छ । त्यसरी प्रभावित व्यवसायीलाई १० प्रतिशत ब्याजदर असुली गरेर यस्तो सुविधा दिइने भएको हो । यस्तै, मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि खारेज गरिएको छ ।
व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट सीमा ५० लाखबाट बढाएर एक करोड पुर्याइयो
मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै व्यक्तिगत अधिविकर्ष (व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट) कर्जाको सीमा ५० लाखबाट बढाएर एक करोड पुर्याइएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाखबाट वृद्धि गरी एक करोड कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा पनि सात लाख रुपैयाँबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । साथै, लघुवित्तका ऋणीलाई पनि ऋण भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सुविधा दिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा सात लाखबाट वृद्धि गरी १५ लाख कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
यस्तै, बैंकहरूले विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्न पाउने नीति पनि ल्याएको छ । ‘विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन–एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा घुसखोरी तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको नीतिसम्बन्धी व्यवस्था गरिने पनि बताइएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि घुसखोरी तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको नीतिसम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
